अंग्रेजीमा ‘डेमोक्रेसी’ भनिए पनि हामीले प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भन्नुको कारण छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘कम्प्रिहेन्सिप डेमोक्रेसी’ अर्थात सम्पूर्ण अर्थको लोकतन्त्र वा परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्ने गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्ने कुरा हामी जनतालाई कुन तहको अधिकार दिन्छौं भन्नेमा निर्भर छ । एकातिर राजा, अर्कोतिर प्रजा भएका बेलामा हामीले प्रजातन्त्र भन्यौं । राजाले तय गरेको, प्रजाले प्राप्त गर्ने व्यवस्था नै प्रजातन्त्र थियो । एक हदसम्म जन्मसिद्ध श्रेष्ठतालाई स्विकारिएको राजा पनि भएको र चुन्ने चुनिने व्यवस्था पनि भएका बेलामा प्रजातन्त्र भनियो ।नेपाली कांग्रेस त्यही पार्टी हो, जसले अन्तिम अवस्थासम्म पनि प्रजा भइरहन मन परायो । कहिल्यै पनि ऊ जनता हुन चाहेन । अहिले पनि कांग्रेस महामन्त्री राजा फर्काउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ । जन्मसिद्ध सर्वोच्चताको पाखण्डपनलाई स्वीकार्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर हिँड्नु भएको छ ।
०६२÷०६३ को जनआन्दोलनताका प्रजातन्त्र, पूर्ण प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र के भन्ने भनेर बहस भयो । त्यसको अर्थ थियो– अब कुनै पनि स्वरुपको राजतन्त्र स्वीकार नगर्ने । गणतन्त्र घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले लोकतन्त्र स्वीकारिसकेका थियौं ।
लोकतन्त्र शब्द प्रयोग गरेकै कारण कांग्रेसका नरहरि आचार्य लगायत पक्राउ परेकै हुन् । तत्कालीन एमालेमै लोकतन्त्र भन्ने शब्द प्रयोग गर्नेहरूलाई ‘हार्डलाइनर’ का रुपमा हेरिन्थ्यो । उनीहरूलाई गणतन्त्रवादी हुन् भनिन्थ्यो ।
हाम्रो एकजना कुन्साङ काका हुनुहुन्छ ट्विटरमा । उहाँ लेखिराख्नुहुन्छ । पढेलेखेका विद्धान मान्छेले सधंैभरि प्रधानमन्त्री वा सिनियर नेताहरू विरुद्ध मुख छाडेर बस्न त मिल्दैन होला नि ।
हामी अहिले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान जारी गरिसकेको चरणमा छौं । यतिबेला हामी लोकतन्त्रलाई राजनीतिक गतिविधि र होहल्ला गर्ने अधिकारमा मात्रै सीमित गर्न चाहँदैनौं । नेपाली कांग्रेससँगको हाम्रो प्रमुख मतभिन्नतै त्यसमा छ । कांग्रेस अहिले पनि लोकतन्त्रलाई केवल बोल्ने र होहल्ला गर्ने अधिकार मात्रै सीमित गर्न चाहन्छ ।हामी आर्थिक–राजनीतिक अधिकारसहितको लोकतन्त्र भनिरहेका छौं । परिपूर्ण लोकतन्त्रमा बोल्न पाउनुलाई नै लोकतन्त्र मानिँदैन । बोल्न, संगठन गर्न त पाउनै पर्यो र सँगसँगै एउटा तहमा जनताले खान पनि पाउनुपर्यो । खोक्रो पेट बोकेर लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर मात्रै पुग्दैन ।भारतको कुकुर ख्याउटे थियो, ऊ जति पनि भुक्न पाउँथ्यो । शरीर पनि एक्सरसाइज गरेको जस्तो थियो । अर्कोतिर चीनको कुकुर मोटो थियो । तर, बोल्न पाउँदैन्थ्यो । हेर्दै लाटोजस्तो थियो । कांगेसले भनेजस्तो यस्ताखालको खुद्रे व्याख्या गरेर अब काम छैन । मान्छे बोल्न पनि पाउनुपर्यो, खान पनि पाउनुपर्यो ।
