रोल्पाको सुन खानी सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र ! देशलाई मासिक अरवौं घाटा, नेपालमा सुन खोज्न आए चिनियाँ कम्पनी

रोल्पाको सुन खानी सरकारले चासो नदिँदा अलपत्र ! देशलाई मासिक अरवौं घाटा, नेपालमा सुन खोज्न आए चिनियाँ कम्पनी‘ल्हासामा सुन छ, कान मेरो बुच्चै’ आफ्नो गरिबीको अवस्थालाई व्यङ्ग्य गर्दै एकआपसमा सुनाउने गरेको यो नेपाली चल्तीको उखान टुक्का हो ।यसको मर्म हुनसक्दछ, आफ्नो पहुँचबाट टाढाको सम्पत्तिमा आशा वा लोभ गर्नु बेकार हो । अर्काको अर्थात् अरुकहाँ जतिसुकै सुनका गहना भए पनि त्यो आफ्नो हु्ँदैन । यो उखान यहाँ सुनकै सन्दर्भमा उल्लेख गरिएको हो । त्यो पनि रोल्पाली सुनका सन्दर्भमा ।

कुरो रोल्पामा भएको सुन खानीको हो । चौतीस वर्षअघि ०३९ सालको असार–साउन–भदौ महिनामा तात्कालिन पञ्चायत व्यवस्थाको ‘विधायिका’ राष्ट्रिय पञ्चायतमा तेतीसौं अधिवेशन हुँदा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो– सूर्यबहादुर थापा । त्यसैगरी राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो– मरिचमान सिंह ।

राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य दिलबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको विकास समितिले सम्बन्धित विभाग, कार्यालय र संस्थानका प्रमुख र पदाधिकारीहरु बोलाएर ‘गम्भीरतापूर्वक’ छलफल साथै विचार–विमर्श गरेपछि आफ्नो प्रतिक्रिया र राय–परामर्श समेत समावेश गरी एउटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । त्यस प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको छ– “रोल्पाको लुङ्गीखोला बगरमा भएको सुनखानीमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ ।”
त्यस प्रतिवेदनमा लेखिएको छ– “प्राकृतिक ग्याँस, तेल, युरेनियम, धातु, खनिजहरु, तामा, रासायनिक मल उत्पादन गर्ने अर्ध किमती र किमती पत्थरहरु खोज्ने कार्य भैरहेको प्रयत्न सह्राहनीय भए पनि देशको अवस्था अनुसार आर्थिक अवस्था मजबूत गर्न र विकास उद्योगको उन्नतिका लागि साथै विदेशी मुद्राको बचत गर्न अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने खानीको अनुसन्धानमा ठूलो रकम छुट्याएर होस् वा विदेशी कम्पनीहरुलाई शुरुमा काम गराएर हुन्छ,, खोजी कार्य तीब्र गर्नुपर्दछः….रोल्पामा सुन खानीमा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ ।”

त्यस प्रतिवेदनले रोल्पामा सुन खानी छ भन्ने मात्र पुष्टी हुन्छ । त्यसमा के काम भयो भनी हेर्ने निकाय एउटै मात्र छ देशमा– सरकार मातहतको खानी तथा भूगर्भ विभाग । त्यहाँ लाइसेन्स दिइए पछिको प्रगति प्रतिवेदन त होलान्, तर पढ्न दूर्लभ छन् ।

त्यसैले नेपालमा खानीको कुरा गर्दा आक्कल झुक्कल मात्रै यस्ता बिषय उठाउने व्यवस्थापिका (संसद) को सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । यसै सन्दर्भमा देशमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि ०५२ सालमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गत प्रेमराज आङदेम्बेको सभापतित्वमा बनाइएको दुर्गम क्षेत्र समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन महत्वपूर्ण छ ।

