काठमाडौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा सरकारले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरिसकेको छ । यस अघि कार्यकारी निर्देशक रहेका हितेन्द्र देव शाक्यलाई उर्जामा लगिएको छ । तर आफुलाई दिएको जिम्मेवारी चित्त नबुझाएका हितेन्द्र सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमवार नेपाल विद्युत प्राधिकरणमै पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएका छन् ।
उनलाई सरकारले ऊर्जा आयोगमा लैजाने निर्णय गरेको छ । रिट निवेदनमा शाक्यले ४ वर्षको लागि कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएका कारण आफ्नो पुरा कार्यकालका लागि पुनर्बहाली गर्नुपर्ने तर्क राखेका छन् । हितेन्द्रको कार्यकाल करिब ३ वर्ष बाँकी थियो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार शाक्यलाई खाइ पाइ आएको सुविधा नघट्नेगरी उर्जा आयोगमा लगिएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदले कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको जिम्मेवारी दिएको हो। घिसिङले पद सम्हालिसकेका छन्।
रिटमा शाक्यले मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, ऊर्जामन्त्री, ऊर्जा सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समिति र कुलमान घिसिङलाई विपक्षी बनाएका छन्। सभार:ताजा खबर
Views: 0