काठमाडौँ — स्थानीय सरकारको अनुमतिमा निजी विद्यालयले अनलाइनलगायत भर्चुअल कक्षाको शुल्क लिन पाउने भएका छन् । अनलाइन कक्षाको शुल्क लिन रोक लगाएको शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक माध्यमबाट गरिने पठनपाठनलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिँदै असोज १ देखि लागू हुने गरी विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि यो बाटो खुलेको हो ।निर्देशिकामा ‘विद्यालयले लिन पाउने शुल्क प्रचलित कानुनको अधीनमा रही स्थानीय तहले स्वीकृत गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख गरिएको छ ।शुल्क लिन नपाउँदा निजी विद्यालय सञ्चालक असन्तुष्ट थिए । शुल्क उठाउने बाटो खुलेपछि अनलाइन कक्षाको कति शुल्क लिन पाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । नियमित कक्षा सञ्चालनको बेलामा पनि निजी विद्यालयले मापदण्डविपरीत शुल्क उठाउने गरेको गुनासो थियो । महामारीको सन्त्रासले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका बेला पनि कतिपय निजी विद्यालयले भर्ना शुल्कसहित साविकको जस्तै मासिक शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको भनाइ छ । मासिक शुल्कसहित भर्नाको नाममा २ लाखसम्म शुल्क लिने निजी विद्यालय पनि छन् ।
प्याब्सनले कोरोना महामारीका कारण प्याकेजमा शुल्क लिने गरी छलफल चलिरहेको जनाएको छ । स्थानीय तह र निजी विद्यालय पनि फरक/फरक प्रकृतिका रहेकाले शुल्कसम्बन्धी केन्द्र सरकारबाटै मापदण्ड निर्धारण गरिनुपर्ने प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र बानियाँले बताए । ‘कोरोनाले निजी विद्यालय र अभिभावक दुवै पक्ष मर्कामा छन्,’ उनले भने, ‘महिनैपिच्छेको शुल्क लिनेभन्दा पनि शैक्षिक सत्रभरिको प्याकेजमा शुल्क लिँदा विद्यालय पनि चल्ने, अभिभावक पनि मर्कामा नपर्ने हुन्छ ।’ वार्षिक, नयाँ भर्नालगायतको शुल्कबारे पनि निर्देशिका अस्पष्ट रहेको उनले जनाए । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकाअनुसार यसअघि शुल्क तोक्ने र उठाउने गरिएको थियो ।
सरकारले गत असार १ देखि वैकल्पिक सिकाइ अभियान सुरु गरेको थियो । निजी विद्यालयले भने वैशाखदेखि नै भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । इन्टरनेटमा पहुँचका कारण अनलाइन कक्षा प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि छ । अधिकांश निजी विद्यालयले जेठदेखि नै शुल्क लिने पक्षमा रहेका प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीले जनाए । तर निर्देशिकाले कहिलेदेखि शुल्क लिन पाउने स्पष्ट पारेको छैन ।अभिभावक र विद्यार्थी सम्बद्ध संघसंगठनले असोजदेखि मात्र शुल्क लिन पाउने र ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिँदा उचित हुने धारणा राखेका छन् । अनेरास्ववियूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले सञ्चालन खर्चसहित शुल्क मापदण्ड तोक्नुपर्ने धारणा राखे । ‘पहिलेकै सोसरह शुल्क लिएका छन्,’ उनले भने, ‘अनलाइन कक्षा चलाउन लाग्ने खर्चअनुसार शुल्कको मापदण्ड राष्ट्रिय रूपमा नै तोकिनुपर्छ ।’ सबैभन्दा बढी मर्कामा विद्यार्थी र अभिभावक रहेकाले स्थानीय तहले व्यावहारिक तरिकाले शुल्क तोकेर नियमन र अनुगमन गर्नुपर्ने उनले बताए ।
बढी शुल्क लिए उजुरी र कारबाही गर्ने व्यवस्थासमेत अहिले नै गरिनुपर्ने अभिभावकहरू बताउँछन् । नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी राष्ट्रियस्तरमै शुल्क मापदण्डको प्रारुप चाहिने औंल्याए । ‘पहिले पनि शुल्क मापदण्ड तोकिएको थियो, राज्यको निरीहता र केही ठूला स्कुलको दादागिरीका कारण पालना भएन,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहपिच्छे शुल्क तोक्नुभन्दा केन्द्रले प्रारुप तयार पार्ने र स्थानीय तहले लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ अभिभावकले अनलाइन कक्षाको शुल्क तिर्न नसक्दा विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षामा बस्न नदिएको उदाहरण दिँदै उनले विद्यालयले मनपरी गरे उजुरी र गुनासो गर्ने भरपर्दो निकाय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेविसंघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिना भने विद्यालयदेखि उच्च शिक्षामा वैकल्पिक कक्षाको शुल्क अभिभावकबाट लिन नहुने तर्क गर्छन् । ‘यो संकटको बेला हो, सबै पक्ष अप्ठ्यारोमा छन्, राज्यले राहत प्याकेज घोषणाा गरेर शुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निजी शिक्षण संस्थालाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सके शुल्क उठाउनु पर्दैन ।’ संविधानले पनि आधारभूत तहको शिक्षा निःशुल्क भनेकाले कार्यान्वयन गर्ने मौका यही भएको उनले बताए । स्थानीय तहले शुल्क तोक्ने र अभिभावकबाट उठाउने निर्देशिकामा उल्लेखित व्यवस्थामा नेविसंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । स्थानीय तहलाई वैकल्पिक कक्षाको अनुगमन सहजीकरण गर्न दिँदा उपयुक्त हुने तिमल्सिनाको धारणा छ ।
Views: 0