कोरोना संक्रमणको दर ह्वात्तै बढिरहँदा मुलुकमा अझै खराब परिस्थिति आउन सक्ने भन्दै चिकित्सक तथा विज्ञहरूले सरकारलाई त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सर्तक बनाएका छन् तर पनि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका अन्य धेरै गाउँबस्ती पनि अबका दिनमा कोरोना महामारीको हब बन्ने स्पष्ट संकेत देखिन थालिसकेका छन् ।
महामारीको संक्रमण बढेको बढ्यै भएपछि सरकारले पनि अबका दिनमा काठमाडौंमा संगीन स्थिति आइपर्ने र त्यसको सामना गर्न तयार रहन पूर्वसूचना गरिसकेको छ । यसको सीधा अर्थ हुन आउँछ, अब महामारीको सामना उपचारबाहेक अरू केहीबाट सम्भव छैन । सरकारले अस्पतालसँग भेन्टिलेटर र कोठा माग्ने होइन, उनीहरूलाई महामारीसँग जुध्न सक्षम बनाउने हो । सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई सरकारले दिन सक्ने सेवासुविधा उपलब्ध गराउने र सोबापत ती अस्पतालले जनतालाई आवश्यक सेवासुविधा दिनेगरी जवाफदेही बनाउनुपर्छ । यसैका आधारमा नीति निर्माण गरेर सरकारले प्याकेजका कार्यक्रम अघि सार्नुपर्छ । बिनाढिलाइ उपचारका लागि सम्भाव्य स्थान तथा औषधिको छनोट गर्नुपर्छ । महामारीको संक्रमण बढ्दै गरेको अनुपातमा उपचारको तयारीलाई द्रुततामा अघि बढाउनुपर्छ । भेन्टिलेटरको संख्यामा वृद्धि, आइसोलेसन वार्डहरूको निर्माण, सम्भाव्य औषधिको खोजी र तिनको प्रयोग साथै अग्र मोर्चामा रहेका डाक्टर तथा नर्सहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा र सेवासुविधाको निकै ख्याल गरिनु जरुरी छ । संक्रमणको अग्रमोर्चामा लड्नेका लागि आवश्यक मनोवैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक तथा उपकरण र सुरक्षाका हिसाबले बलियो र ढुक्क बनाइनु जरुरी छ ।
त्यसो त काठमाडौंलाई सरकारले कोरोनाको हब हुनबाट बचाउन राज्यसत्ताका केन्द्रीय काम छोटो समयका लागि भए पनि विकेन्द्रित गर्नु जरुरी थियो । मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोग भएका कारण काठमाडौंमा मानिसको आवतजावत कम गर्नु निकै जरुरी थियो । त्यो लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गरेर होइन, बरु राज्यसत्ताका केन्द्रीय कामहरूलाई विकेन्द्रित गरेर बढी सम्भव थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । मानिसको दैनिक जीवन रोक्न सम्भव छैन । यसको उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारी क्षमता नपुग्दा वर्तमान राज्यसत्तामा केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको धङधङी रहिरह्यो । यसले गर्दा मानिसको काठमाडौं आवतजावतमा कुनै कमी रहेन । संघीयता कार्यान्वयनमा लम्बिदो संक्रमणका कारण पनि भ्यालीमा मानिस थुप्रिने कार्यमा कमी आएन । देशभरका काम काठमाडौंबाटै हुने भएपछि महामारीका बेला हबमा परिणत हुने सम्भावना देखिएको हो । यो कुरा जनसाधरणले मात्र होइन, सरकारले पनि महसुस गरेको हुनुपर्छ । तर, ढिलाइ भइसकेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
भ्रष्ट प्रवृत्तिको निरुत्साहन अत्यावश्यक
सरकार स्वयंले संक्रमणको जोखिम उच्च रहेको औंल्याउँदै सतर्कताका लागि सचेत त बनाएको छ तर जनसचेतनाको अभियानले मात्र यो महामारी संक्रमणको चाप धान्न सकिने अवस्था छैन । महामारी अकासिँदो छ, स्थिति भयाबह बन्दै छ । महामारी नियन्त्रण हुनेमा आशंका पैदा भएको छ । सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपनत्व लिन खोजे पनि यसको क्रियाकलापलाई जनताले उति साह्रो विश्वास गरेका छैनन् । यसका लागि सरकार र जनताका बीचमा रहेको बुझाइमा आइरहेको ग्याप अन्त्य हुनु जरुरी छ । जनताको साथ लिएर सरकारी तथा निजी अस्पतालसँग सहकार्य गरी सरकार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
Views: 0