काठमाडौं– सरकारले बेरोजगार र रोजगारदाता दुवैलाई एउटै ‘प्लेटफर्म’मा समेट्ने गरी अनलाइनमा आधारित प्रणाली विकास गर्ने भएको छ। विश्व बैंकको १२० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १३ अर्ब रुपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल इम्प्लोइएमेन्ट इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एनइआइएमएस) तयार गर्न लागिएको हो। सात सय ५३ स्थानीय तहबाट सिर्जना हुनसक्ने रोजगारी, अन्य रोजगारदाताबाट माग हुन सक्ने दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कामदारको जानकारी र बेरोजगारले आफैँ आफ्नो दर्ता गर्न सक्नेगरी प्रणाली विकास गर्न लागिएको छ। रोजगार र बेरोजगारको सूचना एउटै प्लेटफर्ममा तयार गर्ने गरी एनइआइएमएस तयार गर्न लागिएको हो।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यान्वयनमा जानेगरी यो प्रणालीको विकास गर्न लागिएको हो। रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नेगरी यो प्रणालीको विकास गर्न विश्व बैंकसँग ऋणको समझदारी गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए। बेरोजगारलाई कम्तीमा १५० दिनको रोजगारी दिन सक्नेगरी प्रणालीगत विकास गर्न खोजिएको नेपालले बताए। उनका अनुसार यो अवधिमध्ये ५० दिन तालिमसहितको रोजगारी ९अन दि जब ट्रेनिङ० बाँकी १०० दिनको पूर्ण रोजगारी दिन सक्नेगरी प्रणाली विकास हुनेछ।
यो प्रणालीमा कुनै बेरोजगारले आफूले बेरोजगार रहेको जानकारी एसएमएसमार्फत दिन सक्ने छन्। एनइआइएमएसमा बेरोजगार प्रविष्ट भएपछि उसलाई सब्मिसन नम्बर उपलब्ध हुन्छ र व्यक्ति बेरोजगार रहेको जानकारी रोजगारदाता र प्रणालीमा प्रविष्ट स्थानीय तहहरुमा उपलब्ध गराइन्छ। एनइआइएमएसमा आफूलाई बेरोजगार भनेर प्रविष्ट गर्ने व्यक्तिलाई सकेसम्म नजिकको स्थानमा रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराइन्छ। बेरोजगार व्यक्तिलाई मिल्दोजुल्दो रोजगारीको अवसर प्रणालीले नै खोज्नेगरी प्रणाली तयार गर्ने तयारी गरिएको छ। ‘बेरोजगारका लागि नजिक पर्ने स्थानमा रोजगारीका अवसर प्रणाली नै दिन्छ,’ नेपालले भने, ‘अदक्ष व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सहज भए पनि दक्ष र अर्धदक्षलाई भने केही ढिला हुन सक्छ।’
अन दि जब ट्रेनिङ प्राप्त व्यक्तिले आफूलाई उपयुक्त अन्य अवसरमा सहभागी हुनसक्ने भएकाले उनीहरुलाई तालिमसहित रोजगारीको अवसर दिन लागिएको उनले जानकारी दिए। ‘बेरोजगार व्यक्तिले प्रणालीमा दर्ता भएपछि रोजगारी नपाउन्जेल मात्रै ऊ बेरोजार हो, त्यसपछि त ऊ स्वेच्छिक बेरोजगार हो नि,’ उनले भने, ‘बेरोजगारलाई दक्षतामा आधारित तालिम दिने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम ल्याउन खोजिएको हो।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न प्रणाली बनाउने गृहकार्य करिब ६ महिना अघिदेखि थालिएको थियो। अघिल्लो साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ऋण लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यसैअनुसार सहसचिव नेपाल नेतृत्वको टोलीले बुधबार राति ऋणको टुंगो लगाएको हो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। गत वर्ष ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा त्यसको प्रभावकारी उपयोग नभएको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो।नेपाल लाइभ
Views: 0