संविधानतः जेठ १५ मा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसक्नु पर्छ । जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट (आय र व्यय वार्षिक अनुमान) पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । तर, जेठ ३ गतेसम्म पनि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान भएको छैन । अर्थात् सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाएको छैन । अथवा बोलाउन चाहिरहेको छैन । जेठ १५ नजिकिँदै गर्दा पनि संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारले किन आनाकानी गरेको हो ? केही न केही रणनीति पक्कै होला । तर, प्रष्ट छैन ।
गत वर्ष जेठ २ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । वैशाख २६ गते प्रतिनिधि सभाको बजेट अधिवेशन बोलाएको थियो। तर, यो वर्ष आजसम्म अधिवेशन बोलाइएको छैन । यसरी हेर्दा यो वर्ष प्रि-बजेट छलफल नहुने सम्भावना छ । बजेटको कम्तीमा १५ दिनअघि प्रि-बजेट (विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता)मा छलफल सक्नुपर्ने प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था छ । जबकि जेठ १५ आउन अब १५ दिन बाँकी छैन । प्रि–बजेट छलफलदेखि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता १५ दिनअघि नै पेस गर्नुपर्ने प्रावधान सरकारले उल्लङ्घन गरिसकेको छ ।
यता संसद् सचिवालयले पनि बजेट अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी गरेको भए पनि समय घर्किसकेकाले प्रि बजेटमाथि छलफल चलाउन नसकिने बताइसकेको छ । आजै सचिवालयका प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले प्रि–बजेट छलफलका लागि समय घर्किसकेको बताएका छन् । यसले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि प्रि-बजेटमाथि छलफल नै नहुने निश्चित जस्तै भएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा कहिले पेस गर्ला भन्ने अन्योल देखिएको छ ।
अहिलेको विषय बजेटको मात्रै छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने अर्को बाध्यता पनि छ । संविधानको धारा ७६(३) बाट ठुलो दलको हैसियतले ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । उनले यसअघि वैशाख २७ गते संसद्मा विश्वासको मत लिन सकेका थिएनन् । हुनत संसद्प्रति प्रधानमन्त्री ओलीको खासै विश्वास पनि छैन । त्यसलाई उनका विगतका कदमले पुष्टि गर्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेट पारित भए लगत्तै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । गत वर्षको असार १८ गते । त्यसपछि संसद् बस्नै सकेन । ६ महिनाभित्र अधिवेशन बस्नै पर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ मा सांसदकै घाटी निमोठी दिए । भलै त्यसलाई अदालतले खारेज गरिदियो । पुनः स्थापनापछि विश्वासको मत पाउन असफल प्रधानमन्त्री ओली फेरि ठुलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
उनको पद कति दिन रहन्छ भन्ने यकिन छैन । ओलीको सरकारको भविष्य निर्धारण उनको हातमा छैन । उनकै पार्टीको नेपाल समूहले संसद्मा विश्वासको मत नदिएको घटना पुरानो भएको छैन । तर, अहिले उनीहरू सहमति र एकताका लागि संवादमा छन् । अब ओली सरकारको भविष्य उनी नेपाल समूह र जसपाको ठाकुर समूहसँग छ । नेपाल र जसपा ठाकुर समूहले विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरेपछि ओलीले दुई वर्षसम्म सत्ता चलाउन सक्छन् ।तर, त्यसो हुन नसकेको अवस्थामा सरकार बन्ने एउटा मात्रै विकल्प रहेनछ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम । तर, त्यो सम्भावना एकदमै कम छ । कारण ७६(५) बमोजिम बन्ने प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ । संसद्को सबैभन्दा ठुलो दल एमालेले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा अरूलाई झने जटिल छ ।
धारा ७६ को कुनै पनि धाराबाट सरकार नबनेमा संसद् स्वतः विघटनको बाटोमा जानेछ । जसको प्रतिक्षमा ओली छन् । ओलीको अन्तिम उद्देश्य पनि संसद् विघटन गरेर मध्यावधिमा नै जाने हो । स्वाभाविक रूपमा ओली सत्तामा रहिरहन चाहन्छन् । जुन कुरा गठबन्धन सरकार बन्ने क्रममा जसपाका सांसदलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन उनले गरेको प्रयासले देखाउँछ ।तर, आफू प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था नभएमा संसद्लाई विघटन नै गर्ने गरी उनी अघि बढ्नेमा दुई मत छैन । अब सत्ता र संसद्को आयु समानान्तर रूपमा अघि बढ्ने देखिन्छ । सत्ता( अर्थात् ओली प्रधानमन्त्री) रहे संसद्ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछ । तर, सत्ता रहेन भने संसद् पनि नरहन सक्छ । माथि उल्लेख भनिएजस्तै संविधानको धारा ७६ ले सरकार दिन नसकेमा स्वतः विघटन हुनेछ । न रहे बाँस न बजे बाँसुरी !