इटहरी । चाहे घर निर्माण होस् वा कुनै सार्वजनिक भवन । निर्माण गर्नुपूर्व स्थानीय सरकारसँग अनुमति माग्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, इटहरीमा रहेको जनता माविको जग्गामा भने आफूखुसी भवन बनाउनका निम्ति ठेक्का दिइएको पाइएको छ ।इटहरी ९ मा रहेको उक्त विद्यालयले २ कट्ठा १० धुर जग्गामा व्यापारिक भवनको छत ढलानको काम गरिसकेको छ । उक्त स्थानमा आइतबार र बुधबार साप्ताहिक बजार लाग्दै आएको छ । सो ठाउँमा व्यापारिक भवन महत्वपूर्ण रहेको छ । तर, इटहरी नेकपाका सचिव समेत रहेका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालको नेतृत्वले बिना प्रतिस्पर्धा मनसुन प्लाजालाई भवन निर्माणका लागि दिए ।
उक्त प्लाजाले १५ बर्षका लागि भोगाधिकार समेत पाएको छ । मासिक १ लाख ७ हजार रुपैयाँ भाडा लिने सर्तमा १५ बर्षका लागि भोगाधिकार दिईएको हो । दुई तले भवन निर्माणका लागि स्कुलको नाममा लालपुर्जा भएको जग्गा ठेक्का दिइएको हो । सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित नगरीकन ठेक्का दिइएको हो । यता, इटहरी उपमहानगरपालिकाका घर नक्सा शाखाका इन्जिनियर विकास भट्टराईले भने नक्सा पासको प्रक्रियामा आउन खोजिरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘नक्सा पासको प्रक्रियामा आउन खोजिरहेको छ, तर नक्सा पास भइसकेको छैन ।’ उनका अनुसार नक्सा पास नगरी कुनै पनि निर्माणको काम गरेमा जाँचबुझ र कारबाही हुन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरप्रमुखले जाँचबुझ गरेपछि पाँच लाखसम्म जरिवाना वा भवन नै भत्काउने समेत अधिकार रहेको भट्टराईले जानकारी दिए ।‘हामीले रोक्का गर्नका लागि साउन ६ गते नै पत्र काटेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर पत्र काटेपछि पनि ढलानको काम भयो भन्ने सुन्नमा आयो ।’ ‘शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६ को उपदफा (१) मा सामुदायिक विद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको भएपनि यो उल्लघंन भएको पाइएको छ ।
जग्गा भाडा लगाउन मिल्दैन गर्ने के ? : व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष: यता विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालले विद्यालयको जग्गा भाडा लगाउन नमिले के गर्ने भन्ने प्रश्न गरे । उनले भने, ‘विद्यालयको पठनपाठनलाई बाधा पुर्याउने गरी भाडा लगाउन मिल्दैन था छ, तर भाडा लगाउन मिल्दैन हामीले गर्ने के ?’ उनले विद्यालयको अलपत्र रहेको जग्गा व्यवस्थापन गरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘हामीले ४० सालदेखि अलपत्र रहेको जग्गा व्यवस्थापन गरेका हौँ । यसो हुँदा मासिक १ लाख ७ हजार कमाई हुन्छ, यो कोही व्यक्तिको खातामा जाने हैन । बिद्यालयको आम्दानी बढ्ने हो, त्यसो हुँदा गरीब छात्रछात्रालाई अध्यापनमा सहज हुन्छ ।’
उनले राम्रो काम गर्नेलाई बाधा पुर्याएको उदृत गर्दै भने, ‘यो देशमा राम्रो गर्न पनि धेरै हुँदैन रहेछ, हामीले स्कुललाई स्पीडमा लैजाउँ र विद्यालयको स्रोत व्यवस्थापन गरौँ भनेर सुरु गरिएको हो, अझै १३ बिगाहा जग्गा अलपत्र छ ।’ उनले अलपत्र रहेको जग्गालाई व्यवस्थित गर्न सकेमा मासिक ६ लाखसम्म कमाई हुने बताउँदै भने, ‘स्कुलको जग्गाको सदुपयोग गरौँ भनेर हामीले काम सुरु गरेका हौँ । बजारको बीचमा रहेका कारण शैक्षिक कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ, पवित्र उदेश्यले काम गरिएको हो ।’ उनले नक्सा पासको बिषयमा भने बोल्न चाहेनन् । भने, ‘यो त कसरी भनौँ ? एउटा समिति बनाएर अध्ययन गरेर प्रतिबेदनको आधारमा योजना बनाएको हो ।’राजधानी डेली
Views: 0