फगत समावेशिता भनेर पनि भएन । सहभागितासहितको समावेशिता हुनुपर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । ०४६ सालभन्दा पहिला एकतन्त्रीय व्यवस्था थियो । त्यसपछि हामीले प्रतिस्पर्धात्मक प्रजातन्त्र ल्यायौं । त्यसमा के थियो भने जित्नेले सबथोक खाने । अहिले कांग्रेसमा भएको ‘ह्याङ ओभर’ पनि त्यही हो–जित्नेले सबै खाने ।
अहिलेको ‘डेमोक्रेसी’को अर्थ के हो भने मरेर प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिस्पर्धापछि जुन स्थान तिम्रो आउँछ, त्यसै अनुसार समानुपातिक ढंगले मिलेर काम गर भन्ने हो । हाम्रो संविधानले प्रतिस्पर्धी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको व्याख्या गरेको छ ।
यो कुरालाई बिर्सेर ०४६ सालपछि वा ०७२ साल अघिको लोकतन्त्र बुझ्न थाल्यौं भने कुरा बिग्रिन्छ । आफूलाई लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी भन्ने साथीहरूले यो कुरा बुझ्नुभएको छैन । यही कुरामा चुकुल खुस्किएको महशुस गरेको छु । उहाँहरूले यो भएन, त्यो भएन भनिरहनुभएको छ । योचाहिँ आफैंमा गलत हो ।
कांग्रेसको ह्याङओभर !
लोकतन्त्र भन्नसाथ त्यसका आधारभूत मान्यता हुन्छन् । त्यो भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै भूमिका हुनु हो, जसलाई कसैले पनि उल्लंघन गर्दैनन् । जस्तो– हाम्रोमा राष्ट्रपति पद ‘सेरेमोनियल’ हुन्छ । तर, अर्को अर्थमा भन्दा त्यो संस्था ‘इमर्जेन्सी गेट’ पनि हो । अप्ठ्यारो पर्यो भने त्यो ढोकाले सबैलाई थुन्न सक्छ । अर्थात अघिपछि ‘सेरेमोनियल’ नै हुन्छ, तर परी आउँदा सबैलाई बन्द गर्न पनि सक्छ ।न्यायालयको ठाउँमा न्यायालय र व्यवस्थापिकाको ठाउँमा व्यवस्थापिका नै हावी हुन्छ । अहिले शक्ति पृथक्कीकरणको व्यापक अभ्यास भएको छ । तर, विपक्षी साथीहरूले सरकारविरुद्ध दुईवटै तरबार चलाइरहनुभएको छ ।
जस्तो– प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिकै उदाहरण लिउँ । संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिस संसदको सुनुवाई समितिले अस्वीकार गरिदियो । अर्थात कार्यकारीको आदेश अनुसारको निर्णय गरेन । यो त महिमा गाउने विषय थियो होला नि ।
अर्को पनि उदाहरण छ । मुस्लिम आयोगको अध्यक्षका लागि संवैधानिक परिषदले एउटा नाम सिफारिस गर्यो । त्यसको पनि समितिमा सत्ताधारी दलकै सांसदहरूले विरोध गरे ।
यी दुबै विषयमा कहाँनेर कार्यकारीको छाँया देखियो ? कँही पनि देखिएन नि । संसदको सुनुवाई समितिले सरकारको आदेश मान्नु राम्रो कि सुनुवाई समितिजस्तै भएको राम्रो ?
