सरिता केसी
अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले चलाएको एनसेल सिम बहिष्कार अभियानमा प्रमुख सत्तारुढ दलका युवा, विद्यार्थी बिहीबारदेखि घोषित रूपमै जोडिएका छन् ।उनीहरूको यो घोषणा माउ पार्टीको निर्देशन हो कि सस्तो लोकप्रियता का लागि फन्डा मात्र ? यसको जवाफ पछि थाहा पाइएला । तर, अहिले उनीहरूको घोषणाले केही भ्रम र जब्बर प्रश्न जन्माइदिएको छ ।धेरै लामो समयअघि नजाऔं ।केही समयअघि मात्र ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ लेखिएका पोस्टर संघीय राजधानीका सडक मा पोल–पोलमा छ्यापछयाप्ती थिए । दैनिक पत्रिका सबैमा ज्याकेट विज्ञापन दिइएको थियो ।अनलाइन र टेलिभिजनमा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’का प्रचारले भरपूर स्थान पाएको थियो ।एनसेल सिम बहिष्कारको घोषणा गर्ने युवा, विद्यार्थी नेताहरूलाई प्रश्न छ– सडकका पोल–पोलमा टाँसिएका पोस्टर, दैनिक पत्रिकाका ज्याकेट विज्ञापन, टेलिभिजन र अनलाइनमा भरिएका प्रचार सामग्रीको भुक्तानी कहाँबाट भयो ? थाहा छैन भने थाहा पाउनुपर्छ । त्यसको भुक्तानी एनसेल टावरबाटै भएको हो । राज्यलाई कर तिर्न अटेर गर्ने एनसेलबाट भुक्तानी लिनु र दिनु हुँदैन भन्ने आवाज न दीपशिखाको मुखबाट आयो न त नविना लामाको आवाज संसद्मा सुन्न पाइयो ।यति मात्र होइन, निर्वाचनका बेला ठूला दलका ठूला नेतादेखि साना दलका कार्यकर्ताको बैंक खातामा एनसेलको रकम थुप्रियो ।
यो कुनै आरोप होइन । एनसेलले नै यसको पर्दाफास गरिसकेको छ । एनसेलको आरोप हो भने नेतादेखि कार्यकर्ताले किन खण्डन गरेनन् ?एनसेलकै भेटीबाट चुनाव लडेर सांसद, मन्त्री भएकाहरू किन मौनधारणमा छन् ? यस्तो बेला रमेशकुमार पौडेल र रञ्जित तामाडले किन प्रश्न उठाउन सकेनन् ?एनसेल एउटा दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी हो । राज्यको कानुनी दायरामा बसेर कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा कुनै पनि नेपालीको दुई मत पक्कै छैन । राज्यलाई तिर्नुपर्ने लाभांश कर तिर्नै पर्छ । नतिरे कारबाही गर्ने शक्ति शाली दुईतिहाइ सरकार हामीसँग छ ।कर जनताले उठाइदिने हो भने किन चाहियो दुईतिहाइ सरकार ? के यो देशमा दुईतिहाइ सरकारभन्दा एउटा निजी कम्पनी शक्तिशाली छ ? एनसेलसँग घुँडा टेक्न सरकार बाध्य भइसक्यो ? युवा, विद्यार्थीको घोषणाले यस्तै संकेत गर्छ । यसबाट राज्यभन्दा संस्था र व्यक्ति ठूलो भएको आभास हुन थालेको छ ।सस्तो र सुलभ सेवा उपभोग गर्न पाउनु नागरिक अधिकार हो । एनसेलको सुविधा नागरिकले लिएका छन् । उनीहरूले कर पनि तिरेका छन् । नागरिकसँग लिएको कर एनसेलसँग छ भने त्यहाँबाट राज्यले लिने हो ।त्यही कर लिन नसक्ने कमजोर सरकार छैन ।कि सरकार सञ्चालकले भन्नुपर्यो– हामीले निर्वाचनमा एनसेलसँग पर्याप्त रकम लिएर ऋणी भएका छौ, साहुसँग ऋणीले निहुँ खोज्न सकिँदैन ? सरकार सञ्चालकबाट यस्तो कुरा आयो भने जनताले सिम बहिष्कार गरेर होइन, प्रयोग गरेरै कर असुल गर्नेछन् । तर, अहिले सिम बहिष्कारको राष्ट्रभक्ति नदेखाऔं ।सरकार र एनसेलबीचको लामो विवाद सर्वाेच्च अदालतले किनारा लगाइसकेको हो । तर, यति बेला ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा एनसेलले चित्त बुझाउन सकेन । फेरि अदालत पुगेको छ । एनसे लले कर तिर्न अटेर गरेको नमुना भने पक्कै हो । यसको छिनोफानो पनि अदालतले गर्ने नै छ ।
Views: 0