महामारीका कारण लगभग डेढ वर्षदेखि भौतिक रुपमा विद्यार्थीहरुको पठन–पाठन अवरुद्ध हुदै आएको छ । विद्यालय र कलेजहरू बन्द भएपछि यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरुमा त परेको छ नै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीहरुको रोजगारीमा समेत असर परेको छ । शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक तथा लगानीकर्तासमेत ऋणमा डुब्ने स्थिति सिर्जना भई चौतर्फी क्षेत्र प्रभावित बनेको छ ।
पछिल्लो समयमा सरकारले हरेक क्षेत्रहरुको व्यवसाय र गतिविधिहरु खुकुलो बनाउँदै लगे पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने विषयमा भने सरकार अनुदार देखिँदै आएको छ । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको निर्णयअनुसार बिहीबारदेखि चलचित्र हल लगायत मनोरञ्जन स्थलहरु पनि खुल्न लागेका छन् । तर, विद्यालय खोल्ने सन्दर्भमा भने सरकारले कडाइ गरिरहेको छ ।
कार्यढाँचामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारहरूलाई विद्यालयमा बालबालिकाको सुरक्षा, महामारीको संक्रमणबाट बचावट र सहज सिकाइ वातावरण तयारी गरेर विद्यालय खोल्न सकिने भनिएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका सिडियोहरुको बुधबार बसेको बैठकले विद्यालय सञ्चालनका सम्बन्धमा गरेको निर्णय झट्ट हेर्दा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ, जस्तै : काठमाडौं सिडियो कार्यालयद्वारा बुधबार जारी आदेशको पहिलो नम्बर बुँदामै भनिएको छ, ‘शैक्षिक संस्थाहरु (विद्यालय) ले भौतिक उपस्थितिमा पठन पाठन गर्न–गराउन नपाउने ।’
मुस्ताङको घोरपझोङ गाउँपालिकाले पनि कक्षा ११ मा पढ्ने दुई विद्यार्थीमा संक्रमण देखिएपछि पालिका भित्रका सामुदायिक तथा निजी विद्यालय बन्द गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष आशबहादुर थकाली कोरोना र मौसमको अवस्था हेरेर विद्यालय बन्द गरिएको बताउँछन् । ‘अहिलेलाई पुससम्म बन्द गर्ने भनेका छौं’, उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि अवस्था विचार गरेर माघ वा फागुनमा विद्यालय खोल्छौं ।’
घोरपझोङबाहेक जिल्लाका बाँकी पालिकाका विद्यालय भने सञ्चालनमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मुस्ताङका इकाई प्रमुख टंकराज बराल बताउँछन् । उनका अनुसार मंसिर लागेकाले हिमाली जिल्लाका विद्यालयहरू चिसोका कारण पनि बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
Views: 0