यसरी हेर्दा सबै अंगले मज्जाले शक्तिको अभ्यास गरिरहेको देखिन्छ । म सबै अंगले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको देख्छु ।
एउटा सत्य कुरा के हो भने कांग्रेसले हिजोको ‘ह्याङओभर’ त्याग्न सक्नुपर्यो नि । विगतमा संसदमा कांग्रेसले जे भन्यो, त्यही हुन्थ्यो । किनभने कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो । अहिले कांग्रेस फुच्चे पार्टी भएको छ । त्यसो भएपछि उसले भनेको कुरा लागु नै हुँदैन । आफूले भनेको लागु भएन भनेर धेरै भोट ल्याउने, धेरै सिट जित्नेले गरेको निर्णयलाई यो त अधिनायकवाद भयो भन्न मिल्छ ?अहिलेको सरकारले बहुमतले गरेको निर्णयलाई अधिनायकवाद भन्ने हो भने त ०४६ देखि ०६३ सालसम्म कांग्रेसले अधिनायकवाद चलाएको थियो भन्नुपर्ने हु्रन्छ । जता फक्र्यो उता दैलो बनाउन पाइँदैन । कांग्रेसले अधिनायकवाद वा कार्यकारीको छाँया देख्नु भनेको विगत सम्झीसम्झी आज रुने काम भएको मात्रै हो ।
संसदमा सत्ताधारी दलले भने अनुसार नै काम हुन्छ । किनभने संसदमा सत्तारुढ दलको बहुमत हुन्छ । विधेयक सरकारले ल्याउँछ । छलफलपछि जसको बहुमत छ, त्यसैअनुसार निर्णय आउँछ ।
कांग्रेसलाई कठैबरा, पुरानो पार्टी, थोरै भोट पाएर अल्पमत छ भनेर त्यस अनुसारको निर्णय त गर्दैन नि सरकारले । यो पक्षलाई नबुझिकन आरोप लगाउने काम भएको हो भन्ने लाग्छ ।
आम निर्वाचनमा गइरहेका बेलामा तत्कालीन सत्तामा भएको पार्टीले आफू हार्ने भएपछि एउटा विम्ब सिर्जना गरेको थियो । अब कम्युनिष्टहरूले जित्दैछन् । कम्युनिष्ट भनेको खतरा जात हो । उसले जित्यो भने हाँस्न त के रुन पनि दिँदैन भनेको थियो । अबचाहिँ अधिनायकवाद आयो आयो भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो ।
निर्वाचन सकिएको तीन महिनासम्म पनि सरकार नछोडेर उहाँहरूले अधिनायकवाद देखाउनुभयो । त्यसपछि बनेको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा त विरोध गर्नुपर्ने केही पनि थिएन । त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरू अधिनायकवादको एकोहोरो गीत गाएर हिँड्नुभयो ।सय दिनसम्मको काम हेर्दा त उहाँहरूले नचिताएको काम सरकारले गर्यो । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोड्ने काम भयो । भलै यसको व्यवस्थाको काम बाँकी होला । अहिले यसतर्फ जान चाहन्न ।चुनावका बेलामा जे भनिएको थियो, त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू अधिनायकवादको राग अलाप्दै आउनुभएको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
अदालत, कर्मचारी र संवैधानिक आयोगको कुरा
अब न्यायालयको कुरा गरौं । अपराधिक गतिविधि गर्यो भनेर सरकारले विप्लवका कतिपय कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरेको छ । एनसेलमा बम हान्ने मान्छेलाई पनि सरकारले प्रमाणसहित अदालतमा पेश गरेको छ । तर, विप्लवका कार्यकर्तालाई न्यायाधीशहरूले छोड्न आदेश दिइरहेका छन् त । सरकारले न्यायालयलाई अंकुश लगाएको हुन्थ्यो भने वा सरकारको छाँयामा परेको हुन्थ्यो भने त कसरी छोड्थ्यो होला ? उठ् भन्दा उठ् बस् भन्दा बस् हुन्थ्यो होला नि त ।
