एजेन्सी । नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीपछि संसदीय समितिहरूले भर्चुअल बैठकमा जोड दिँदै आएका छन् । मिनी संसदमा स-शरीर उपस्थिति नभई बैठक भत्ता दिने कि नदिने भन्ने विषय छलफलमा छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीमा भर्चुअल बैठक गरेर सांसदले राज्यलाई सुझाव र निर्देशन दिएर योगदान गर्ने हो, भत्ता खोज्ने होइन भन्ने एकथरीको मत देखिन्छ ।अर्काथरीले भने भर्चुअल बैठकमा सहभागी सांसदहरूलाई सवारी खर्च कटाएर भत्ता दिइनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा नियमावलीले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिएको छैन । गत वर्षको चैतदेखि नै सांसदहरूले भर्चुअल बैठकलाई बैठकको मान्यता दिनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाको ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन् । तर, सभामुख सापकोटाले सदन नभएका बेला नियमावली परिवर्तन गर्न नहुने भनेर यो विषयलाई पन्छाउँदै आएका छन् ।संसद सचिवालयका पदाधिकारीहरूका अनुसार सभामुखले भर्चुअल बैठक राख्न संसदीय समितिहरूलाई भनेका छन् । तर, कानुनी मान्यता नदिँदा सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनबमोजिम सांसदलाई बैठक भत्ता दिन नमिलेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
Views: 0