काठमाडौँ — गैर आवासीय संघ जापानका पूर्व सल्लाहकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता डा. बलराम श्रेष्ठले २०२१ अक्टोबर १८ पछि कामचलाउ भइसकेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) का निवर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले एनआरएनएको तर्फबाट कुनै पनि दीर्घकालीन असर पर्ने काम गर्न नपाउने बताएका छन् ।
‘कुमार पन्त जीले एनआरएनएमा विभाजन ल्याउन नेपाल सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्नु भएको हो । मुद्दाको परिणाम जेसुकै भए पनि उहाको यो हर्कतले एनआरएनएलाई वैधानिक रुपमा विभाजनको नजिक ल्याउन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने । ‘कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले संस्थाका कुनै पनि निकायको निर्णय विना सरकार विरुद्ध मुद्दा गर्न मिल्दैन।’ परराष्ट्र मन्त्रालयको पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनलाई गैर आवासीय नेपालीको एकता र सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनले बताए । अहिलेको एनआरएनए आइसीसी निवर्तमान भैसकेकाले स्वत: कार्यकारीबाट हटेको उनले बताए । त्यसैकारण एनआरएनएका अध्यक्ष एक्लैले चुनावको मिति घोषणा गर्नु गलत हो, श्रेष्ठले भने।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयले बारम्बार चिठी लेखेर संस्थालाई जीवन्त राख्न निर्देशन गरेको छ । पटकपटकको निर्देशनले विधान अनुसार क्रियाशील गराउन सबै पक्षको प्रतिबद्धता खोजेको देखिन्छ’, डा श्रेष्ठले भने, ‘तर कुमार पन्तजीले अटेर गरेर एकलौटी ढंगबाट संस्था कब्जा गर्न खोजेको अनुभूति गरी संरक्षक परिषदलाई मिलाएर संस्थालाई जीवन्तता दिन निर्देशन गरेको देखिन्छ, जुन निर्देशन विधानसम्मत देखिन्छ ।’ संरक्षक परिषद् भनेको संस्था बिग्रँदा, कार्य समितिले सम्हाल्न नसक्दा, संस्था खारेज हुन लाग्दा, संस्था बचाउन बनेको परिषद् भएको उनले स्पष्ट पारे । ‘कार्य समितिको म्याद सकिए पछि वा काम गर्न नसक्दा जुनसुकै अवस्थामा पनि यसको अस्तित्वलाई मान्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘आइसीसीले आफ्नो पदावधि आफै थप्न मिल्दैन । यो गलत परम्परा सुरु भएको छ ।’
‘सारा गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थालाई जबर्जस्ती कब्जा गर्न खोजिएको देखेर एनसीसीहरु सचेत हुन पुगे,’ उनले भने, ‘सचेत भएकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो । मन्त्रालयले कुनै हस्तक्षेप गरेको विषय होइन । जबरजस्ती नगरी सबैलाई मिलाएर महाधिवेशन गर्नु भन्ने मनसाय दिएको मात्र हो ।’ अनियमितताको उदाहरण दिँदै जापानजस्तो देशमा एनआरएनको चुनावमा १७ सय भोट नक्कली हालेको भेटिएको डा श्रेष्ठले स्मरण गराए । ‘२२ सय ४० जना विद्यार्थीलाई नक्कली मतदाता बनाएर भोट हाल्न लगाएको भेटियो ।
विधान, कानुन, नियम विपरित सेटिङ गरेको भन्ने आइसीसीले नै गठन गरेको राजन प्रधानांगसहितको ७ सदस्यीय समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट पारिसकेको छ’, उनले भने। संघमा आफु अनुकूल हुनेगरी मतदाता नामावली तयार गरिएको, एमआइएस सिस्टमको दुरुपयोग गरेर जताततै विधि र विधान विपरित काम भएको डा श्रेष्ठले बताए । उनले अब महाधिेशन गर्ने जिम्मेवारी संरक्षक परिषद्को काँधमा आएको बताए । परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनलगत्तै श्रेष्ठले परिषदले निवर्तमान समितिको एनआरएनएका स्टेक होल्डरहरुको सहयोग लिएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘चाँडै सम्पूर्ण समस्या केलाएर सहमति गरेर विधान बमोजिम महाधिवेशन गराएर सस्थालाई जीवन्तता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
Views: 0