शिवु खनाल
लमही ९ वैशाख अस्थायी लालपुर्जा पाएका किसानले सरकारले आफुहरुले प्राप्त गरेको अस्थायी लालपूर्जाको मालपोत कर बुझ्नुपर्ने माग गरेका छन् ।आफुहरुको अस्थायी लालपूर्जाको मालपोत कर राज्यले नबुझ्दा आफुहरु सरकारी सेवा सुविधावाट बञ्चित हुनु परेको भन्दै देउखुरी क्षेत्रका किसानले राज्यले आफुहरुवाट पनि कर बुझ्नु पर्ने माग गरेका हुन ।
नेपाल सरकाले २०४५ सालमा भूमिहीन किसानलाई अस्थायी लालपूर्जा वितरण गरेपनि अझैंसम्म त्यसको मालपोत कर लिएको छैन । जसले गर्दा त्यस्तो अस्थायी लालपूर्जाको बैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाउने गरेका छन् । अस्थायी लालपुर्जको सक्कल प्रर्ति भूमिसुधार कार्यालय मै रहेको र मालपोत कार्यालयले जग्गाको तिरो वुझन नमान्दा विभिन्न अवसरवाट आफुहरु बन्चित हुनु परेको अस्थायी लालपूर्जा प्राप्त गरेका छोटेलाल चौधरीले गुनासो गरे ।
आइतवार जिल्ला भूमिअधिकार मञ्च दाङ, स्वान लमही लगायत भूमिव्यवस्थापनमा क्रियासिल संघसंस्थाको पहलमा मालपोत कार्यालय लमहीमा पुगेर यहाँका किसालने ज्ञापन पत्र समेत वुझाएका छन् । अस्थायी लालपूर्जाको तिरो सरकारले वुझनुपर्ने,सरकारले उपलव्ध गराएका अस्थायी लालपूर्जालाई पूर्ण वैधानिकता दिनुपर्ने लगायतका माग ज्ञापन पत्रमा समेटिएका छन । मापलोत कार्यालय लमहीका प्रमुख रमेश वुढाथोकीले भने यो विषय आफ्नो कार्यक्षेत्र भन्दा वाहिरको सवाल भएका कारण किसानको मागलाई मन्त्रालयमा पठाउने विश्वास दिलाएका थिए ।
राजनीतिक निर्णयवाट हल हुने माग भएकोले आफूले ज्ञापनपत्रको आधारमा निर्णय गरी तालुक अड्डा,विभाग र मन्त्रालयमा पठाउने प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । सरकारले आफ्नै निर्णय कार्यान्यन नगरेको भन्दै जिल्ला भूमि अधिकार मञ्च दाङका संयोजक रेमन्त चौधरीले अविलम्व सरकारले आफुहरु जस्ता अस्थायी लालपूर्जा पाएका किसानको मालपोत कर लिनुपर्ने बताए । ज्ञापन पत्र वुझाउने कार्यक्रमममा स्वान संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण चौधरी , सञ्चारकर्मी दिवाकर पोखरेल लगाएत पुगेका थिए ।
Views: 0