ग्रीड संचालनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने सरकारी लक्ष्य आदीलाई मध्यनजर गर्दै ग्रीड संचालनलाई व्यवस्थि बनाई प्रभावकारी नियमन गर्ने हेतुले बिद्युत नियमन आयोगले नेपाल ईलेक्ट्रसिटी ग्रीड कोड जारी गर्ने भएको छ ।
बिद्युत नियमन आयोगका पुर्व सदस्य रामेश्वर प्रसाद कलवारको संयोजकत्वमा गठित ग्रीडकोड मस्यौदा उपर सम्बन्धीत सरकोकारवाल संघ÷संस्थाहरुबाट आएको राय सुझावमा घनिभुत छलफल गरि ग्रीडकोडलाई अन्तिम रुप दिन बिद्युत नियमन आयोगले दुई दिने आवासिय कायाशाला गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
कार्यक्रममा बिद्युत नियमन आयोग उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय बिद्युत बिकास बिभाग नेपाल बिद्युत प्राधीकरण भार प्रक्षेपण केन्द्र ईन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आर्ईपीपीएयूको प्रतिनिधीहरुले सक्रिय सहभागितामा भएको थिथयो कायक्रमको सहजीकरण बिद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डिल्ली बहादुर सिंहले गरेका थिए ।
दुई वटा सत्रमा बिभक्त गरि संचालन गरिएको कार्याशाला गोष्ठीको पहिलो सत्र उद्द्घाटनमा कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उर्जा जलश्रोत तथा सिचाई मन्त्री माननीय शक्तिबहादुर वस्नेतले निती नियम तर्जुमा गर्दा विगतको अनुभव प्रचलित सिद्धान्त र समय सापेक्षता एवं व्यवहारिकतालाई संतुलित ढंगले अगिंकार गरेर अगाडी बढाउनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै आयोगका सदस्य गौतम डंगोल ले सबै जना जो जहाँ जुन संस्थाको प्रतिनधीत्व गर्ने भएता पनि सबैको एउटै धेय उर्जा क्षेत्रको बृहत्तर बिकासले मात्र समग्र राष्ट्रको आर्थिक उन्नती हासिल गर्ने र नेपाल सरकारले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यमा आ आफ्नो तर्फबाट योगदान पुर्याउने नै हो भन्ने धारणा व्यक्त गरे । त्यसै सिलसिलामा ग्रीड कोडलाई अन्तिम रुप दिन आयोजित कार्यशाला गोष्ठीका विषयमा प्रकाश पार्दै आयोगकी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती भागिरथी भट्टराई ज्ञवालीले सम्बद्ध सबै सरोकारवालाहरुको राय सुझावलाई समेटेर सबैको सक्रिय सहभागितामा गरिने यस्ता प्रकारका कार्याक्रमले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने बिचार व्यक्त गर्नु भएको थियो । कार्यशाला गोष्ठीमा बिज्ञ सरोकारवालहरुबाट व्यक्त बिचार धारणाहरुलाई महत्वका साथ सम्लग्न गरि यथासिघ्र ग्रीडकोड जारी गर्ने तयारीमा बिद्युत नियमन आयोग लागेको बताए । कार्यक्रमको विषयमा थप प्रकाश पार्दै बिद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष माननीय डिल्ली बहादुर सिंहले प्रशारण विस्तार र बिद्युत उत्पादन बिच सामन्जस्यता कायम गर्न सकिएन भने उत्पादित बिद्युत खेर जाने संभावना रहने र उत्पादनमा जस्तै ट्रान्समिसनलाईन बिस्तार कार्यमा निजी क्षेत्रलाई पनि सम्लग्न गर्न बढी प्रभावकारी हुने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो ।