उच्चस्तरीय समितिलाई वेवास्ता गर्दै अध्यक्ष पन्तद्वारा एकपक्षीय मतदाता नामावली प्रकाशन, संस्थापक अध्यक्ष महतो र पूर्वअध्यक्ष लामिछानेको आडमा पन्तको मनोमानी
काठमाडौं (जस)-गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को विवाद समाधान गरी दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन गराउन उच्चस्तरीय समितिले प्रयास गरिरहेका बेला संघको संस्थापन पक्षले निर्वाचनका लागि भन्दै मतदाता नामावली प्रकाशन गरे पछि विवाद झन् चर्किएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले विवाद समाधानका लागि पहल गरिरहेका बेला अध्यक्ष कुमार पन्तले गत अगस्ट १५ मा सचिवालयले तयार पारेको मतदाता नामावली निर्वाचन समितिमार्फत प्रकाशित गराएका हुन् । आगामी चैत ७ र ८ गतेका लागि तोकिएको भनिएको निर्वाचनका लागि भीमसेन बन्जारा नेतृत्वको निर्वाचन समितिले पुरानै नामावली प्रकाशन गरेपछि संघमा फेरि विवाद बढेको छ ।
पछिल्लो समय विवाद टुंग्याएर एनआरएनएलाई एकताबद्ध बनाउँदै अघि बढाउन उपयुक्त निष्कर्ष पहिल्याउने गरि कार्य गरिरहेको उच्चस्तरीय समितिलाई वेवास्ता गर्दै अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय मतदाता नामावली प्रकाशन गरेपछि एनआरएनएमा संकट आएको हो । पन्तले एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो र पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछानेको आडमा मनोमानी गरेपछि एनआरएन विवाद थप चर्किएको हो ।
पन्त नेतृत्वको समितिले गत अक्टोबर अन्तिम साताका लागि संघको दशौं महाधिवेशन तथा निर्वाचन तय गरेको थियो । तर, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा विवाद भएपछि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन हुन सकेन भने संघको नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन पनि हुन सकेन। संस्थापन पक्षले विधानविपरीत आफूखुसी नियमावली बनाएर संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरुमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्न लगाएपछि संघमा विवाद बढेको हो । विवाद बढ्दै गएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको थियो भने परराष्ट्रको निर्देशनविरुद्ध अध्यक्ष कुमार पन्त आफैं उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए । पन्त नेतृत्वको कार्य समितिले निर्वाचन गराउन पाउने वा नपाउने भन्ने मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दै पन्तले संघको चुनाव गराउने बहानामा मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्न लगाएका हुन् । निर्वाचन समितिले ३ हजार ६ सय ३४ जनाको नामावली प्रकाशन गरेको छ ।
विवाद समाधानका लागि संघका पूर्वअध्यक्ष तथा प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको छ । अध्यक्ष कुमार पन्त पनि सोही समितिका एक सदस्य हुन् । उच्चस्तरीय समितिले मतदाता नामावलीको विवाद टुंगो लगाएपछि मात्रै निर्वाचन गर्ने यसअघिको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष पन्तले एकतर्फी रुपमा निर्वाचन समितिमार्फत पुरानै नामावली प्रकाशन गर्न लगाएपछि संघको विवाद पुनः पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ ।
‘विवादित सूची पठाउने काम दुर्भाग्यपूर्ण’
“उच्चस्तरीय समितिले आफ्नो कार्य सम्पादन गरिरहेका बेला आइसीसीको औपचारिक निर्णय विना अध्यक्ष पन्तले एकपक्षीय रुपमा विवादित सूची निर्वाचन समितिलाइ पठाउने काम दुर्भाग्यपूर्ण छ,” आइसीसीका मानार्थ सदस्य शनि कुमार ओलीले भने। यस्तो कदमले संस्थालाई विभाजनतर्फ लैजान खोजेको छ।”
मानार्थ सदस्य ओलीले एनआरएनएका आम पन्जिकृत सदस्यहरु, एनसीसीहरु तथा अभियानकर्ताहरुलाई मान्य नहुने बताए। हामी यस्तो चुनावलाई प्रतिवाद गर्छौं। अध्यक्ष पन्त र उहाँ नजिकको गिरोहले यसको जवाफ दिनु पर्ने छ। यो कथित चुनावमा भाग लिएर देखाउन म चुनौती पनि दिन्छु,” उनले भने।
संघका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरुको निर्वाचन हुनुपूर्व नै अघिल्ला एनसीसीहरुले आफूखुसी ६५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली आइसीसीमा पठाएपछि संघका विवादले उग्र रुप लिएको थियो । केही देशमा भने निर्वाचन प्रक्रिया र सदस्यतामा विवाद रहेको छ । विधान विपरीत सदस्यता बाँडेको, तोकिएको मितिभन्दा पछि पनि सदस्यता दिइएको र पछि सदस्यता लिएका व्यक्तिहरुलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिमा मनोनयन गरेको भन्दै उजुरी संघको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रालयमा परेको छ । उच्चस्तरीय समितिले पनि यी उजुरीहरुको अध्ययन गरिरहेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले एमआइएस प्रणाली र महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा देखिएको कमजोरीबारे अध्ययन गर्न दुई छुट्टा छुट्टै उपसमिति गठन गरेको थियो । दुवै उपसमितिले उच्चस्तरीय समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । उच्चस्तरीय समितिले निर्णय नगर्दै निर्वाचन समितिमार्फत मतदाता नामावली प्रकाशन गर्नु अर्को षड्यन्त्र भएको असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ । “यसमा हाम्रो सहमति छैन,’ संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले भने, ‘यो नामावली स्वीकार गरेको भए त गत अक्टोबरमा नै चुनाव भइसक्ने थियो ।’
अदालतमा आफैंले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यक्ष आफैंले यसरी नामावली प्रकाशन गर्न लगाएर अदालत लाई प्रभावित गर्न खोजेको कतिपयको बुझाइ छ । ‘यो नामावलीमा सहमति हुनै सक्दैन,’ युरोप क्षेत्रीय संयोजक आचार्यले भने, यसमा हाम्रो असहमति छ, कुनै पनि विवाद समाधान भएको छैन, एक पक्षीय चुनाव मान्य छैन,’ उनले भने।
न शुल्क, न सेल्फी
संघको सचिवालयले सबै एनसीसीहरुलाई सदस्यता शुल्क पठाउन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सेल्फी अपलोड गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको छ । सचिवालयले पटक पटक यस्तो निर्देशन दिए पनि ७० प्रतिशत भन्दा बढी सदस्य रहेका एनसीसीहरुले भने सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन् भने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सेल्फी पनि अपलोड गरेका छैनन् ।
एनसीसी यूकेले त आफूले पठाएको नामावली सदर नभएसम्म सदस्यता शुल्क नपठाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र पठाएको छ । एनसीसी युकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले पन्तलाई सम्बोधन गर्दै पत्र लेखेर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको विवाद सबैभन्दा पहिले सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् । यूकेसहित अस्ट्रेलिया र अमेरिकाले पनि सदस्यता शुल्क पठाएका छैनन् । सेल्फीमा पनि ती एनसीसीहरुको असहमति छ ।
Views: 0