नहकुल सुवेदीमाथि उब्जिएको अयोग्यताको प्रश्नः बिगतका नजिरले के भन्छ

काठमाडौं । नहकुल सुवेदी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न अयोग्य रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले चैत१३गतेसर्वोच्च रिट दर्ता गरे । नहकुल विरुद्ध संसदीय सुनुवाइमा पनि केही उजुरीहरू परेका छन् । रिट निवेदनमा सुवेदी संविधानबमोजिम सर्वोच्चअदालतको न्यायाधीश बन्न योग्य नभएको बताउँदै न्याय परिषदले फागुन २८ गते सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि गरेको न्यायाधीशको सिफारिस बदर गर्न र संसदीय सुनुवाइसमेत रोक्न उत्प्रेषण अर्थात् स्टे अर्डरको माग गरेका छन् ।सुवेदी उच्च अदालतको न्यायाधीश भएको ३ वर्ष ३ महिना मात्रै भएको छ भने न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा काम गरेको करिब ९ वर्ष १० महिना १५ दिन मात्र भएको छ ।                                                                                                                                                                                                                                                     यसैलाई देखाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यो रिट बुधबारका लागि पेसीमा चढेको छ ।नेपालको संविधानको धारा १२९ मा नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यताबारे स्पष्ट किटान गरेको छ । धारा १२९ को उपधारा ५ मा भनिएको छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशको पदमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको वा कानूनमा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कम्तिमा १५ वर्षसम्म न्याय वा कानूनको क्षेत्रमा निरन्तर काम गरी विशिष्ट कानुनविद्को रुपमा ख्याति प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कम्तीमा बाह्र वर्ष काम गरेको नेपाली नागरिक सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य मानिनेछ ।’