काठमाडौं । सरकारी जमिन (ललितानिवास, बालुवाटार) घोटाला प्रकरणमा अन्ततः ठूलो नेताहरू पनि तानिएका छन्। तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, तत्कालिक मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालिक सचिवहरू दीप बस्नेत र छविराज पन्तलगायतका व्यक्तिहरू अनुसन्धान कारबाहीको दायरामा परेका छन्। तत्कालिक सचिवहरू दीप बस्नेत र छविराज पन्तले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै आदेशमा आफूहरूले ललितानिवासको जमिनका सम्बन्धमा निर्णय लिएको बयान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएका छन्। उनीहरू तत्कालिक विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा फाइल पेस गरेको व्यहोरा आफ्नो बयानमा उल्लेख गरेको बुझिएको छ। तर यस प्रकरणमा महासचिव विष्णु पौडेलले भने कानुनी रूपमा अन्मुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ।
नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अनुसन्धानको घेरमा परेको भए पनि अन्य व्यक्तिलाई झैँ उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यालयमा बोलाएर बनायन नलिने बरू आयोग आफैँ खुसुक्क माधवको घर पुगेर बयान लिने तयारी भइरहेको बुझिएको छ। माधव नेपालले पाउने सुविधा बाबुराम भट्टराई र विजय गच्छदारलाई मिल्ने हो कि होइन सो भने एकिन हुन सकेको छैन। ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणको थालनी शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहँदा एको बताइन्छ। ठूला भ्रष्टाचारमा ठूला नेताहरूसमेत संलग्न रहेको पाइएकाले यो प्रकरण पनि वाइडबढी र सुन काण्ड झैँ फासफुस हुने ह्यो या सचिव तहसम्मका कर्मचारी र संलग्न व्यापारीहरूलाई मात्र कारवाहीको दायरामा ल्याएर टुंग्याइने हो, प्रतीक्षा र जिज्ञासाको विषय बनेको छ। यो खबर आजको घटना र विचार साप्ताहिकबाट लिइएको हो।
Views: 0