दोहोरो कर लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु
घोराही, भदौ २ ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को आडमा गढवा गाँऊपालिकाले प्राकृतिक एवं खानिजन्य बस्तुहरुको निकासीमा दोहोरो कर उठाउन सुरु गरेपछि उच्च अदालत तुलसिपुरले दोहोर कर लिदै आएको उक्त गाँउपालिकालाई आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरीम आदेश दिएको छ ।
ब्यवसायि मुकेश कुमार गुप्ताले गाँउपालिकाले दोहोरो कल लिएको वारेमा उच्च अदालत तुलसिपुरमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन अन्तरीम आदेश दिएको हो । गुप्ताको मुद्दामा प्रथम सुनुवाई गर्दै अदालतले गढवा गाँउपालिकालाई दोहोरो कर लिनुपर्ने कारणसहीत अदालतमा उपस्थित हुन पनि भनेको छ ।
उच्च अदालत तुलसिपुरका मुख्य न्यायधिश नहकुल सुवेदिको एकल इजलाशले उक्त अन्तरीम आदेश जारी गर्दै यहि भदौ ५ गते पेशि तोकि दुवै पक्षलाई छलफलमा पनि वोलाएको छ । साथै अदालतले संविधानले स्थानिय तहलाई मुल्य अभिबृद्धि कर उठाउने अधिकार नदिईएको र संविधानको धारा २३६ को ब्यवस्था समेतका सन्दर्भमा सो वमोजिम अन्तरीम आदेशको छलफल नभए सम्मका लागि निवेदकको उद्योगमा संकलित नदीजन्य सामानको ढुवानिमा कुनै किसीमको शुल्क तथा कर नलिनु र त्यस्तो वस्तुको ढुवानिमा कुनै वाधा अवरोध नगर्नु भनि विपक्षिहरुको नाममा उच्च अदालत नियमावलि २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम अन्तरीम आदेश जारी गरेको छ । यसअगाडि
पालिकाको मिति २०७५र०४–०३ गते बसेको बैठकले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ११ घ ९६० बमोजिम नदि तथा खानि जन्य बस्तुहरुको निकासीमा प्रति क्यूव फुट रु २ कादरले मुल्य अभिबृद्धिकर १३ प्रतिसत समेत जोडेर निकासीकर लिन थालेको गाउपालिकाका निमित्त प्रशासकिय अधिकृत नेव बहादुर वलिले जानकारी दिनुभयो । जबकि एस अघि जिल्ला समन्वय समितिले खानि बाट उत्खनन् गर्दा र जिल्ला बाहिर निकासी गर्दा मात्र निकासी जन्य कर लगाउँदै आएको थियो ।
यस बिषयमा जिल्ला समन्वय समितिका उपसभापति श्रधिर पौडेल संग बुझ्दा कुनै पनि हालतमा दोहोरो कर लिन नपाइने बताउनु भएको थियो ।
गढवा गाँउपालिकाले वडाहरुमा अर्को व्यवस्था नहुदा सम्मलाई अधिकार प्रत्यायोजनगरी वडाहरुबाटै निकासी कर लिने निर्णय गरेको छ ।