काठमाडौँ – गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएका बर्तमान कार्यसमितिका धेरै पदाधिकारीहरुले कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तलाई पत्र लेख्दै नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न आग्रह गरेका छन ।
२०१९-२१ को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति (आइसीसी) का उपाध्यक्ष मन केसी,सोनाम लामा,सचिव आर के शर्मा, सहकोषाध्यक्ष लोक दाहाल,एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द प्रसाद श्रेस्ठ,सहसंयोजक खगेन्द्र न्यौपाने,मध्यपुर्ब संयोजक प्रविन गुरुंग,सह संयोजक मनोज गोर्खाली,मध्यपुर्ब युवा संयोजक राज रेग्मी,युरोप संयोजक नारायण आचार्य लगाएतले सँस्था अहिले इतिहासकै कठिन मोडबाट गुज्री रहेको अवस्थामा सरकारसँग मुद्दा मामिलामा नगई वार्ता बाट नै अहिलेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन ।
उपाध्यक्ष सोनाम लामाले संस्थाभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिलाई हटाउँदै विधानमा टेकेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिएका छन । लामाले संस्थाको विधानभन्दा माथि कोही पनि नहुने बताउँदै विधानलाई टेकेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषदलाई दिएपछि लामाले विगतका कमीकमजोरी सुधारेर संस्थालाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखे । एनआरएनएले सरकारसँग मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले विधी र पद्धतिअनुसार अगाडि बढ्न नसक्दाको परिणाम संस्थाले अहिले भोगिरहेको जनाउदै सरकार बिरुद्द सँस्था जान नमिल्ने बताए ।
यसैगरि उपाध्यक्ष मन केसीले अध्यक्ष कुमार पन्तलाई एक पत्र नै लेखी नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला नगर्न आग्रह गरेका छन ।
गत मंगलबार अध्यक्ष पन्त लगायत आइइएसलाई एक पत्र लेख्दै उपाध्यक्ष केसीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन पालना गर्न सुझाव दिएका छन ।
“जुनसुकै दलको भए पनि हामीले नेपाल सरकारसँग समदूरी राख्दै आएका छौं। कोभिड महामारी लगायतका कठिन समयमा पनि हामीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेका छौं। त्यसैले हामीले नेपाल सरकारसँग लडाई झगडा गर्नु हुदैन र हामीलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि छैन। यदि त्यस्तो कुनै निर्णय गर्नु परे सम्पूर्ण पन्जीकृत सदस्यहरु वा पंजीकृत सदस्यहरुको दुइ तिहाई भन्दा बढीको पूर्ण म्यान्डेट आवश्यक पर्ने केसिले बताए ।”
संघका सचिव आर के शर्माले पनि अहिले संघ भित्र उत्पन्न विषम परिस्थितिमा अदालतमा गएर दूरी बढाउन नहुने बताए। “अदालतले जस्तो सुकै फैसला सुनाए पनि हाम्रो मतभेद बढ्दै जानेछ । अदालत समाधान होइन । कमी कमजोरी भगवानका पनि हुन्छन, त्यसैले सुधार गर्दै जानु प-यो,” शर्माले भने।
२०२१-२३ कार्यकालका लागि उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवार शर्माले संस्थालाई मुद्दामामिला तर्फ लगेर थप ध्रुवीकरण गर्नु उचित नहुने बताए। “उत्तर कोरिया र अमेरिका त वार्तामा बसेका छन भने हामी त एउटै परिवारका सदस्य हौँ। त्यसैले हाम्रा समस्या ‘टेबल टक’ बाटै सुल्झाउनु पर्छ । ‘मुद्दामामिला गर्न अध्यक्षलाई म्यान्डेट छैन’।
यस्तै सहकोषाध्यक्ष लोक दाहालले पन्तलाई पत्र नै पठाएर “आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै संघले नेपाल सरकारसँग निकट रहेर सहकार्य गर्दै आएको बताए । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, सम्पत्तिको सुरक्षा जस्ता विषय नेपाल सरकार तथा सबै प्रमुख दलहरुसँग मिलेर सम्बोधन गर्नु पर्ने छ। त्यसैले सरकार विरुद्ध अदालत जानु भन्दा छलफल र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्न म अनुरोध गर्दछु,” दाहालले भने । २०२१-२३ कार्यकालका लागि कोषाध्यक्ष पदका उम्मेदवार दाहालले संस्था र लाखौं प्रवासी नेपालीको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न पनि नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन ।