सरकारले एकजना सचिवको सरुवा गर्यो । यो सरकारको एकदमै निजी अधिकारको कुरा थियो । सरकारले जहाँ पनि कर्मचारी सरुवा गर्न सक्छ । तर, त्यो सचिवलाई अदालतले दुई पटक लगेर पुनस्र्थापित गर्यो । यस्तोमा त सरकारले हामीलाई न्यायपालिकाले काम गर्न दिएन भन्नुपर्थ्यो होला नि ।
त्यस्तै, सरकारको विपक्षमा, प्रधानमन्त्रीको नामै काढेर अनुशासनको सबै घेरो तोडेर बोल्ने उपसचिव पनि त आफ्नो ठाउँमा नाचेरै बसिरहेका छन् । मिडियाले पनि ग्लोरीफाई गरेकै छ । हिरोजस्तो बनाइदिएको छ । त्यो उपसचिवलाई कहाँ लगेर झुण्ड्याइएको छ र ? काहीँ पनि काटिएको छैन । काहीँ पनि थुनिएको छैन । यस्ता मान्छेहरू त अझै अराजक भएर चलिरहेकै छन् ।
जसले सरकारलाई सन्तुलन बिर्सियो, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा गञ्जागोल भयो भनिरहेका छन्, उनीहरूले यो पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्ने हो जस्तो लाग्छ ।रह्यो कुरा संवैधानिक आयोगहरूको । ती आयोगहरू चल्ने भनेको कानून अनुसार हो । आयोगका लागि चाहिने कानून बन्छन् । तर, यसरी कानून बनाउँदा संविधानको धारा मिचेर त बन्नै सक्दैन । किनभने संविधान नै मूल कानून हो । ऐन बनेपछि नियमावलीमा खेल्न सक्ला । सकेसम्म आफूलाई अनुकूल हुने गरी बनाउला । कानून त संविधान मिचेर बनाउन सक्दैन ।कानूनअनुसार चलिरहेका आयोगलाई सरकारले अंकुश लगायो भन्नु तथ्यलाई ओझेलमा पार्ने काम मात्रै हो । सरकार कानून अनुसार नै चलिरहेको छ । बरु हामीले थप व्याख्या गरेका छौं । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ । जुनसुकै पार्टीले चुनाव जिते पनि यो संविधान रहँदासम्म समाजवाद उन्मुख नै कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । त्यहाँबाट दाँयाँबाँया हुन सक्दैन ।
यो सरकारले एउटा काम गर्यो । समाजवाद भनेको समृद्धिमा सामाजिक न्याय थपिदियो । त्यहाँ भन्दा बढी भन्ने के ?
हामीले एउटै कम्युनिष्ट पार्टीले शासन गरेको हुनुपर्ने, अरु पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लागेको हुनुपर्ने, दाँयाँबाँया गर्न नपाइने त भनेकै छैनौं । सरकारले लोकतन्त्रको प्रत्येक आधारभूत कुरा मानेको मात्रै होइन कि विश्वको कुनै पनि प्रजातान्त्रिक भनिने देशसित आँखा जुधाएर कुरा गर्ने तहमा पुर्याएका छौं ।
छिमेकी राष्ट्र भारतले दिएको मौलिक हक भन्दा कयौं गुणा धेरै मौलिक हक हाम्रो संविधानमा छ । त्यो लेख्नका लागि लेखिएको मात्रै छैन । एक वर्षभित्र कानून बनायौं । रोजगारीसँग सम्बन्धित कानून बनायौं । यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि अपनाउने काम भएको छ ।न्यायपालिकाले काम गर्न सकेन भन्ने सरकारलाई लाग्यो र ऊसित यथेष्ट प्रमाण र संसदमा दुई तिहाई छ भने न्यायालयका अधिकारका विरुद्ध सरकारले महाअभियोग लगाउन सक्छ । त्यस अनुसार काम गर्यो भने तपाईं संवैधानिक भन्नुहुन्छ कि असंवैधानिक ? त्यसलाई लोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ वा गैरलोकतान्त्रिक ? यदि गैरलोकतान्त्रिक भन्नुहुन्छ भने संविधानमा त्यो अधिकार किन राखेको ?
