दुई तिहाइ बुहुमत प्राप्त राजनीतिक शक्तिले सरकार हाँकिरहेको अवस्थामा एउटा पत्रकारलाई प्रशासनले फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरी छानबिन गर्दा पनि जनता सडकमा ओर्लेर हस्तक्षेप वा खबरदारी गर्नु एउटा सभ्य समाजमा पक्कै पनि शोभनीय होइन । यसले हाम्रो सुशासन र कानुनी शासनलाई गिज्याइरहेको छ । विश्वले हाम्रो औकात नापिरहेको छ । यस्तो हुनुका पछाडिका कारण के त ?
यो विषयमा सरकारले आधिकारिक रूपमा केही नबोलेर यसलाई बेवास्ता गरेकोजस्तो देखिन्छ भने सत्तापक्षका केही नेता कार्यकर्ताले अनौपचारिक रूपमा रविका साथसाथै उनका समर्थकलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेको देखिन्छ । यो विषयलाई बेवास्ता गर्दैमा, त्यहाँ जम्मा भएका हजारौं आफ्ना नागरिकलाई ‘बेरोजगार, भेंडा परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने तत्व’ आदि उपाधि भिडाएर पन्छँदैमा समाधान निस्कँदैन । यदि सरकार शान्ति सुव्यवस्था चाहन्छ भने अनियन्त्रित भीडको जोखिम बुझेको छ भने र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न चाहन्छ भने यस्ता जनचासोका घटनाक्रममा गम्भीर हुनुपर्छ । समस्याको जड केहो बुझ्नुपर्छ । आफू वा आÏनो पक्षको गल्ती छ भने पनि खुला हृदयले सजाय र सुधारको हिम्मत राख्नुपर्छ र फेरि यस्तो गल्ती नदोह¥याउने सुनिश्चितता अपनाउनुपर्छ । यहाँ शासकको घमण्ड र आफ्नो पक्षलाई कुनै हालतमा बचाउनुपर्ने प्रवृत्तिले देशलाई गाँजिरहेको छ ।
शालिकराम आत्महत्या प्रकरणले राज्यलाई पक्कै पनि एउटा गम्भीर चुनौती दिएको छ । एउटा सामान्य टेलिभिजन प्रस्तोताको पक्षमा त्यो जनसागर उर्लनु असामान्य हो । ती मान्छेलाई कसैले उर्दी जारी गरेर ल्याएको होइन । बस रिजर्भ गरेर ल्याइएका होइनन् । कुनै पूर्वयोजना र संयन्त्रको माध्यमबाट आएका होइनन् । ती पक्कै पनि सबै बेरोजगार होइनन् । कतिपय त आरोप लगाउनेभन्दा बढी जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्ति पनि नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यो भीडमा एक जना पनि सुझबुझपूर्ण मान्छे थिएन सबै भेंडा थिए भन्नु गैरजिम्मेवार र मूर्खता मात्र हो । किन गए त सडकमा जनता जड कुरो यो हो । यसको चर्चा हुनुपर्दछ ।
कारण सीधा छ, जनतालाई सरकारमाथि विश्वास रहेन । यसका लागि वर्तमानमा बसेर ओठेजवाफ दिएर मात्र पुग्दैन । विगतमा पनि फर्कनुपर्छ । चितवन आफंैमा एउटा यस्तो जिल्ला हो जहाँ मतपत्र गणना गर्दागर्दै हारिने डरले मतपत्र च्यात्नेले नै अन्ततगत्वा जित हासिल गर्ने नजिर बोकेको जिल्ला हो । देशमा एक वर्षअघि निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो । तर, अहिलेसम्म अपराधी पत्ता नलागेको घटना ताजै छ । कुनै पत्रकारले ‘निर्मलाको हत्यारा भीआईपी हो’ भनेर हजारपटक जनतालाई घोकाएका छन् । जसले गर्दा आमजनतामा प्रहरीले वास्तविक दोषी समाउँदैन र निर्दोषलाई फसाउँछ भन्ने छाप परेको छ ।
वाइड बडी, ३३ किलो सुन काण्ड, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, बहुविवादित होलीवाइन काण्ड, मेलम्ची प्रकरण, चर्कोकर, बढ्दो भ्रष्टाचार, सिमानाका बाँध र सीमा अतिक्रमणमा सरकारको शून्य भूमिका आदिले जनता सरकारप्रति आक्रान्त छन् । देखिने उपलब्धि शून्य तर सपना धेरै ठूलाठूला । कार्यशैली हेरौं, आफैं घोषणा गर्दै आफंै ब्याक हुँदै अपरिपक्व भनौं कि असक्षम ?
