काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को बद्री केसी समूहको एक विवादास्पद कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका एक जना सांसद थाइल्यान्ड र कम्बोडिया जाने तय भएपछि पार्टीभित्र हंगामा हुन पुगेको छ । यसबारे प्रचण्डको सचिवालयले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।
थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा तय भएको कार्यक्रममा सहभागी हुन केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य माधव सापकोटा ‘सुवोध’ जाने तय भएकोमा अन्तिम समयमा स्थगित गरिएको हो ।
पार्टीमा समेत समन्वय नगरी उनी त्यहाँ जान जान लागेका थिए । जवकि माओवादी नेतृत्वले नै बद्री केसी समुहलाई स्वीकारेको छैन । यस्तो पृष्ठभूमिमा उनी पार्टीको नीतिविपरीत आफ्नै निर्णयका आधारमा जान खोजेपछि समस्या आएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका एसिया प्रदेश समितिका अध्यक्ष शनि कुमार ओलीले सबै विषय स्पष्ट भएपछि भम्रण स्थगित भइसकेको बताए । ‘माननीय माधब सापकोटालाई उक्त कार्यक्रम अनाधिकारिक र बिबादास्पद हो भन्ने जानकरी नभएर हो । सबै कुराको जानकारी भयपपछि उहाँको भ्रमण स्थगित भएको छ’, उनले भने । उनको भ्रमणबारे सञ्चारमाध्यममा खबर आएपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको सचिवालयले आवश्यक एक्सन लिँदै भ्रमण स्थगित गराएको बताइएको छ ।
केसी समुहको एनआरएनएले थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा छुट्टाछुट्टै सम्मेलन गर्दैछ । थाइल्यान्डको बैंककमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय युवा सम्मेलन मार्च १५ र १६ मा हुँदैछ । यस्तै मार्च १८ र १९ मा कम्बोडियाको फोनमपेन्हमा १० औं एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दैछ । जुन दुबै सम्मेलनमा आफू सहभागी हुन लागेको सापकोटाले समेत स्वीकारेका थिए । भ्रमण स्थगित भएपछि भने उनी सम्पर्कमा आएनन् ।
एनआरएनएभित्र जारी विवादका साथै सर्वोच्चले एकताको महाधिवेशन गर्न भनि दिएको परमादेशका बीच केसी पक्षले उक्त सम्मेलन गर्न लागेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । एनआरएनएको विवादका सन्दर्भमा गत चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशअनुसार पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले एकताको महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी पाएका छन् ।
घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले केसी पक्षलाई एकता बिथोल्ने गरी कुनै पनि गतिविधि नगर्न चेतावनी दिँदै आएको छ भने विभिन्न नाममा हुँदै आएका सम्मेलन समेत अवैध भएको जिकिर गर्दै आएको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ उच्चस्तरीय समितिका सदस्य विनोद कुँवरले एनआरएनएको नामबाट थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र माल्टामा हुन लागेका सम्मेलनहरु अवैध भएको बताए । सोहीअनुसार समितीले सम्बन्धित देशका शाखाहरुलाई पत्राचार समेत गरिसकेको बताए ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघको उच्चस्तरीय समितिबाट २०२५ मे ३ देखि ५ सम्म काठमाडौँमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सफल बनाउन विश्वभर रहेका नेपालीहरूको एकता, सशक्तिकरणका लागि योगदान पुर्याउने उद्देश्य साथ अगाडि बढिरहेको यहाँहरुलाई अवगत नै छ । यहाँको एनसीसीलाई महाधिवेशन केन्द्रित कार्यक्रम भन्दा अन्य गतिविधि नगर्न नगराउन निर्देशन जारी गरिएकोमा त्यहाँ अन्य गतिविधी गर्न गईरहेको भन्ने जानकारी आएकोले ती कार्यक्रम तत्काल रोकि उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी गराउनु होला’, समितिका संयोजक घलेले एनआएनएको थाइल्यान्ड शाखालाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
निर्देशनको पालना नगरेमा सर्वोच्च अदालतको परमादेश तथा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको निर्देशनलाई पालना नगरेको निष्कर्ष सहित कारवाहिको लागि सिफारिस गरिने समेत पत्रमा चेतावनी दिइएको छ । यही आशयको पत्र कम्बोडिया र माल्टालाई समेत पठाइसकिएको कुँवरले बताए । निकट भविष्यमै माल्टामा केसी समुहले यूरोप क्षेत्रीय सम्मेलन गर्दैछ ।
उसो त सर्वोच्चको फैसलाअनुसार घलेले समितिको बैठक राख्दा समेत समितिको सदस्य रहेका अनुपस्थित रहँदै आएका छन् ।
यसैगरी घलेले आगामी मेमा एकताको महाधिवेशन घोषणा गरिसकेका छन । यस्तो अवस्थामा केही साता पहिले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले समेत एनआरएनएको सचिवालयलाई पत्राचार गरेर घलेलाई कार्यालयको जिम्मेवारी दिन निर्देशन दिएको थियो ।
एनआरएनएमा झण्डै ४ वर्षअघि अर्थात १० औँ महाधिवेशनदेखि विवाद हुँदै आएको छ । यहीबीचमा एनआरएनएको गत वर्ष भएको महाधिवेशनबाट समेत विवादका बीच केसी अध्यक्ष चयन भएका थिए । तर, उनको नेतृत्वलाई त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्यासीहरु आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको जिकिरसहित मतपरिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।
सोही विवादका कारण त्यतिबेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत समापन समारोहमा गएका थिएनन् । त्यसयता माओवादी निकटस्थहरुले समेत केसी नेतृत्वको कार्यसमितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन् भने कांग्रेसका समेत अधिकांशले उनलाई साथ दिएका छैनन् । यस्तो पृष्ठभूमिमा सापकोटा भने कार्यक्रममा जान लागेपछि हंगामा भएको थियो । उसो त केसी पक्षले यसअघि गरेको साधारण सभामा समेत माओवादी सहभागी थिएन । माओवादीले बद्री समूहलाई नस्वीकारेको अवस्थामाउ नी प्रचण्डलाई नै चुनौती दिनेगरी जान लागेपछि हंगामा भएको हो । यसबारे माओवादीको प्रवास समितिले नेतृत्वलाई जानकारी नै गराएको थियो । उक्त कार्यक्रममा कांग्रेसका मन्त्रीसहितका केही मन्त्रीहरु जान लागेको बताइएको छ । तर, उच्चस्तरीय समितिले कार्यक्रम अवैध भएकाले अदालतको मानहानी हुनेगरी कार्यक्रममा भाग नलिन सचेत गराएको छ