यसैगरी गैर आवासीय नेपाली संघका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध अदालत जानेबारे संघमा कुनै पनि निर्णय नभएको र अध्यक्ष कुमार पन्तलाई त्यस्तो म्यान्डेट पनि नरहेको बताए ।
“व्यक्तिगतरुपमा जो पनि अदालत जान सक्छ, त्यो व्यक्तिको हकको कुरा हो । तर लाखौं एनआरएनहरुले बुझाएको सदस्यता शुल्क खर्च गरेर नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्नु संस्थाको हितमा छैन,” २०२१ -२३ कार्यकालका लागि सचिव पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका आचार्यले भने। “त्यस्तो कदम विरुद्ध आवश्यक परे हामी अदालतमै उपस्थित हुने छौं।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघका एशिया प्याशिफिक संयोजक रोविन्द श्रेस्ठले सँस्थाभित्रका आन्तरिक विवाद सहमतिमै मिलाउनुपर्ने जनाउदै सरकारविरुद्द मुद्दा मामिलामा जान नहुने बताए । गैरआवासीय नेपाली संघ एशिया प्याशिफिक सह संयोजक खगेन्द्र न्यौपानेले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन विरुद्ध अदालतमा जान नहुने बताए । आगामी कार्यकालका लागी सचिवका उम्मेदवार न्यौपानेले सँस्था भित्रको आन्तरिक विवाद भित्रै टुग्याई सार्वजनिक रुपमा सँस्थाको बदनाम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए ।
यस्तै गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपुर्ब संयोजक प्रविन गुरुंग र सह संयोजक मनोज गोर्खालीले पनि सरकारसँग मुद्दा मामिला गरेर अगाडी नबढ्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका छन ।
यसैगरि गैरआवासीय नेपाली संघ मध्यपुर्बका युवा संयोजक एबं युवा उपाध्यक्षका उम्मेदवार राज रेग्मिले संघ नेपाल सरकारमा दर्ता भएको र सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नु पर्ने संस्था भएकाले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने जस्तो काम नगर्न सुझाव दिए । रेग्मिले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गरेर सँस्थाले धेरै काम गर्न बाकी भएकाले राजनितिक दल र सरकारसँग द्वन्द नबढाई छलफल गरेर वार्ताबाट नै समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
रेग्मिले गैरआवाशिय नेपाली संघ हामी सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण नेपाली हरुको हकहितक़ो लागी वैधानिक रूपमा नेपाल सरकारको पररास्ट्रमा दर्ता भएको संस्था भएको बताए । यो संस्थाले स्थापना कालदेखी बोकेर हिडेका प्रमुख एजेंडा गैरआवाशिय नेपालीहरुको दोहोरो नागरीकता एवं सम्पत्ति सुरक्षाका बिषयले अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको अवस्थामा हामीले सरकार बिरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने प्रयासले पक्कै पनी हाम्रा कार्यान्वयन हुन नसकेका कार्यहरुलाई झन जटीलता पैदा गर्ने रेग्मिले बताए । उनले सरकार एवं नेपालका सम्बन्धित राजनीतिक दलहरुसंग भएको संस्थाको सम्बन्धलाई अझै कमजोर र शिथिल बनाउने हुँदा अहिलेको अवस्थामा हामी संयमित भएर आन्तरिक सहमति बाट नै विधान र पद्दती अनुरूप अहिले देखीएका त्रुटिहरुलाई सच्याएर समाधान गरी यथाशीघ्र निर्वाचन र महाधिबेशन गर्दै संस्थालाई बिभाजन हैन सबैको अपनत्व हुने गरी अझै मजबूत र दरिलो संस्था बनाऊँदै संस्थाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ अगाड़ी बढनुपर्ने बताए ।
संघका संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरु तथा बहुसंख्यक पदाधिकारीहरुले पनि संघ नेपाल सरकारमा दर्ता भएको र सरकारसँग नजिक रहेर काम गर्नु पर्ने संस्था भएकाले नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा मामिला गर्ने जस्तो काम नगर्न सुझाव दिएका छन ।
Views: 0