‘नियमन लोकतन्त्रको गहना हो’
नियन्त्रण भन्ने शब्द त्यति पाच्य नहोला । तर, नियमन भन्ने कुरा त लोकतन्त्रको गहनै हो नि । छाडा हुन र अराजक बन्न पाइँदैन । तर, स्वतन्त्र हुन पाइन्छ । स्वतन्त्रता र छाडापनका बीच कुनै न कुनै भिन्नता त छ । त्यो नबुझीकन नियन्त्रण गर्यो भन्न मिल्दैन ।
पर्दा लगाउनु र ह्वाङ्ग खोल्नुमा फरक छ । पातलै भए पनि पर्दा भनेको त पर्दा नै हो नि । हाम्रो लोकतन्त्रले जे गर्ने हो गर, अर्थात ह्वाङ्ङै राख त भन्दैन । जे गरे पनि निश्चित सीमाभित्र बस भन्छ । हाम्रो मात्रै होइन, दुनियाँको कुनै पनि लोकतन्त्रले त्यसै तलमाथि गर्न पाइँदैन भनेर जान्छ ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि दुख्ने गरी भनिदिनुहुन्छ । किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ त भन्दा सत्य त्यही हो । कुनै पार्टीको प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको खण्डनमा वक्तव्य निकाल्न वा पत्रकार सम्मेलन गर्न डेडिकेटेड छ ।
लोकतन्त्र भएन भन्ने कुरा कहाँ जोडिएको छ जस्तो लाग्छ भने हाम्रो प्रधानमन्त्री विपक्षीहरूलाई पटक्कै मन परेको छैन । नेकपा मन नपराउनु त स्वाभाविकै छ । त्यसमा उहाँहरूको वैचारिक पूर्वाग्रह छ । त्यसकारण सरकारले जे गरे पनि ढोङ नै हो भन्छन् । नगर्दा त कुट्छन् भनेर गर्या हो । भोका जनतालाई खाना किन दिएको भन्दाखेरि कम्युनिष्टले मार्छ भनेका छन् नमारेको देखाउन खुवाएको हो मात्रै हो भनेर बोल्छन् । नांगालाई लुगा दियो भने यो त नाटक हो भन्न पाउनुहुन्छ । तर, यो सबै वैचारिक पूर्वाग्रह हो ।प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक कुरामा कुनै पनि विपक्षी यति असहिष्णु बन्छ ? लामो समय कांग्रेस सत्तामा र तत्कालीन एमाले प्रतिपक्षमा हुँदा प्रधानमन्त्रीले बोलेको प्रत्येक शब्दको प्रतिक्रिया जनाएर बसेको थिएन । वक्तव्य निकालेर, पत्रकार सम्मेलन गरेर पनि बसेन ।
प्रधानमन्त्रीले बिहान कुनै कुरा गर्नुभयो भने दिउँसो र दिउँसो बोल्नुभयो भने भोलिपल्ट कांग्रेस प्रवक्ताले पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिक्रिया जनाउँछन् । त्यस्तो सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य नै प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्नु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइको खण्डन गरेर आफ्नो अस्तित्व धानिरहेको पार्टीले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभनेको त आफैंमा असहिष्णु कुरा हो जस्तो लाग्छ ।हाम्रो प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा के भनिरहनुभएको छ भने वास्तविकताको सामना गर । कांग्रेस खिएर सानो पार्टी भएको छ । खिएको हुँ भन्ने महशुस गर । पछि पलाएर आएछ भने ठीकै छ, पलाएर आयो भनीदिउँला । खिएकोलाई त खिएको भन्न त पाउनुपर्यो नि ।
