काठमाडौं । सरकारले पटकपटक राज्यकोषबाट तलब खाने राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनैपर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आए पनि सरकारी प्रतिबद्धता अलपत्र पर्दै आएको छ । प्रायजसो शिक्षामन्त्रीले मन्त्रालयमा बहाली गर्नासाथ राष्ट्रसेवकका छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउन बाध्य गराउने कार्ययोजना ल्याउने गरेका छन् ।
तर, ती कार्ययोजना लागू गर्न सबै मन्त्री असफल हँुदै आएका छन् ।हालका शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पनि यस्तै नियती भोग्दै छन् जुन नियति यसअघिका मन्त्रीले भोगेका थिए । मन्त्री पोखरेलले अघि सारेको मार्गचित्रमा पनि शिक्षक तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका सबैलाई छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न आह्वान गरिने उल्लेख छ । तर, शिक्षा मन्त्री पोखरेल आफंैले आह्वान गरेको मार्गचित्र कार्यान्वयनमा भने उनी चुक्दै आएको मन्त्रालयकै अधिकारीको टिप्पणी छ ।मन्त्री पोखरेलको आह्वानलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै अधिकांश राष्ट्रसेवक कर्मचारीले छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले पनि निजी विद्यालयमा पढ्दै आएका छन् ।मन्त्रीले अघि सारेको मार्गचित्रमा १२ कक्षासम्मको शिक्षालाई अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाउँदै लैजाने भनिएको छ । यस्तै, उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानात्मक तथा नवप्रवर्तनात्मक बनाउन प्रयत्न गरिने प्रतिबद्धतासमेत कार्ययोजनामा व्यक्त गरिएको छ । तर, ती कार्ययोजनासमेत लागू गर्न मन्त्री पोखरेल असफल हुँदै आएका छन् ।
हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय स्थापना गर्ने विषय मार्गचित्रमा समेटिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । बालबालिकाका लागि सबै स्तरको शिक्षा प्राप्तिको अवसरमा समानताका स्थापित गर्ने नीति वयवस्थित गरिँदै लैजाने बुदाँ पनि मार्गचित्रमा समेटिएको छ ।सम्पूर्ण विद्यालयलाई हरित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै एक विद्यालय एक बगैंचा कार्यक्रम लागू गर्ने विषय मार्गचित्रमा उल्लेख भए पनि लागू हुन सकेको छैन ।सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत संस्थागत विद्यालयले हरेक १० जना विद्यार्थी बराबर एक जना विपन्न तथा गरिब विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसहित अध्यापन गराउने व्यवस्था लागू गरिने विषय मार्गचित्रमा समेटिएको छ । तर, अझै पनि निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाउने विषयमा अन्योल कायम छ । आर्थिक रूपमा विपन्न सीमान्तकृत तथा लक्षित वर्गको उच्च शिक्षामा पहुँच अवृद्धि गर्न उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय मार्गचित्रमा उल्लेख छ । यस्तै, मार्गचित्रमा दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनिएको छ । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धात्मक पद्धति अवलम्बन गरिने भनिएको छ । पटकपटकका शिक्षामन्त्रीहरूले ल्याउने मार्गचित्रका अधिकांश बुँदा कार्यान्वयन नहुँदा सरोकारवालाहरूले शिक्षामन्त्रीमाथि नै प्रश्न गर्न थालेका छन् । शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले मन्त्रीहरूले संघीय संरचनालाई ख्यालै नगरी गोलमोटल रूपमा कार्ययोजना ल्याउने गरेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूहरूले पटकपटक कार्यबुँदा, मार्गचित्र त ल्याउनुभयो । तर, उहाँहरू आफंै अलमलिरहनुभएको छ ।’
नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम ल्याउँदा मन्त्रीहरू असक्षम हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘शिक्षामन्त्रीका मार्गचित्रहरू कार्यान्वयनमा नआउनुको प्रमुख कारण शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको नेतृत्वको असक्षमता हो । त्यसैले पनि मन्त्रीज्यू पटकपटक चुकिरहनुभएको छ । ’शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षामन्त्रीले तय गरेका मार्गचित्रलाई आधार मानेर विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको दाबी गरे । उनले मार्गचित्रमा भएअनुसार राष्ट्रसेवकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा पढाउनुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक उपायहरूको खोजी भइरहेको बताए ।
Views: 0