काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘संघीय पर्यटन विधेयक, २०७५’ को प्रारम्भिक मस्यौदामा बुधबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएको छ ।
नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा अन्य नवीन पर्यटकीय अवधारणाको पहिचान, संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्न, पर्यटन उद्योगलार्य पर्यावरणमैत्री बनाउँदै थप विकास तथा नियमन गर्न, पर्यटन संस्कृतिको विकास गर्न, पर्यटकको सुरक्षा, स्वास्थ्य, सुविधा र हित अभिवृद्धि गर्न तथा यस क्षेत्रको लाभ स्थानीय जनतासम्म पु¥याउन वातावरण बनाउने व्यवस्था गर्न तथा क्यासिनो सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विधेयक प्रस्ताव गरिएको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक मस्यौदाले पर्वतारोहण, होटल, रिसोर्ट, लज, क्यासिनो, ट्राभल, ट्रेकिङ, ¥याफ्टिङ, नयाँ पर्यटकीय गतिविधि, दण्ड, सजायजस्ता विषयलाई समेटेको छ । कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले पर्यटकीय स्तरको होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट वा बार तथा तारेस्तरको होटल एवं रिसोर्ट सञ्चालन गर्नुअघि प्रदेश मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्ने छ । चारतारे र त्यसभन्दा माथिल्लो स्तरका लागि भने पर्यटन विभागमा दरस्खास्त दिनुपर्ने छ ।
त्यसैगरी पर्यटन विभागबाट अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि व्यक्ति वा दलले हिमालचुली आरोहण गर्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ । हिमाल आरोहणको रोयल्टी परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विभागमा बुझाउनुपर्ने छ । हिमाल आरोहणमा विभागले खटाएको सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने छ । पर्वतारोहण दलका साथमा जाने सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पथ प्रदर्शक, उचाइमा जाने कामदार, आधारशिविरका कामदार र स्थानीय कामदार नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पदयात्रा गराउन पनि ट्रेकिङ एजेन्सीले विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने छ ।
विधेयकअनुसार क्यासिनो सञ्चालन गर्न कम्तिमा २५ करोडको चुक्ता पुँजी भएको, आधुनिक मेसिन वा उपकरणका माध्यमबाट खेलाइने खेलका हकमा कम्तिमा १५ करोडको चुक्ता पुँजी भएको हुनुपर्ने छ । धार्मिक वा सांस्कृतिक महत्वका संवेदनशील मानिएका क्षेत्रमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न पाइँदैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाबाट पाँच किलोमिटरभन्दा बढी दुरी हुनुपर्ने छ । इजाजत प्राप्त कम्पनीले मन्त्रालयको स्वीकृति लिई विदेशी कम्पनीसँग संयुक्त लगानीमा क्यासिनो सञ्चालन गर्न सक्ने छ भने नेपाली नागरिकले क्यासिनो प्रवेश गर्न र खेल्न पाउने छैन ।
त्यस्तै जलयात्रा, प्याराग्लाइडिङ, बेलुनिङ, क्यानोइङ, जंगल सफारी, क्याम्पिङ, हाइकिङ, बर्ड वाचिङ, स्किइङ, जिप फ्लायर, बन्जी जम्पलगायत मनोरञ्जनात्मक तथा साहसिक खेलकुद व्यवसायको तोकिएबमोजिम कार्यविधि पूरा गरी सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले दर्ता गर्न सक्ने छ । केबुल कार निर्माणसम्बन्धी अनुमति पनि मन्त्रालयले नै दिने छ ।
Views: 0