काठमाडौंमा । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को एकता महाधिवेशन वैशाख २० गतेदेखि काठमाडौंको हायात होटेलमा हुने तय भएको छ । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपनि टुंगिन सकेन । अब अर्को पेसी वैशाख १९ गतेमात्रै रहेको छ । जस आधारमा एकताको महाधिवेशन गर्न हाललाई बाटो खुला भएको अधिवक्ताहरुले बताएका छन ।
एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीले दायर गरेको मुद्दा लगातार चौथो दिन बुधबार पेसीमा चढेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा बुधबार पनि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो ।
यससँगै अब बिहीबार सार्वजनिक बिदा भएकाले शुक्रबार एक दिन अदालत खुला रहने भएको छ । उक्त दिन एनआरएनएको मुद्दामा पेसी नचढी आइबारको पेसी तोकिएको हो ।
केसीको मुद्दामा एनआरएनएकै उच्चस्तरीय समितिले वैशाख २० देखि गर्ने एकता महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो ।
वैशाख १२ गते दायर उक्त मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ वैशाख १४ गते न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजालसमा सुनुवाइ भएको थियो । पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै एनआरएनएको तोकिएकै मितिमा महाधिवेशन हुनुपर्ने माग गर्दै राजेश शमशेर राणाले दायर गरेको रिटलाई सँगै राखेर हेर्न आदेश दिएको थियो ।
जसअनुसार १५ गते पेसी तोकिएकोमा विनोद शर्मा र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा हेर्न नमिल्ने भएको थियो भने १६ गते सारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासमा समेत हेर्न नमिल्ने भएपछि पुनः बुधबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।
जसअनुसार बुधबार न्यायधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि केसी तोकिएपनि हेर्न नमिल्ने भएको हो ।
यस्तै एनआरएनएकै एकता महाधिवेशन पक्षधर राजेश शमशेर राणाले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्राचारको आधारमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले एकताको महाधिवेशन सार्न भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन पेस गरेपछि त्यसविरुद्ध वैशाख ९ मा रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिटमा १० गते सुनुवाइ हुँदा कागजात झिकाउने आदेश भएको थियो भने त्यसपछि केसीले दायर गरेको मुद्दासँगै राखेर सुनुवाइ हुँदै आएकोमा उनको मुद्दा पनि बुधबार हेर्न मिलेन ।
एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा २०८० चैत २१ गते सर्वोच्च अदालतले शेष घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउन परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशपछि एनआरएनएको तालुकदार निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयले केसीलाई काम गर्न रोक लगाउने पत्र पठाएपछि उनी त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए । अदालतले २०८१ साउनमा केसीलाई पररास्ट्रले दिएको पत्र खारेज गरेको थियो । त्यसपछी उच्चस्तरीय समिति र केसी नेतृत्वको एनआरएनए एकले अर्कालाई असहयोग गर्दै आएको अवस्था छ ।
केसीले आफूलाई आधिकारिक भन्ने र घलेले परमादेशअनुसार एकताको महाधिवेशन वैशाख २० मै गराउने विवाद कायमै रहेको बेला अदालतमा मुद्दा परेको र मुद्दाको किनारा नलागेपछी एकता महाधिवेसन गर्ने बाटो खुलेको हो ।
यस्तै मुद्दा मामिलाका बिच घलेले वैशाख २० को महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन् भने सयौँ एनआरएन अभियन्ता र डेलिगेट्सहरू काठमाडौँमा भेला भएका छन् । आफूहरू ठुलो रकम खर्च गरेर काठमाडौँमा भेला भइसक्दा पनि महाधिवेशनको दोधारमा रहेका काठमाडौँमा भेला भएका एनआरएनहरू महाधिवेशन हुनेमा बिश्वस्त छन ।
१९ गते पनि मुद्दामा कुनै आदेश नआएमा उच्चस्तरीय समितिलाई कानुनी रुपमा थप सहज हुनेछ ।
Views: 0