खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, २८ फागुन
लुक संघात्मक अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा भैपरी आउने विकास खर्च र प्रशासनिक खर्च जुटाउन अब स्थानीय निकायहरुले खोला बेच्न समेत थालेका छन् । नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन पारित भएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् हुने नियमलाई मिच्दै स्थानीय तहले खोला ठेक्कामा लगाएका छन् । त्यस्को ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ, पश्चिम दाङको बबई गाउँपालिका । जसले टेण्डरसमेत आह्वान नगरी एक व्यक्तिलाई नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्को जिम्मा दियो ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका लागि इआइए÷आइईई प्रतिवेदन अनिवार्य छ । त्यसमा पनि सो क्षेत्र चुरे क्षेत्रमा पर्दछ, त्यसका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप समितिको सहकार्यमा अत्यावश्यक नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न मिल्छ, त्यसमा तराई–मधेश राष्ट्रपति चुरे समितिको समेत स्वीकृति आवश्यक हुन्छ, तर त्यसलाई वास्ता नगरी बबई गाउँपालिका र नवराज बुढाबीच सम्झौता भएको छ । त्यसमा ट्वाङखोला, बबई नदी, च्यान्टी खोला र बबई गाउँपालिकाअन्तर्गत निजी, आवादिबाट निस्केका माटो, ढुंगालाई पनि नगदी रसिद काट्नुपर्ने पनि सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । जवकि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका हिसावले च्यान्टी खोला र ट्वाङ खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् असम्भवप्रायः रहेको यसअघि जिल्ला विकास समितिले बताउँदै आएको थियो ।
तर स्थानीय तहले बीस प्रतिशत कमिशनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनविनै खोला बेच्न थालेकोमा स्थानीयबासीहरु समेत रुष्ट भएका छन् । विनाटेण्डर उत्खनन् शुरु भैसकेको छ । यो अवस्थाले जिल्लामा स्थानीय तहको मनोमानीको संकेत देखिएको छ । यो विषयमा पटक–पटक फोनमा सम्पर्क गर्दा पनि बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलसँग सम्पर्क हुन सकेन । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विकले भने गाउँबासीहरुले नदीमा ओभर डिपोजिट भएका कारण नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले गाउँसभाको निर्णयबाट सायद त्यो ठेक्का लगाइएको हुनसक्ने बताइन्, तर यसको विषयमा अध्यक्षलाई नै सोध्न आग्रह गरिन् । तर अध्यक्षसँग भने सम्पर्क हुन सकेन ।
नदी कटानका सन्दर्भमा ती खोलाहरु अत्यन्तै गम्भीर क्षेत्र हुन्, जुन क्षेत्रहरु चुरे क्षेत्रसँग पनि जोडिएका छन् । त्यस्ता संवेदनशील खोलाहरुमा ठेक्का लगाउने सन्दर्भमा जिल्ला दैवी प्रकोप समिति तथा जिल्ला अनुगमन समितिको सहमतिमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै उत्खनन् गर्न चुरेमा सिफारिस पठाउनुपर्दछ, तर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविनै स्थानीय तहलाई यसरी नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खनन् गर्ने अधिकार राज्यले दिएको छैन । यदि स्थानीय तह स्वायत्त रहेको भनिए पनि त्यसलाई विधिसम्मत बनाउन प्रदेश कानून आउन आवश्यक छ ।
इआए÷आइईई नगराई उत्खनन् मिल्दैन ः नेपाली
यसैबीच जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनविना सरकारी र निजी कुनै पनि जग्गामा रहेका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्न नमिल्ने बताएका छन् । त्यसका लागि जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै नदीजन्य ढुंगा, बालुवा, उत्खनन्को स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपति चुरे समितिमा पठाउने प्रावधान भएको बताए । वातावरण मन्त्रालयले आवश्यक स्वीकृति दिएर चुरे समितिले सहमति दिएपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् र उपभोग गर्न सकिने पनि नेपालीले बताए ।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार बबई नदीका केही क्षेत्रबाहेक च्यान्टी खोला र ट्वाङ खोला भने असम्भवप्रायः रहेका छन् । जुन खोलाहरु अत्यन्तै साँघुरा खोलाहरु हुन्, जुन खोलाहरुबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् वातावरणीय अवस्थाले उपयुक्त छैन । ८० प्रतिशत रकम गाउँपालिकाले लिने र करार गरिएका व्यवसायीलाइ २० प्रतिशत रकम दिइएसँगै ती खोलाहरुबाट उत्खनन् समेत शुरु भएको छ । व्यवसायीले सवारी साधनको क्षमता हेरेर २ सय ५० रुपैयाँदेखि हजार रुपैयाँसम्मका नगदी रसिद काट्ने गरेका छन् । त्यसका लागि गाउँपालिकाले १० ठेली नगदी रसिद दिएको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले पनि इआइए वा आईर्ईई प्रतिवेदनविना कुनै पनि खोलाहरुमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुन नमिल्ने बताए । प्रक्रिया नपुराएर उत्खनन् भए स्वयं स्थानीय तहका पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी तथा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख सहदेव भण्डारीले गोरक्षलाई भने । बबईका केही स्थानमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भैसकेको भए पनि सो क्षेत्रमा भने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार नभएको पनि उनले बताए ।
नेताको नाममा सडकचोक
यसैबीच तुलसीपुरस्थित शीतलपुर चोकको नाम आइतबारदेखि परिवर्तन भएको छ । आइतवारदेखि शीतलपुर चोकको नाम परिवर्तन गरी मदन–आश्रित चोक नामाकरण गरिएको छ । हालसम्म यो चोकको नाम यहाँको एक चर्चित धार्मिकस्थल शीतलुपर चोक थियो । शीतलपुर चोकबाट चिनिँदै आएको चोक अबदेखि भने झण्डै २५ वर्षअघि दासढुङ्गा दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका नेकपा एमालेका नेताद्वय मदन आश्रितको नामबाट नामाकरण गरिएको छ । शीतलपुर चोकमा ट्राफिक विट स्थापना गर्ने बहानामा एमालेका स्व. नेताहरूको नामबाट चोकको नामाकरण गरिएपछि सर्वसाधारणले भने त्यसलाई जनप्रतिनिधिले मनोमानी गरेको बताएका छन् ।
‘आफूखुसी नाम परिवर्तन गर्ने अधिकार कसैलाई छैन’, नयाँ नामाकरण गरिएको चोकमा भेटिएका रमेश मल्लले भने– ‘यो स्वीकार्य हुनै सक्दैन ।’ मल्लले जनप्रतिनिधिले मनोमानी गर्न नपाउने बताए ।
Views: 0