रातको समययमा कुम्लो बोकेर काठ्माडौं छोडी टाढाको बाटो आफ्नो गाउँतिर लाग्दै गरेका मानिसको ताँती मिडियामा देखेर सर्वसाधारणको मन छिया–छिया भयो, तर सरकारले यसलाई देखेको नदेख्यै गऱ्यो, गरिरहेको छ । बुढापाकाले ‘दिन आफ्नो रात अर्काको’ भन्ने गर्थे । मजदुरी गरी आफू र आफ्नो परिवारका लागि दुइ–चार पैसा कमाउन गाउँ छोडेर राजधानी बसेकाहरूका लागि दिन आफ्नो भएन, त्यसैले हिँड्नका लागि रात रोज्नुपऱ्यो ।मध्यरातमा मजदुरहरू आफ्नो टोलअगाडिबाट हिँडिरहेका छन् भन्ने थाहा पाउने केही मनकारीहरूले खाजाको ब्यवस्था गरे, तर सरकारले ‘तिमीहरू यति लामो बाटो कसरी हिँड्छौ ? कहिले पुग्छौ ? नहिँड, गाडीको ब्यवस्था हुन्छ, सरकार भएको के काम ?’ भनेन । सरकारले चाहेको भए यातायात ब्यवसायीसँग संयोजन गरी आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएर घर जान चाहनेहरूको लागि विभिन्न ठाउँमा पुऱ्याउने ब्यवस्था गर्न सक्थ्यो । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी त्यसै पनि अहोरात्र खटिएकै छन् । केही दिनका लागि उनीहरूको ड्युटीको प्रकृति परिवर्तन हुन्थ्यो तर गर्न नसक्ने थिएन ।
गाडीमा त जाँदा–जाँदा थाकिने नेपालगञ्ज, ओखलढुङ्गा, बर्दिबासलगायतका विभिन्न ठाउँमा मानिसहरू काठमाडौंबाट हिँडेर गए । कति पुगिसके, कति बाटामै कतै छन् । राजधानीबाहिरका विभिन्न ठाउँबाट सुत्केरी तथा अन्य जटिल रोगका बिरामीहरू तीन–चार दिन लाएर घर पुगिरहेका छन् । आफ्नै देशभित्र आन्तरिक शरणार्थी झैँ नेपालीहरूको यो दुर्दशामा सरकारले अलिकति पनि उत्तरदायित्व बहन गर्ने कोशिस गरेन । यति असंवेदनशील मनहरूको समूह सरकारमा छ भनेर यसअघि कहिल्यै सोचिएको थिएन, पहिलोपल्ट महसुस गरियो ।मुलुक अहिले विशेष परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ ले विश्व नै डमाडोल बनाइदिएको छ । अप्ठ्यारो अवस्थालाई सहज बनाउने कोशिस राज्य र नागरिक दुवै मिलेर गर्ने हो । मजदुरी गरेर काठमाडौंमा बसिरहेका नागरिकलाई लकडाउन सुरु भएपछि यहाँ बस्न सहज भएन । दैनिक कमाएर जीवन धान्नेहरूका लागि बन्दाबन्दी (लकडाउन) ‘भाग्य बन्द’वाला लकडाउनमा परिणत भयो । यस्तो बेलामा घर जान चाहनु राज्यको लागि अप्ठ्यारो होइन, सहयोग नै हो । ठूलो संख्यामा आफ्ना नागरिक खानै नपाएर छट्पटिनु पर्ने अवस्था आउनुभन्दा गाउँमा परिवारसँग बसि आफूसँग जे छ त्यसैमा बाँच्ने इच्छा देखाउनु सरकारको भार घट्ने कुरा हो । ‘बसाइँ हिँड्नेको ताँतीले बस्नेको मन रुआउँछ’ भन्ने गीतको झल्को दिने गरी हिँडेका सर्वसाधारणलाई सरकारले चाहेको भए सहजै ब्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो ।
