काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)मा उत्पन्न विवाद हालसम्म कायमै छ । संघको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले बद्री केसी समूहले गर्न लागेको १२औं महाधिवेशनलाई वैधानिक रूपमा अवैध ठहर गर्दै त्यसविरुद्ध अदालत जाने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।
श्रेष्ठका अनुसार वैशाखमा सम्पन्न एकता महाधिवेशन नै संघको वैधानिक र आधिकारिक महाधिवेशन हो । उक्त महाधिवेशन सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार उच्चस्तरीय संयोजन समितिको उपस्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिको सहभागितामा सम्पन्न गरिएको थियो । “परराष्ट्र मन्त्रालयको मान्यता प्राप्त महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेको र परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशका सबै दूतावासहरुलाई पनि श्रेष्ठ समूह आधिकारिक भएको सर्कुलेसन पठाई सकेपछि फेरि अर्को अधिवेशन गर्ने कुनै वैधानिक आधार छैन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
उनले केसी समूहले गर्न लागेको भनिएको १२औं महाधिवेशन गैरकानुनी र संस्थागत स्वीकृति नपाउने कार्यको संज्ञा दिँदै यसको रोकथामका लागि पुनः अदालत जाने बताए । “संस्थागत व्यवस्था र वैधानिक प्रक्रियाको उल्लंघन भइरहेकाले हामी कानूनी बाटोमा जान बाध्य भयौ ” अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।
यता बद्री केसी पक्षले भने महाधिवेशन स्थगन नहुने दावी गरेको छ । केसी समूहका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले सामाजिक सञ्जालमार्फत १२औं महाधिवेशनका लागि तयारी रहेको दावी गरेका छन ।
एनआरएनएको नेतृत्व विवाद अहिले पनि अदालतको सरोकारको विषय बनेको छ । संघको नेतृत्वलाई लिएर कैयौं मुद्दाहरू अदालतमा दर्ता भएका छन । तीमध्ये ६ वटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले साउन २२ गतेका लागि पेसी तोकेको छ । सोही दिन हुने सुनुवाइले आगामी महाधिवेशनको वैधता र दुबै समूहको हैसियतसम्बन्धी निर्णयमा निर्णायक प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ।
वर्तमान अवस्थामा महेश श्रेष्ठ र बद्री केसी दुबै पक्षले आफूलाई एनआरएनएको अध्यक्ष दाबी गरिरहेका छन । एकातर्फ श्रेष्ठ पक्षले वैशाखमा सम्पन्न महाधिवेशनलाई वैधानिक मानेको छ । उनिहरुलाई तालुकदार मन्त्रालय परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिकता दिईसकेको छ भने अर्कोतर्फ केसी समूहले अक्टोबरमा १२औं महाधिवेशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको दावी गरेको छ ।
अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म दुबै पक्षको समानान्तर गतिविधि जारी रहने सम्भावना प्रबल देखिएको छ । अदालतको निर्णयको ढिलासुस्तीले पनि एनआरएनएमा नेतृत्व विवाद सतहमा आएको हो । दुबै समुहबिच पटकपटक सहमतीको प्रयास भएपनी केसी समुहका केही ब्यक्तिको ईगोको लडाईका कारण निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
हाल परराष्ट्र मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवाले श्रेष्ठ समुहलाई आधिकारिक मानेको छ भने प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले केसी समुहलाई आन्तरिक समर्थन गरेको छ ।
स्रोत: जनसवाल दैनिक
Views: 0