भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । नजर बन्दमा राखिएका जम्मू–कश्मीरका नेताहरु महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन, उमर अब्दुल्लासहितका नेताहरु पक्राउ परेका छन् ।केन्द्र सरकारले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ भने उपत्यकामा कर्फ्यू लगाएको छ । कश्मीरी पण्डितहरुले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर मुस्लिम बाहुल्य राज्यका अरु क्षेत्रमा भने विरोधका स्वरहरु छन् । यसले जम्मू–कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्ने चिन्ता जताइएको छ ।
केही दिनदेखि जम्मू–कश्मिरलाई लिएर विभिन्न आशंका पैदा भएका थिए, जब सरकारले सुरक्षा सतर्कता जारी गरेको थियो । त्यसको ठोस रुप सोमबार थाहा भयो, जब मन्त्रीपरिषदको बैठकपछि राज्यसभामा गृह मन्त्री अमित शाहले जम्मू–कश्मीरलाई संविधान मार्फत प्राप्त विशेष राज्यको दर्जा समाप्त गर्ने घोषणा गरे ।उनले राज्यसभामा संविधानको धारा ३७० अन्त्य भएको घोषणा गरे । यही धाराले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको थियो र परराष्ट्र, सुरक्षा तथा सञ्चार बाहेकका विषयमा राज्यबारे निर्णय लिनका लागि केन्द्र सरकारले राज्य सरकारसँग अनुमति लिनु पर्ने थियो ।
तर अब जम्मू–कश्मीर स्वायत्त राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने भएको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई भागमा बाँडिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बुद्धिस्ट बाहुल्य लद्दाख छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ, जहाँ विधानसभा हुने छैन । यस्तै अर्को भाग जम्मू–कश्मीर हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुनेछ ।स्वायत्तताको शर्तमा सन् १९४७ मा भारतमा मिसिएको जम्मू–कश्मीरको सो दर्जा सात दशकपछि समाप्त भएको छ । भाजपा सरकारले संविधानमा रहेको धारा ३७० अन्त्य गरेर ऐतिहासिक गल्ती सुधार गरेको बताएको छ । भाजपा जहिले पनि धारा ३७० को विपक्षमा रहँदै आएको थियो ।जम्मू–कश्मीरलाई लिएर भारत र पाकिस्तानबिच विवाद रहँदै आएको छ । दुवै देशले जम्मू–कश्मीरको पूर्ण भागमा आफ्नो दाबी गर्दै आएका छन्, तर केही भागमा मात्रै शासन गर्दै आएका छन् ।राजधानी डेली
Views: 0