यतिसम्म कि बाहिर जान चाहनेहरूका लागि बसको ब्यवस्था गर्ने क्याबिनेटले निर्णय गरेको भनी मन्त्रीहरूबाटै बाहिर आएको कुरालाई पनि पछि त्यस्तो निर्णय भएको छैन भनियो । काँधमा कुम्लो बोकी रातभरी हिँडेर उनीहरू कसरी पुग्छन् ? भनेर सरकारमा बस्नेहरूले सोचेको देखिएन । सत्ताले मान्छेलाई कति निर्मम बनाउन सक्छ र त्यहाँ बस्नेहरू कति निर्दयी हुन सक्छन् भन्ने कुराको ज्वलन्त उदाहरण रातमा मानिसहरूले काठमाडौं छोडेर पैदल हिँडेको घटना हो । जुन नेपालको विपद्कालीन अवस्थामा भएका दयनीय घटनाको रूपमा इतिहासमा सुरक्षित रहनेछ ।विपद्का बेला सबैभन्दा बढि सक्रिय हुनुपर्ने गृहमन्त्रालय हो । तर सुरक्षाकर्मी परिचालनबाहेकको काममा गृहमन्त्रालय र गृहमन्त्रीको भूमिका देखिएको छैन । सरकारले कोरना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको संयोजक रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई तोकेको छ । आन्तरिक विस्थापन, आपत्–विपद्का बेला रातारात स्थानान्तरण गृहमन्त्रालयअन्तर्गत पर्छ । बाहिरबाट हेर्दा गृहमन्त्रीलाई यो विषयमा अलिकति पनि चासो भएजस्तो देखिँदैन ।
जोखिम या अप्ठ्यारोमा परेका मानिसलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारेमा हेर्ने रक्षाले होइन गृहमन्त्रालयले हो । संयोजकको हैसियतमा विभिन्न कामको निर्देशन उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले दिए पनि विपद्का बेला गृहको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ, हुनुपर्ने हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद्लाई प्राकृतिक विपद् र गैरप्राकृतिक विपद् भनी दुई रूपमा विभाजित गरेको छ । महामारी गैरप्राकृतिक विपदअन्तर्गत पर्छ । नेपालमा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् छ । जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा अहिले उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइयो भनेर बुझ्न सकिन्छ । परिषद्का सदस्यमा सरोकारवाला सबै मन्त्री, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता, सबै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, प्रधानसेनापति, मन्त्रालयका सचिव रहने ब्यवस्था छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि यो परिषद्भन्दा जिम्मेवार कार्यकारी समितिको व्यवस्था कानूनले गरेको छ । जसको अध्यक्ष गृहमन्त्री हुन्छ । विपद्सम्बन्धी अस्पतालदेखि मिडियासम्म हेर्ने गरी यो कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार कानूनमा तोकिएको छ । तर कोरोनालाई लिएर गृहमन्त्रीका तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा भूमिकाविहीन देखिएका छन् । उनलाई भूमिका नदिइएको हो या आफैले लिन नचाहेका हुन् यसै भन्न सकिन्न, तर यतिका मान्छेको बिजोग हुँदा गृहमन्त्रालयको मौनताले सर्वसाधारण नागरिकमा ‘हरे ! कस्तो देशमा जन्मिइएछ’ भन्ने भाव पैदा गराएको छ । ‘राजधानी छोड्न चाहने सर्वसाधारणलाई दुई दिन बसको ब्यवस्था गरिने छ’ भन्ने निर्णय यदि गरिएको हो भने त्यो सही निर्णय थियो । तर, ‘त्यो सही होइन’ भन्ने कुरालाई ठुलै बहादुरी गरेझैँ गरी यसरी प्रचार गरियो मानौँ, भनिँदै थियो– ‘त्यति राम्रो निर्णय हामीबाट के हुन्थ्यो ?’