त्यस्तै अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डै दुई तिहाईको बहुमत छ । यसलाई कहाँ हो र यो दूध उम्लिएको जस्तो मात्रै हो भन्न त मिलेन नि । भोटै आएको हो । हामीसँग संख्यै छ । यो पक्षलाई पचाउन नसक्दा तलमाथि भएको हो जस्तो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई मन नपराउनेले विभिन्न टिप्पणी गर्छन् । पहिला मदन भण्डारीलाई पनि भन्थे । उहाँ बोल्दाखेरि साथीहरूको मुटु नै समाउने गरी बोल्नुहुन्थ्यो । शर्मनाक पार्ने गरी नै बोल्नुहुन्थ्यो । भन्ने अरु तर्क नभएपछि यो त छुचो छ भनिदिए भयो ।अहिलेको प्रधानमन्त्रीले पनि दुख्ने गरी भनिदिनुहुन्छ । किन त्यस्तो भन्नुहुन्छ त भन्दा सत्य त्यही हो । कुनै पार्टीको प्रवक्ता प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यको खण्डनमा वक्तव्य निकाल्न वा पत्रकार सम्मेलन गर्न डेडिकेटेड छ । कुनै एउटा पार्टीले सरकार विरुद्ध मायावी सेना तयार गरेको छ ।मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस लेख्दा बित्तिकै आक्रमण शुरु हुन्छ । ट्विटरमा जिरो फलोअवर भएका, फेसबुकमा जिरो साथी भएको अकाउन्टबाट तुच्छ र निकृष्ट खालका गाली गरिरहेका हुन्छन् ।हामीले प्रेस स्वतन्त्रता दियौं भन्छौं नि । दिनैपर्छ नदिने भन्ने होइन । तर, बहालवाला प्रधानमन्त्री र बहालवाला राष्ट्रपतिको तस्वीर जोडेर मनलाग्दी लेख्न पाइन्छ ? यो त स्वतन्त्रता होइन होला नि । मर्यादित, परिपक्व पनि भएन ।
पत्रकारहरूलाई पनि रातभरि ढुकेर बस्नुपर्ने भयो भनेर हामीले कुनै खास दिनमा मात्रै मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भन्यौं । त्यतिबेला होहल्लै भएको थियो । यसो किन गरेको भनेर प्रत्येकले सोधेका थिए । मैले धेरै ठाउँमा जवाफ दिएँ पनि । त्यतिबेला हामीलाई नियन्त्रित गर्न खोजेको, सूचना लुकाउन खोजेको भनिएको थियो । तर, त्यो त होइन रहेछ । नियत, निर्णय र परिणाम पनि त्यस्तो होइन रहेछ ।
आलोचना ठीक हो, ईष्या ठीक होइन
मैले ‘क्रिटिसिज्म’ (आलोचना) ठीक हो तर ‘सिनीसिज्म’ (इर्ष्या ) ठीक होइन भन्ने गरेको छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नचाहिने आक्षेप लगाइयो भने त सुध्रिने भन्दा पनि बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीको कुनचाहिँ नियत साथीहरूलाई खराब लाग्यो त ? रेल ल्याउँछु भन्दा रेल ल्याउन पाउँछस् भनेर उफ्रिनुहुन्छ । पानीजहाज ल्याउँछु भन्दा नेपालमा पानी जहाज ल्याउने भन्नुहुन्छ । साथीहरू कथा हालेर बस्नुभएको छ । मुटु चिर्ने पेशाका साथीहरू रेलको किला गनेर बस्नुभएको छ । आएन भने त सरकार आफैं फेल हुन्छ त ।
हामी स्वप्नद्रष्टा बन्ने कि नबन्ने ? नेपालीको सपना मरेको होइन । मुर्छित थिए । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पहिलो सरकार गठन भएपछि त्यो सपना जगायौं । त्यही सपनालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौं । जस्तै– भेरी बबई डाइभर्सन एक वर्ष अगाडि सकियो । त्यसलाई लगेर प्वाल पारिदिएको हो र ? भन्न त सकिएला नि । यस्ता डाइभर्सन त अरु पनि आउँछन् । आए भने टिप्पणी गरे भयो ।नयाँ वर्षको दिनमा प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्ने तरिका फेरौं भन्नुभयो । प्रश्नलाई हामी स्वागत गर्छौं । यस्तो भनेको थियो कहाँ पुग्यो भन्न पाउँछ ? पानीजहाज कार्यालयमा मान्छे भेटिएन भने भेटिएन भनेर विरोध गर्नु भनेको त राम्रो हो । त्यो त खबरदारी नै हो । सरकारले सिर्जनशील भएर काम गरोस्, सरकारले बोलेको कुरा व्यवहारमा पनि पुरा गरोस् भन्ने प्रश्न गर्नु राम्रो हो । तर, सरकारले नगरोस् भनेर तगारा हाल्ने कुरा गर्यो भने त त्यसमा ध्यान दिन आवश्यक हुँदैन नि ।
अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गरेको ठीक छ । आलोचना मान्छेको गहना नै हो । त्यसकारण मैले ‘क्रिटिसिज्म’ (आलोचना) ठीक हो तर ‘सिनीसिज्म’ (इर्ष्या ) ठीक होइन भन्ने गरेको छु । राम्रो काम गर्दागर्दै नचाहिने आक्षेप लगाइयो भने त सुध्रिने भन्दा पनि बिग्रिने सम्भावना बढी हुन्छ । सुधार्नभन्दा पनि बिगार्नलाई भनेजस्तो हुन्छ । मैले गरेको राम्रो कामको पनि तपाईले विरोध गर्नु भयो भने गल्ती गर्दा पनि मलाई ठीकै होला जस्तो लाग्न सक्छ । किनकि जे गर्दा पनि तपाईले मेरो विरोध गरिरहनु भएकै हुन्छ ।
हाम्रो एकजना कुन्साङ काका हुनुहुन्छ ट्विटरमा । उहाँ लेखिराख्नुहुन्छ । पढेलेखेका विद्धान मान्छेले सधंैभरि प्रधानमन्त्री वा सिनियर नेताहरू विरुद्ध मुख छाडेर बस्न त मिल्दैन होला नि । यस्तो गर्नु भनेको त मानसिक सन्तुलनकै पनि प्रश्न आउँछ नि ।
मन परेको छैन भने नहेरे हुन्छ । मन नपरेको गीत नगाए हुन्छ । मैले तपाईलाई मन नपराउन पाउँछु । तर, मन परेन भन्दैमा मनलाग्दी गर्न चाहिँ पाइँदैन । यो भनेको लोकतन्त्रको सदुपयोग पनि होइन । आलोचनात्क सोचाई पनि भएन । त्यो सिनिसिज्म नै हो ।कहिलेकाँही कुरा नबुझेर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना हुने गरेको छ । अस्ति एउटा कार्यक्रममा नन्दी भ्रिङगी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो । यो गालीको शब्द होइन । पौराणिक कथामा महादेवले जटा पछारेर नन्दी र भिरङगी उत्पन्न गर्छन्, आवश्यक पर्यो भने फौज तयार गर्नका लागि ।अहिले देखिएका विभिन्नखालका उल्काहरू छन् नि । ती कसका जटाबाट निक्लिएका हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्नुभएको हो । महादेवका जटाबाट निक्लिएको हो कि दैत्यको भन्ने कुरा हो । शब्द नबुझेपछि पनि गाह्रो हुन्छ । पढेलेखेका मान्छेले यस्ता शब्द बुझ्नुपर्यो ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कुरा भन्ने हो । उहाँविरुद्ध कोही लागिरहनु भयो भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुहुन्छ । नत्र हरेक हप्ता जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा बोलिरहनु पनि हुन्थेन । त्यो कार्यक्रममा पनि सकारात्मक कुरा मात्रै दिन प्रयत्न गरेका छौं । त्यसमा कुनै आलोचना गरिएको छैन । चाहने हो भने त त्यो पनि गर्न सकिन्थ्यो । हाम्रो समाज धेरै नकारात्मक भयो । नकारात्मक माल बिक्छ भन्ने भएको छ । यस्तोबेलामा सकारात्मक पनि पस्कनुपर्यो भनेर यो कार्यक्रम ल्याइएको हो ।
प्रधानमन्त्री शक्तिशाली हुँदा ज्वरो किन ?
भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा गर्नुपर्ने काम पनि त्यही नै हो । त्यसकारण यो कुनै शक्ति केन्द्रीकरण होइन । शक्तिको समन्वय मात्रै गरेको हो । समन्वय गर्दा विपक्षी साथीहरूलाई ज्वरो किन आउनुपर्यो ?
