नयाँदिल्ली : भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सवर्ण विपन्न (कथित उच्च जात) लाई लक्षित गरी रोजगारीका केही हिस्सा छुट्टाउन लागिएको योजना घोषणा गरेको छ।
भारतमा निम्न तथा सुविधाविहीन गरिब समुदायका लागि सरकारी कार्यालयमा रोजगारीका केही स्थान सुरक्षित गरिएको थियो भने शैक्षिक संस्थामा पनि उनीहरूलाई सीमित स्थान सुरक्षित गरिएको छ। यसले अन्य समुदायमा असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। राज्यको यस प्रकारको अन्यायपूर्ण व्यवस्थाले कथित उच्च जातका व्यक्तिले अन्याय भएको दावी गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पछिल्लो योजनाअनुसार वार्षिक आम्दानी ६६ हजार भारतीय रुपैयाँभन्दा कम भएका परिवारका सदस्यलाई कोटा छुट्याइने भएको छ।
यद्यपि यो सुधारको घोषणा लागू गर्न भारतीय संविधानमासमेत परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हाल रोजगारीका अवसर र क्याम्पसमा पढाइका लागि ५० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिने योजना सरकारको छ।
भारतको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले योजनालाई सोमबार अनुमोदन गरेको छ। यसलाई संसद्का दुवै सदनबाट अनुमोदन गराउन आवश्यक छ।
प्रधानमन्त्री मोदीको दल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सन् २०१४ मा अत्यधिक बहुमतसहित सत्तामा पुगेको थियो। एक महिनापूर्व भएको राज्यसभाका निर्वाचनमा उसले कम सिट ल्याएको थियो। मोदीले बिस्तारै गुमाउँदै गरेको जनमत पुनः आफ्नो पकडमा ल्याउन यो चाल चालेका भन्ने आलोचकहरूको भनाइ छ।
कंग्रेसका प्रवक्ता अभिषेक सिङ्वीले पछिल्लो कदम निर्वाचनलाई लक्षित गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि ल्याइएको आरोप लगाए। यसले प्रधानमन्त्रीले सत्ता गुम्ने खतराबाट आत्तिएको उनको भनाइ छ। भारतमा आगामी मेमा विधान सभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ।
मेची काली बाट
Views: 0