काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्र आन्तरिक विवाद चर्किंदै गएको छ। संघलाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउन महेश श्रेष्ठको नेतृत्व प्रयासरत रहँदा संघका अध्यक्ष बद्री केसी नेतृत्वको पक्ष भने विभिन्न देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूमा वैधानिक प्रक्रियालाई बाइपास गर्दै समानान्तर समितिहरू गठनमा व्यस्त देखिएको छ। यस कदमले संघको एकता, लोकतान्त्रिक प्रणाली र कानुनी वैधतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको अभियन्ताहरुले बताएका छन् । महेश श्रेष्ठ सर्वोच्चको परमादेशअनुसार एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक अध्यक्ष हुन् । तर केसीले अनेक मुद्दा मामिला गर्दै आफूलाई अध्यक्ष दाबी गरेका छन् । श्रेष्ठ आधिकारिक अध्यक्ष हुँदाहुँदै केसी पक्षले आफूले तोकेको पोर्टल र समयसीमाभित्र अधिवेशन नगर्ने एनसीसीहरूलाई ‘अवैधानिक’ ठहर गर्दै त्यहाँ समानान्तर समिति गठन गर्दै आएको छ। महेश श्रेष्ठ निकट स्रोतका अनुसार, यी एनसीसीहरू विगतमा केसी, कुल आचार्य र रबिना थापा संयुक्त अध्यक्ष हुँदाकै वैधानिक प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका थिए र अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा केसीले मनपरी गर्न खोज्नु संघको मूल मर्मविपरीत छ। निर्वाचित एनसीसीलाई बाइपास गरी सोही समितिका केही पदाधिकारीलाई साथमा लिएर केसी पक्ष नयाँ अध्यक्ष घोषणा गर्ने अवैध काममा केसी देखिएको एनआरएनएका प्रवक्ता गंगाधर गौतमले बताए । यसैगरी केन्द्रबाटै ‘सदस्यता वितरण समिति’ र ‘निर्वाचन समिति’ बनाएर अनलाइन माध्यमबाट अधिवेशन गराउने र जसमा स्थानीय एनसीसीको कुनै भूमिका नहुनेसम्मको स्थिति केसी पक्षले निम्त्याएको छ । कतिपय मुलुकमा त निर्वाचन नगरी प्रत्यक्ष अध्यक्ष तोकेर समिति घोषणा गर्ने काम समेत भएको छ । अमेरिकामा आधिकारिक एनसीसीले केसी पक्षको प्रक्रिया अस्वीकार गरेपछि विकास उप्रेतीलाई बिना निर्वाचन अध्यक्ष घोषणा गरियो। बेल्जियममा सीता सापकोटाको वैधानिक एनसीसीले १७ अगस्टमा अधिवेशनको तयारी गरिरहेको बेलामा नै समानान्तर समिति घोषणा भयो। कतारमा रमेश भट्टको नेतृत्वको कमिटीले निर्वाचन गरेपछि केसी पक्षले अर्को समिति बनायो । यस्तै युएईमा हालसम्म त्यो सम्भव भएको छैन। युरोपका नेदरल्याण्ड, डेनमार्क र माल्टामा पनि यस्तै अभ्यास दोहोरियो—नेदरल्याण्डमा थानसुर कडेलको वैधानिक कमिटीको अधिवेशनपछि अर्को समिति घोषणा गरियो भने डेनमार्क-माल्टामा निर्वाचित संरचनालाई बाइपास गर्ने काम भएको छ । अस्ट्रेलिया र क्यानडामा पहिलेदेखि दुई-दुई वटा कमिटी सक्रिय थिए, अहिले विवाद झन् बढेको छ। जापान, मलेसिया, कोरिया, हङकङ, साउदी अरब, बहराइनलगायतमा पनि केसी पक्षबाट विभाजन देखिन्छ। एनआरएनए जानकारहरुका अनुसार महेश श्रेष्ठ पक्षको बलियो तर्क कानुनी वैधतामा छ। अधिकांश मुलुकमा एनसीसीहरू सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार दर्ता भएका छन्। उदाहरणका लागि, बेल्जियममा सीता सापकोटाको समिति कानुनी रूपमा दर्ता छ र केसी पक्षको घोषणा गरिएको समिति कानुनले मान्यता दिँदैन। यस्तो अवस्थामा नेतृत्व हस्तान्तरण र आधिकारिक कामकाज वैधानिक समिति मार्फत मात्र सम्भव हुन्छ। श्रेष्ठले पनि केसी पक्षले गठन गरेका समितिहरू नामका मात्र हुने भन्दै स्थानीय स्तरमा कानुनी र प्राविधिक कारणले सक्रिय हुन नसक्ने स्पष्ट रहेको बताए । केसी पक्षले ५८ देशमा आफ्नो संरचना भएको दाबी गरे यसको वास्तविकता अर्कै रहेको बतायो। साना सदस्यसंख्या भएका अफ्रिकी मुलुक वा फिलिपिन्सजस्ता देशहरूलाई पनि गनिएको छ, जसको निर्णायक प्रभाव संघको समग्र राजनीतिक प्रक्रियामा नगण्य हुने श्रेष्ठ पक्षको तर्क छ। महेशले संघको मूल उद्देश्य—गैरआवासीय नेपालीको हित र पहिचान संरक्षण—भुलेर व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित शक्ति राजनीति केसी पक्षमा हावी भएको आरोप लगाएका छन्। उसो त केसी पक्षको समानान्तर समिति गठनको खेलले संघको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा मात्र होइन, स्थानीय स्तरमा पनि विश्वास गुमाइरहेको छ। श्रेष्ठ स्वयंले सार्वजनिक रूपमा विवाद समाधानका लागि संवाद, वैधानिक प्रक्रिया र कानुनी मान्यतालाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार, संघको भविष्य एकता र पारदर्शितामा निहित छ, न कि विभाजन र समानान्तर संरचनामा। संघ भित्रको यो शक्ति संघर्ष अहिले निर्णायक मोडमा पुगेको छ। एकातिर वैधानिक प्रक्रिया र कानुनी मान्यताको पक्षपोषण गर्दै एकीकृत एनआरएनए बनाउने महेश श्रेष्ठ पक्ष छ भने अर्कोतिर समानान्तर समितिहरू गठन गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने बद्री केसी पक्ष। उसो त केसी पक्षले समानान्तर समितिको औचित्य नभएको भन्दै सबै देशमा आफूहरुको वैधानिक कमिटी हुने स्प्ष्ट गरेको छ ।
स्रोतः जनसवाल दैनिक
Views: 0