काठमाडौं । गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को विवाद समाधान गर्न ७ सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ । शनिवार बसेको एनआरएनएको बैठकले संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । अध्यक्ष कुमार पन्तको अध्यक्षतामा बसेको आइसीसीको ८१ औं बैठकले संघको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागी प्रमुख संरक्षक घलेको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
उक्त समितिको सदस्यहरुमा संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो, संरक्षक जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त रहेका छन ।एनआरएनएको उक्त बैठकले संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने, २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरि, समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु समेत गठन गर्न सक्ने र संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।
शनिवारको बैठक अत्यन्तै सकारात्मक भएको एनआरएनए मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलिले बताए । उच्चस्तरीय समितिले संघको सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने विश्वास पलाएको पनि उनले आशा ब्यक्त गरे । ओलिले जस्तै उक्त समितिले एनआरएनएभित्रका विवाद समाधान गर्दै अधिवेसन सम्पन्न गर्नेमा धेरै एनआरएनए अभियन्ताहरुले बिश्वाश ब्यक्त गरे ।
शनिवारको एनआरएनए बैठकका निर्णयहरु निम्न रहेका छन
गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको वर्तमान परिस्थितिमा संस्थालाई निकास दिनुका साथै संघमा आपसी एकता तथा भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाको रुपमा स्थापित गर्नका लागी आइसीसीको ८१ औं बैठकद्वारा देहाय अनुसारको Terms of Reference (TOR) सहित संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेज्यूको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।
१. डा. शेष घले (संयोजक)
सदस्यहरु :
२. डा. उपेन्द्र महतो – संस्थापक अध्यक्ष
३. श्री जीवा लामिछाने – सदस्य, संरक्षक परिषद
४. श्री देवमान हिराचन – सदस्य, संरक्षक परिषद
५. श्री भवन भट्ट – सदस्य, संरक्षक परिषद
६. श्री राम प्रताप थापा – सदस्य, संरक्षक परिषद
७. श्री कुमार पन्त – अध्यक्ष, एनआरएनए आइसीसी
Terms of Reference:
१. संघको दशौँ महाधिवेशन तथा आइसीसी निर्वाचन सम्बन्धी सबै समस्याहरुको विधान सम्मत निस्पक्ष ढंगले समाधान गर्ने ।
२. २८ फेब्रुअरी २०२२ सम्ममा संघको दशौँ महाधिवेशन तथा निस्पक्ष चुनाव सम्पन्न गर्न समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली संघको विधान र नियमावली अन्तर्गत रहेर २६ जनवरी २०२२ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदका अध्यक्ष मार्फत निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउने ।
३. समितिले आवश्यक ठानेमा माथि उल्लेखित कामहरु सफलतापूर्वक गर्नको लागि कानूनी, आइटी लगायतका विशेषज्ञहरु रहेको स्वतन्त्र समितिहरु गठन गर्न सक्ने छ।
४. संघका कार्यकारी निर्देशक तथा एनआरएनए सचिवालयले उक्त समितिलाई सघाउने छन् ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको चयन विधानसम्मत र विगतको अभ्यासअनुसार चयन गर्ने र त्यसको निक्र्योल घले नेतृत्वको समितिको उच्चस्तरीय समितिले गर्ने सहमति भएको छ । ‘यो निर्णय काम अगाडि बढाउनका लागि हो’, संघका अध्यक्ष पन्तले भनेका छन्, ‘तोकिएको मितिमा सबै काम पूरा हुन नसकेमा उच्चस्तरीय समितिले तय गरेको मितिमा हुने छ, त्यसमा कसैमा कसैको दुईमत हुने छैन’ ।
आइसीसीको यो निर्णयसँगै कुमार पन्त नेतृत्वको वर्तमान आइसीसी पुनः कामचलाउ भएको छ । यसअघि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि संरक्षक परिषद्लाई नै निर्वाचन र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएको थियो । त्यसविरुद्ध पन्त अदालत गए पनि उनले चुनाव गराउन नसकेपछि पुनः आइसीसीबाटै संरक्षक परिषद्लाई नै चुनाव र महाधिवेशन गराउने जिम्मेवारी दिएका छन् ।
संघको पछिल्लो निर्णयले सहमतिका लागि आधार तय गरेको अध्यक्षका प्रत्यासी तथा सल्लाहकार कुल आचार्य बताउँछन् । ‘हामी सहमतिबाट नै विधान अनुसार निर्णय होस् भन्नेमा थियौं, आजको सहमतिले विधानको कार्यान्वयन र सहमतिका लागि मार्गप्रशस्त्र गरेको छ’ आचार्यले भने ‘विधानको कार्यान्वयन मुख्य मुद्दा हो, जुन शेष घले नेतृत्वको समितिले अपनाउने छ भन्नेमा हाम्रो विश्वास रहेको छ।’
गत अक्टोबरमा नै हुनुपर्ने संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको विवादका कारण नै रोकिएको छ । संघको पछिल्लो निर्णयले संघभित्र आइसब्रेक भएको कतिपयको बुझाइ छ ।
Views: 0