साढे ९ बजे संसद सचिवालयमा उपस्थित हुन सांसदलाई निम्ता
काठमाडौं : सत्तारुढ नेकपा (एमाले) माधव नेपाल समूहले पार्टी एकताका लागि सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको छ। आइतबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको नेपाल समूहका सांसदको बैठकले सोमबार बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएको योगेश भट्टराईले जानकारी दिए।
पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काएर पार्टीको संगठनलाई एकतावपूर्वको अवस्थामा लानुपर्ने नेपाल समूहको प्रमुख माग रहेको छ। ‘सर्वोच्चको फैसलाले एमालेलाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काएको छ’, भट्टराईले भने, ‘त्यही अवस्थाबाट अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउन पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भोलि बिहान ९ बजेसम्मको समय दिएका छौँ।’
एमाले विभाजन रोक्ने अन्तिम प्रयास : सिंहदरबारमा पौडेल र नेम्वाङसँग माधव पक्षको वार्ता
सिंहदरबारमा एमाले वार्ता सकियो : राजीनामाबारे विचार गर्ने नेता नेपालको आश्वासन
पार्टी विभाजन रोक्न ओलीको विशेष अपिल :इतिहासले माफ गर्दैन, सोचौं
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन एमाले संसदीय दलको ह्वीप
आफूहरुले पार्टी अध्यक्षलाई पार्टीको जीवन सुचारु गर्न ध्यानाकर्षण मात्र गराएको र त्यो नभए जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यही गर्ने अवस्थामा पुग्ने भट्टराईले चेतावनी दिए।
पार्टीलाई सर्वोच्चको फैसलापछि पुरानै अवस्थामा फर्काए सोमबार संसदको विशेष अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने र त्यो नगरी पेल्ने क्रियाकलाप भए फरक निर्णय हुने उनको भनाइ छ।
‘९ बजेसम्ममा पार्टीलाई पुरानो संरचनामा फर्काउने प्रतिवद्धता जनाएमा संसदमा हाम्रो उपस्थिति हुन्छ। विश्वासको मतको पक्षमा मतदान हुन्छ’, भट्टराईले भने, ‘त्यो स्थिति भएन भने हामी जे निर्णय गर्नुपर्ने हो त्यही गछौँ। साढे ९ बजे संसद सचिवालयमा सबै सांसदलाई निम्ता गरेका छौँ।’
एमालेमा माधव पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित २२ र समानुपातिक १२ जना सांसद छन् । उनीहरूले आफ्नो राजीनामा पत्रमा तयार पारेका छन् । यो छलफलसँगै राजीनमा अहिलेलाई राेकिएको छ ।
नेपालले प्रत्यक्षतिर २२ सांसदहरूले राजीनामा बुझाएपछि संसदको संख्या घट्ने र वैकल्पिक सरकार बनाउन सहज हुने आँकलन गरिएको छ। नेपाल पक्षले फागुन २८ गते र त्यसपछि बालुवाटारमा बसेका बैठकहरुले गरेका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने आफ्नो बटमलाइन रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
फागुन २८ मा अध्यक्ष ओलीले आफूनिकट नेताहरुलाई बालुवाटारमा बोलाएर पार्टी विधान संशोधन गर्दै माधव नेपाललगायतका नेताहरूको जिम्मेवारीबाट हटाउँदै निष्काशान गरेका थिए। ओलीले संसद्मा निर्वाचित नेपालसहित तीसजनालाई स्पस्टीकरण सोधेर कारबाहीको तयारीसमेत गरेका छन्।