काठमाडौं, असार १३ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिने भनी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारदेखिमात्र सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले विभिन्न जिल्लामा लागू भइरहेको छ ।
तर, यो कार्यक्रम उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगार प्रवर्द्धन गर्नेभन्दा खर्च गर्ने मेसोमात्रै बनेको देखिन्छ। कतै झार उखेल्ने काममा, कतै सडकको कुना सफा गर्न त कतै बाँदर लखेट्नजस्ता काममा बजेटको दुरुपयोग भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।
सबैलाई रोजगारीको प्रत्याभूति दिलाउने भन्दै गत फागुन १ गते प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हाम्रो भविष्य हाम्रो सरकार’ भन्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेका थिए ।यस कार्यक्रममार्फत् सबै स्थानिय तहमा रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारी भनाइ थियो ।यस कार्यक्रमका लागि सबै स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । तर, यसको प्रभावकारिता नदेखिएको भन्दै अर्थविद्हरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष ७५३ स्थानीय तहहरुका लागि दुई अर्ब ३७ करोड बजेट सःशर्त अनुदानकारुपमा पठाएको थियो ।स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षको एक महिना अर्थात् ३० दिनको रोजगारीका लागि रकम पठाइएको थियो ।चालू आर्थिक वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहले २०० जनालाई रोजगारी दिनेगरी कार्ययोजना तयार गरिएको थियो ।
तर, हतारमा स्पस्ट कार्यक्रमसमेत बनाउन नसक्दा प्रभावकारी हुन नसकेको पनि तर्क गरिँदैछ ।७५३ स्थानीय तहमध्ये ५६४ स्थानीय तहहरुले यो कार्यक्रम लागू गरेपनि अन्य निकायहरुले भने कार्यक्रम लागू नै नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस कार्यक्रममा पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।गामी वर्ष भने हरेक स्थानीय तहमा रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी प्रभावकारी काम हुने मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ ।
Views: 0