काठमाडौं – राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेका व्यक्तिका नाममा खोलिएका शैक्षिक संस्थाका शैक्षिक कार्यक्रम समेत प्रभावकारी छैन ।शिक्षा मन्त्रालयमा छन्, सर्वहारा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल । तर शैक्षिक संस्थाको नाममा भइरहेको गलत धन्दालाई उनले साथ दिएका छन् । गरिब नेपालीले गाँस काटेर जम्मा पारेको रकम कटाएर पढन पठाएका विद्यार्थीबाट चर्को शूल्क असुल्ने मूर्धन्य व्यक्तिका नाममा खोलिएका शैक्षिक संस्था एक पछि अर्को गर्दै बदनामी कमाएका छन् ।विगतदेखि नै खोलिएका त्यस्ता शैक्षिक संस्थामा शैक्षिक कार्यक्रम जे जस्ता राखिए पनि प्रभावकारी भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका विभिन्न १५ शैक्षिक संस्थालाई मोटो रकम लिएर सम्बन्धन दिने प्रक्रिया थालेका छन् ।राजनीतिक व्यक्तिका नाममा खोलिएका १५ वटा प्रतिष्ठानलाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद, सीटीइभिटीले सम्वन्धन दिने मन्त्री पोखरेलले प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताइन्छ । यसरी सम्बन्धन दिन लागिएका संस्थामा कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक नरबहादुर कर्माचार्य स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा दुईवटा, कांग्रेसका नेता गणेशमान सिंह स्मृति प्रतिष्ठान, योगि नरहरि नाथ स्मृति प्रतिष्ठान, शहिद स्मृति प्रतिष्ठान, नमूना प्राविधिक शिक्षा प्रतिष्ठान सहित १५ वटा प्रतिष्ठानका सम्बन्धन आवेदन दुई महिनायता मात्र सीटीइभीटीमा दर्ता भएर बसेको छ ।
ती संस्थालाई सम्बन्ध दिलाउन मन्त्री पोखरेलले सबै प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा सुनिए अनुसार मन्त्री पोखरेलले राम्रो काम गरेको बाहानामा अरु केही व्यवसायिक संघ संस्था वा व्यक्तिले खोलको शैक्षिक संस्थालाई समेत सम्बन्धन दिन लागेका छन् ।शिक्षामन्त्रीका सल्लाहकार जीवन गौतम अध्यक्ष रहेको नरबहादुर कर्माचार्य प्रतिष्ठान र अन्यलाई सम्वन्धन दिन स्वयं शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको विशेष सकृयता रहेको शिक्षा मन्त्रालयको चोटा कोठामा चर्चा चलेको छ । त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालयका सल्लाहकारहरुको सहयोगमा चोरबाटोबाट सम्वन्धन दिन सिटिइभिटीले कार्यविधी नै बनाइसकेको जानकार स्रोतको भनाइ छ ।
प्रतिष्ठान भनेपनि निजी सरहनै सञ्चालन हुने यी प्रतिष्ठानहरुमा इन्जिनियरिङ र कृषिका प्राविधिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम संचालन हुने बताइएको छ । विसं २०७३ बैशाख ५ गतेको सीटीइभिटी बैठकले गुठी, सहकारी, प्रतिष्ठानका नाममा जुनसकै बेला संस्था दर्ता गर्न पाउने नियम खारेज गरी दर्तामा रोक लगाइएको थियो । तर दर्ता गर्न रोक लगाएको भएपनि विशेष परिस्थिी भन्दै पैसा छाप्ने उद्देश्यका साथ ती संस्थालाई सम्बन्धन दिन लागिएको हो । आफैले बनाएको कार्यविधि र नियमविपरित गएर शिक्षा मन्त्रीकै पहलमा यो निर्णयविपरित हुने गरि आफु अनुकुलकालाई सम्बन्धन दिन नयाँ कार्यविधि बनाइएको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ सहसचिवले जानकारी दिए । ती सहसचिवका अनुसार ती संस्थालगायत अन्य व्यापारिक उद्देश्यका साथ स्थापना हुन लागेका संस्थालाई पनि सम्बन्धन दिन लागिएको छ ।
सम्बन्धन सम्बन्धी कार्यदलले गत आइतबार नै नयाँ कार्यविधि सदस्य सचिवलाई बुझाएको बताइन्छ । तर कार्यविधिमा के कस्ता विषय समेटिएका छन् भन्ने बारेमा सार्वजनिक रुपमा कुनै जानकारी दिइएको छैन । पैसा कमाउने लक्ष्यका साथ विसं २०६९ सालअघि दर्ता भएका १७ सयभन्दाबढी संस्थालाई पनि चोरबाटोबाट सम्बन्धन दिन लागिएको छ । ती संस्था यसअघि सम्बन्धन पाउन सकेका थिएनन् ।उनीहरुले सम्बन्धनको आवेदन दिए पनि पाउन सकेका थिएनन् तर, अब चोरबाटोबाट स्म्बन्धन दिएर मोटो रकम छाप्ने साजिसमा शिक्षा मन्त्री, उनको सहयोगी समूह हात धोएर लागेको बताइन्छ । लामो समयदेखि दर्ता भएकालाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त मौकाको खोजीमा रहेको मन्त्रालय, मन्त्री पोखरेलले भने दुइ महिनायता दर्ता गरिएका आवेदनलाई सम्बन्धन दिन नयाँ कार्यविधि मात्रै बनाएका छैनन् । एकै मेसोमा सबैलाई स्म्बन्धन दिने खेलमा लागेको सहजै अनुभूत गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारको मातहतमा गईसकेको विद्यालय र प्राविधिक शिक्षाको अधिकारलाई समेत मन्त्रीको सम्बन्धले खुम्च्याउन खोजेको भन्दै आलोचना भएको छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा नीति तर्जुमा कार्यदलले अबदेखि सीटीइभीटी सम्वन्धनका बन्द गर्न सुझाएको थियो । सुझाव र निर्णयलाई लत्याउँदै मुर्धन्य व्यक्तिका नाममा संस्था खोलेर फाइदा उठाउन खोज्नेहरुलाई शिक्षा मन्त्रालयले नै साथ दिनु अझ लाजमर्दो भएको छ । सो विषयमा बुझ्न खोज्दा शिक्षा मन्त्री पोखरेलले फोन उठाएनन् । पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा उनका एक सहयोगीले फोन उठाए र भने, शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छु भनेर आउनेलाई नदिने कुरा भएन, आवेदन दिएका जति सबैलाई सम्बन्धन दिने विषयमा मन्त्री ज्यू सकारात्मक हुनुहुन्छ ।आजको अर्थ
Views: 0