काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको विवाद परराष्ट्र मन्त्रालयले हेर्न नपाउने दाबी गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अमेरिकामा बसोबास गर्ने रविनराज बज्राचार्यले दायर गरेको रिटमा एनआरएनएको विषयमा लेखा बाहेक अरु मामिलामा परराष्ट्रले हेर्न नमिल्ने भनेर परमादेशसहित अन्तरिम आदेश मागदाबी गरिएको थियो । बज्राचार्य गत एनआरएनए एनसिसि अमेरिकाको चुनावमा कृष्ण लामिछानेको प्यानलबाट आईसिसि सदस्यमा पराजित व्यक्ति हुन । बज्राचार्य अदालतमा उपाध्यक्ष बद्रि केसि,महासचिव हेमराज शर्मा र सचिव गौरी जोशीले एनआरएनएमा गरेको मनोमानिको समर्थनका लागी पुगेका थिए ।
उनले संघको बर्तमान समितिको बचाउ गर्दै उक्त समितिबिरुद्द पररास्ट्रलगायत कुनै पनि निकायमा जान पाईदैन भनि गरेको मागलाई अदालतले अस्वीकार गरेको हो । बज्राचार्य आफनो प्यानलको मनोपोली अन्त्य हुने डरले अदालत पुगेका थिए तर उनको समूह असफल भएको छ । संघको दशौँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि छनोट गर्दा व्यापक धांधली गरिएको भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा केहि दिनपहिले उजुरी परेपछी पररास्ट्रले संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाई बोलाई त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिएको छ ।
“सर्वोच्चले परमादेश जारी गर्न अस्वीकार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएमा भएका अनियमितताहरु छानबिन गर्न पाउंछ भन्ने कानूनतः पुष्टि भएको छ,” निवेदकहरु मध्ये एक एनआरएनए अमेरिकाका सल्लाहकार बेद खरेलले भने । “अब संघको संरक्षक परिषदले परराष्ट्र मन्त्रालयले दिने प्रतिवेदनलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने छ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं ।” खरेल सहित मानार्थ सदस्य नवराज ओली (शनि) कतार र आइसीसी पूर्व सचिव जानकी गुरुङले पररास्ट्र मन्त्रालयमा धाँधलीको प्रमाणसहित उजुरी दर्ता गराए पछि गत १० सेप्टेम्बरमा मन्त्रालयले तीन सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले संघका अध्यक्ष कुमार पन्त, संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश राणा तथा उजुरीकर्ताहरुसँग छुट्टा छुट्टै बयान लिएको थियो । समितिले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने समेत बताएको छ । संघको केन्द्रीय सचिवालयले संघको विधानलाई आफूखुसी ब्याख्या गर्ने, आफ्नो अनुकूल नरहेका एनसीसीहरुलाई विनाकारण दुख दिने, विभिन्न देशबाट छानिएर आउने प्रतिनिधिमा दोहोरो तेहोरो मापदण्ड अपनाउने काम गरिएको निवेदकहरुले दावी गरेका थिए । सन २००३ मा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली संघ नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसैबीच बिहीबार ‘खुला डबली’ मा बोल्दै संघका केन्द्रीय सल्लाहकार तथा २०२१-२३ का लागि अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम लज्जास्पद भएको बताए । उनले परराष्ट्र मन्त्रालयले छानबिन शुरु गरे पछि संघ शुद्धिकरणको बाटो तर्फ लागेको पनि जनाए । उनले आफुले गैरआवासीय नेपाली संघभित्र रहेका विकृतिहरु सुधार गरेर अरु राम्रो संघ बनाउने अभियानमा रहेको जनाउदै यो अभियानमा सबै सच्चा गैरआवासीय नेपालीहरुले सहयोग गर्नु हुने छ भन्नेमा विश्वास लिएको बताए ।via jansawal
Views: 0