प्रदेश र पालिकाहरूले यहाँबाट बसको ब्यवस्था गरेर मानिस गाउँ पठाउने कुरामा सहमति दिएनन् भन्ने जुन कुरा बाहिर आयो त्यसले केही प्रश्नहरू जन्माएको छ । के केन्द्रीय सरकारले प्रदेश तथा पालिकाहरूमा आफ्नो पकड गुमाएको हो ? त्यति संयोजन पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ? हिँडेर जाँदा कसैले केही नगर्ने अनि बसमा जाँदाचाहिँ स्वीकृति चाहिने हो ? यस्ता कुराले सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी ल्याउने बाहेक अर्को काम गर्दैन । युद्धका बेला गाउँ–गाउँका सर्वसाधारणहरू माओवादी र सुरक्षाकर्मीका डरले राती गाउँ छोडेर हिँड्थे । अहिले त्यही युद्धबाट आएका नेताहरू समेत सरकारमा भएका बेला सर्वसाधारणले राती शहर छोडेर हिँड्नुपर्ने अवस्था आयो । युद्धको बेलाजस्तो कसैलाई पुनःस्थापना गर्नुपर्ने पनि होइन, लगेर एक ठाउँमा छोडिदिए पुग्ने कुरासमेत सरकारले गर्न सकेन । नागरिकका लागि आफ्नै देश ‘परदेश’ बन्ने अवस्था कुनै पनि परिस्थितिमा आउनु हुँदैन ।
यसैगरी भारतबाट नेपाल फर्कंदै गरेका नेपालीले सीमामा जुन प्रकारको भुक्तमान भोगिरहेका छन्, त्यसलाई सरकारको असंवेदनशीलता भन्दा अलि बढि नै केही भन्नुपर्ने हुन्छ । हो, विषय र परिस्थिति संवेदनशील छ तर ब्यवस्थापन नै गर्न नसकिने प्रकारको भने होइन । अहिले उठाइराखिएको ‘इमर्जेन्सी फण्ड’, सिस्टममा चलिरहेका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी जस्ता निकाय यस्तै आपतकालीन अवस्थाका लागि हुन् । योजनाबद्ध तरिकाले आफ्ना नागरिकलाई स्वदेशभित्रै क्वारेन्टाइनमा राख्ने ब्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । सीमापारि अब्यवस्थित रूपमा दिन–रात बिताइरहेका युवा, बालबालिका, वृद्ध, महिला, महिलामा पनि गर्भवती, बच्चा भएकाहरूको अवस्था कति दयनीय छ यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन । युगाण्डा, सुडान, बंगलादेशका शरणार्थी झैँ हाम्रा नेपाली सर्वसाधारणले सीमापारि कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् । एक छाक खान नपाएर परदेशिएका उनीहरूको दुःखको बेला अभिभावक को हो त ? आफ्नै देश ‘परदेश’ बन्ने हो भने उनीहरू जानेचाहिँ कहाँ त ? अन्त्यमा, मुलुकमा जब अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ, राज्यको आपतकालीन कोषमा पैसा जम्मा गर्ने गरिएको छ । पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म यो क्रम जारी छ, जुन जरुरी पनि छ । आपतकालीन कोषको उपयोग विभिन्न परिस्थिति र समस्यालाई सहजतापूर्वक समाधान गर्नका लागि हो । आपतकालमा उठाएको पैसा विकासका लागि होइन न त प्रशासनिक खर्चकै लागि हो । विगतमा यो कोषमा जम्मा भएको सहयोग केमा खर्च भयो, नागरिकले थाहा पाएनन्, जानकारी नै दिइएन । आपत–विपद्का नाममा आएको सहयोगको पारदर्शिताले सरकारलाई थप सहयोग गर्न दाताहरू उत्साहित हुने छन् । विगतमा झैँ यति सहयोग जुट्यो भन्ने थाहा हुने तर केमा, कहाँ, कसरी, कति खर्च भयो भन्ने थाहा नहुने अवस्थाको अन्त्य होस् । घटना र विचारबाट साभार
Views: 0