काठमाडौं, १ पुस : चिकित्सा शिक्षाको स्नातकोत्तर तह (पिजी) परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू हुने भएको छ । सर्वाेच्च अदालतले पिजी परीक्षामा आरक्षणको व्यवस्था लागू गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चकाे याे आदेशसँगै अब पिजी परीक्षाको लागि बाटो खुलेको हो।पिजी परीक्षाका विषयमा ५ वटा मुद्धा दायर भएकोमा सर्वाेच्चले सो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै ३ वटा मुद्धा खारेज गरेको छ भने २ वटा मुद्धामा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार आरक्षणको व्यवस्थासहित पिजी परीक्षा हुनपर्ने मागसहित डा. बिनय पन्जियारले असोज २० गते मुद्धा दायर गर्नुभएको थियो । आफ्नो मुद्धामा सुनुवाई गर्दै न्यायधिस डा. आनन्दमोहन भट्टराई र बिशम्वर श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले आरक्षण सहित पिजी परीक्षा गराउन चिकित्सा शिक्षा आयोगको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको मुद्धाका बादी डा.पन्जियारले जानकारी दिनुभयो ।पिजीमा १ हजार ६ सय जनाले परीक्षा दिन पाउनेछन् जसमा ७२० जनाले आरक्षणमा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । संविधानले पिजी परीक्षामा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।
४५ प्रतिशत आरक्षणलाई सयप्रतिशत मान्दा महिलालाई ३३ प्रतिशत, दलितलाई ९, आदिवासि जनजातीलाई १५, खस आर्यालाई १७, मधेसीलाई १२, थारुलाई २,मसस्लिमलाई २, पिटिडिएकालाई ४, अपांगलाई २ र शहिद,बेपत्ता तथा द्धन्द्ध पिडित परिवारलाई २ प्रतिशत कोटा छुट्याइएको छ ।असोज २० गते दर्ता भएको मुद्धाको निरन्तर बहस भई मंसिर २९ गतेदेखि मुद्धामा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतो लगायत १५ जना वकिलले बहस गर्नुभएको थियो ।चिकित्सा शिक्षा आयोगले असोज २७, २८ र २९ गते परीक्षा मिति तोकेपछि परीक्षा रद्द गर्न सर्वाेच्चले असोज २२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि परीक्षा राेकिएकाे थियाे ।आयोगले एमडिएस, एमिपएच, एएचपिई, एमिपएचएन, एमएससी नर्सिङ, एमएन, एम फर्मा, एमएससी एमआइटी लगायतका विषयमा परीक्षाको मिति तय गरिसकेपछि सर्वाेच्चकाे आदेशले परीक्षा राेकिएकाे थियाे।
Views: 0