वर्षौंदेखि प्रतीक्षा गरेको बलियो र स्थिर सरकार आउँदा पनि जनताका अपेक्षा ज्यूँका त्यूँ छन् । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा काम नगरेर ससाना नचाहिँदा मुद्दामा विवादित हुँदै गुज्रिरहेको छ । आफ्नै समय पनि खेर फाल्दै छ । जनताको भविष्यमाथि पनि खेलबाड भइरहेको छ । समयको यस्तो मोडमा जनतामा त्यो खालको वितृष्णा पैदा हुनु प्राकृतिक रूपमै जायज छ । त्यसमाथि शालिकराम प्रकरणमा अनुत्तरित प्रश्न धेरै छन् । सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा धैरै बोल्न नमिल्ला तर केही विषय अदालत स्वयंले पनि उठाएको छ । त्यसबाहेक रविविरोधी भनेर चिनिने पत्रकारले नै किन र कसरी भिडियो प्राप्त गरी सार्वजनिक गरे ? यो सार्वजनिक गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैनथ्यो ? किन यो विषयमा सोधपुछसमेत भएन ? यस्ता अनुत्तरित प्रश्नले जनतामा झन् शंका थपियो कि रविलाई फसाउनै खोजेको हो । उनीहरूलाई लाग्यो जनताको आवाज बोलिदिने एक जना पत्रकारलाई राज्यले फसाउन खोज्यो । सरकार खुदले गर्नुपर्ने काम एउटा पत्रकारले गरिरहेको छ त्यसमाथि सरकारले उसैलाई नै फसाइदिने ? यही मनोभावनाले उनीहरूलाई आक्रोशित बनायो । वास्तवमा उनीहरू रविका लागि भन्दा पनि सरकारप्रतिको आक्रोश पोख्न सडकमा गएका हुन् । भलै २÷४ सय जना अन्धभक्त पनि होलान् । तर, अन्धभक्त हुनु पनि त आफंैमा अपराध होइन । यहाँ ओलीज्यू, प्रचण्डज्यू वा देउवाज्यूको अन्धभक्त हुन छुट अर्को कसैको अन्धभक्त हुन प्रतिबन्ध पक्कै पनि छैन । सरकार आफ्नै कारणले जनताको विश्वास गुमाएको छ तर ऊ स्विकार्दैन । कसैले आलोचना ग¥यो कि उसलाई प्रतिपक्ष देखिहाल्छ
सरकार आफ्नै कारणले जनताको विश्वास गुमाएको छ तर ऊ स्वीकार्दैन । कसैले आलोचना ग¥यो कि उसलाई प्रतिपक्ष देखिहाल्छ । विचार गर्दैन ‘कतै उसले हामीलाई नै भोट दिएको थियो कि ?’ सोच्दैन ‘फेरि पनि चुनाव आउँछ है ।’ अंग्रेजीमा एउटा सर्वमान्य भनाइ छ, इम्प्रुभमेन्ट इज अ कन्टिन्यु प्रोसेस इट्स नेभर बि इन्ड अर्थात् सुधार चलिरहने प्रक्रिया हो यसको अन्त्य नै छैन । सरकारले यो कुरा बुझेर व्यवहारमा लागू गरोस् । आलोचना सुधारका लागि गरिन्छ । दुष्मनले त पछाडिबाटै हिर्काउने दाउ हेरेर बसेको हुन्छ । अगाडि आलोचना गरेर बस्दैन । आलोचना गर्नेहरू सरकारका शुभचिन्तक हुन् । जनताका आलोचनालाई सुधारको अवसरका रूपमा नबुझ्ने शासक जतिसुकै मेहनत गरे पनि असफल हुने पक्का छ । अब लागौं रवि लामिछानेतर्फ, यस स्तम्भकार न त रविको अन्धभक्त हो न त विरोधी नै । उनले ‘सीधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत दुःखपीडामा परेका जनताका कुरा सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने गर्छन् । धेरै पीडितलाई न्याय दिलाएका पनि छन् । धैरैको धन्दा भन्डाफोर गरिदिएका छन् । धेरै रहस्यका पोका छताछुल्ल पारिदिएका छन् । यस योगदानको हामीले कदर गर्नैपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने यो काम पत्रकारको होइन, सरकारको हो । तर, विडम्बना मान्छेहरू सरकारका विभिन्न अडडमा सयौंपटक धाएर पनि उपाय नलागेपछि अन्तमा रविको कार्यालयमा आउँछन् । उनको कार्यालयको भीडभाड हेर्दा यहाँ सरकार छ कि छैन भन्ने प्रश्न आउँछ ।सरकारले यो घटनाबाट ‘कोही म¥यो भन्ने भन्दा पनि काल पल्किएको’ कुरालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना फेरि पनि नदोहोरिएलान् भन्न सकिँदैन । कुनै चर्चित सेलिब्रेटीलाई सरकारले छुनै नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यो नकारात्मक प्रवृत्ति हो । कुनै आग्रह पूर्वाग्रहबिना सूक्ष्म अध्ययन गर्दा तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने रविलाई जनताभन्दा वर्तमान सरकारले हिरो बनाएको हो, चाहेर होइन कि नचाहेरै अप्रत्यक्ष रूपमा । त्यसैले यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ । अब आफंैले हिरो बनाएको मान्छेलाई सकारात्मक बाटोबाट जिरो बनाउने काम पनि राज्यकै हो । सुशासन र कानुनी राज्यको जनतालाई प्रत्याभूति दिलाउनुहोस् । रविको जस्तै जनताका गुनासा सुन्ने र तत्काल समाधान गर्ने एउटा पारदर्शी र निष्पक्ष संयन्त्र सरकार आफंैले निर्माण गर्न सक्छ । जसलाई जनताले विश्वास गर्ने आधार राहोस् । यसो गर्न सक्यो भने रविको कार्यालयमा आउने पीडित जनताको चाप स्वतः घट्दै जानेछ । त्यसपछि रविको जरुरी नै रहनेछैन । यो सकारात्मक बाटोमा लाग्ने हो भने सरकारलाई कसैले आलोचना पनि गर्दैनन् र कुनै रविहरूको जन्म पनि हुँदैन ।राजधानी डेलीबाट साभार
Views: 0