४०–४५ वटा मन्त्रालयलाई २२ मा सीमित गरेका छौं । प्रत्येक मन्त्रालय आफैंमा भारी छन् । सबै मन्त्रालय अहिले पनि छरिता भएका छैनन् । मलाई भन्नुहुन्छ भने यातायात व्यवस्था र भौतिक पूर्वाधारको कताकता केमस्ट्री नमिलेजस्तो देखिन्छ । वाणिज्य, उद्योग र आपूर्तिलाई पनि एकै ठाउँमा राखेका छौं । प्रधानमन्त्री कार्यालयले समन्वयको काम गर्ने हो । समन्वयका लागि चाहिने सबै संयन्त्र जोडिनु राम्रो हो ।
जस्तो– राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री मातहत किन ल्याइयो भनेर प्रश्न उठाइयो । आन्तरिक राजस्व विभागले गरेको कामलाई जाँचबुझ गर्ने काम राजस्व विभागको हो । अर्थ मन्त्रालयले नै राजस्व उठाउने र त्यही मन्त्रालयले नै जाँचबुझ गर्ने भन्ने कसरी हुन्छ ? हामीलाई त्यसो गर्दा जाँचबुझ हुँदैन भन्ने लाग्यो । र, यो प्रमाणित पनि भयो ।
गएको साल ६ महिनामा रसुवा भन्सारबाट ८० करोड जति राजस्व उठेको देखियो । यो वर्ष एक अर्ब ८२ करोड राजस्व उठ्यो । कति प्रतिशत तलमाथि भएको रहेछ भन्ने प्रस्ट छ । यसभन्दा अगाडि राजस्वका कर्मचारी राजस्व अनुसन्धान विभागको कारवाहीको दायरामा आएका थिएनन् । व्यापारी आउँथे, कर्मचारी पर्दैनथे । यसको परिणाम त ठीक देखियो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले सूचना दिने पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हो । विभागले गृहमन्त्रीलाई र गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई रिर्पोटङ गर्ने भन्ने आफैंमा ठीक थियो र ? प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउनुपर्ने सूचना पहिला मन्त्रीले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने त होइन नि ।
कुन मन्त्रालयको अधिकार कता लगियो भन्दा बिर्सन नहुने कुरा के हो भने सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री मातहत नै हो । कुनै पनि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा लुकायो भने ऊ तुरुन्तै निश्काशित हुन्छ । लामो समय गठबन्धन सरकार हुँदा प्रत्येक मन्त्री आफै प्रधानमन्त्री जस्ता थिए । त्यसले हाम्रो बानी बिग्रियो । अहिले त मन्त्री मन्त्री जस्तो मात्रै हो । त्यसकारण मन्त्रीले चाहे जस्तो सचिव वा सचिवले चाहे जस्तो सहसचिव पाउने भन्ने हुँदैन । अहिले सबै कुराहरू प्रधानमन्त्रीको नजरबाटै जान्छ ।
भोलि अर्को प्रधानमन्त्री आउँदा गर्नुपर्ने काम पनि त्यही नै हो । त्यसकारण यो कुनै शक्ति केन्द्रीकरण होइन । शक्तिको समन्वय मात्रै गरेको हो । समन्वय गर्दा विपक्षी साथीहरूलाई ज्वरो किन आउनुपर्यो ? समन्वय नभएर भद्रगोल हुँदा फाइदा हुने हो कि ?फलाना मन्त्रालयको फलना सहसचिवलाई किन सरुवा गरेको भन्नुहुन्छ । किन नगर्ने त ? सरकारको अधिकारकै कुरा हो । कि उहाँहरूले सरकार विरुद्ध जासुस राख्नु भएको थियो ? सबै निजामती कर्मचारी नेपाल सरकारको हो । त्यसलाई प्रधानमन्त्रीले पक्षपात गर्नुहुँदैन । पक्षपात गर्यो भने प्रश्न गर्न पाइन्छ । तर, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर जति पनि प्रश्न उठ्छ, त्यो सबै पूर्वाग्रह मात्रै हो ।
साभार अनलाइनखबर
Views: 0