त्यो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– “नेपालको सन्दर्भमा दूर्गम क्षेत्रमा उद्योग व्यवसायको विकास गर्ने भनेको अत्यन्तै जटिल छ । उद्योग विकास आफैं हुने नभई विभिन्न पूर्वाधारहरुबाट प्रभावित भएको हुन्छ । कमसेकम पनि सडक र बिजुली त नपु¥याई हुँदैन । खनिज उपलब्ध भए पनि सडकको अभावमा खनिज उत्खनन् हुन नसकेर व्यापारिक प्रयोजनका लागि सफलता प्राप्त हुँदैन…” ।

त्यस समितिमा एमालेका अष्टलक्ष्मी शाक्य (बोहोरा) र भरतकुमार प्रधान, कांग्रेसका बाबुराम नकर्मी लगायत २५ जना सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस प्रतिवेदनले दूर्गम क्षेत्रमा बहुमूल्य खनिजका खानीहरु सञ्चालन भएन भनेर प्रष्ट गरेको छ । ०५२ साल पश्चात् त माओवादीको ‘जनयुद्ध’ का कारण रोल्पा ‘पुुरानो सत्ता’ को पहुँचबाटै टाढिन पुग्यो ।

भौगोलिक हिसाबले नेपाल खाद्य संस्थानले समेत स्थापनाकालदेखि नै अनुदानको खाद्यान्न वितरण गर्ने उद्देश्य राखेर ‘दूर्गम’ को सूचिमा राखेको देशका ३८ वटामध्ये राप्ती अञ्चल अन्तर्गतका चारमध्ये पनि एउटा जिल्ला रोल्पामा विगतमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ कै क्रममा चीनियाँ विशेषज्ञ र कुटनीतिज्ञ पुगेको फोटो सहित

विभिन्न पत्र–पत्रिकामा छापिएको थियो । दक्षिणी अफ्रिकामा पुगेर सुन खानी उत्खननको ठेक्का प्राप्त गरेको देश चीनले हाम्रो रोल्पामा सुन खानीको चासो नलिई बसेको होला त ?

दुई वर्ष अघि पनि नेपालका सुनचाँदी व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घको एउटा सभामा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर युवराज खतिवडाले भन्नुभएको थियो– देशमा सुनको आयात राष्ट्रिय बजेटभन्दा दुई दोब्बर बढेको छ, यस्तै रहने हो भने देशमा अन्य आर्थिक सङ्कट आउन सक्दछ

। त्यो अप्रत्यक्ष दबाव पनि थियो व्यवसायीहरुलाई यस प्रकारको ‘व्यवसाय नगर’ भन्ने आशयको । हङ्गकङ्गको बजार भाउ हेरेर दिनको तीनपटकसम्म पनि सुनको भाउ घटाउने र बढाउने गरिरहेका व्यवसायीहरु सरकारबाट जति सुन आयात गर्ने कोटा प्राप्त हुन्छ, त्यसमै सन्तुष्ट छन्, मौन रुपमा । जसको परिणाम, यतिबेला सरकारी निकायले पनि देशमा सुन कहाँबाट कसरी भित्रिरहेको छ भन्न सकिरहेको छैन ।

सुनको आयात हाम्रो देशमा मात्रै होइन, दक्षिणी छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पनि सुनको आयात दुई दोब्बर बढेको छ । संसारभरीकै मानिसमा सुन थुपार्ने एक प्रकारको लोभी र बिलासी प्रवृत्ति बढेको छ । जसको कारण सक्षम राष्ट्रहरु सुनको खानी उत्खनन् गर्ने, उत्पादन बढाउने अनि अर्थतन्त्र कमजोर भएको देशमा सुनको खानी भए त्यहीँ लगानी गर्न दौडिन थालेका छन् । अरुको के कुरा, हाम्रै उत्तरी छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन पनि यो दौडमा सामेल भैसकेको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा पर्ने रोल्पा जिल्ला र त्यस वरपरको क्षेत्रमा सुनको खानी छ भन्ने धेरै प्रमाणहरु छन् । उक्त जिल्लाबाटै वर्तमानमा प्रमुख सत्तारुढ दल रहेको पार्टी माओवादीले वि. सं. २०५२ सालको फागुन १ गतेदेखि ‘जनयुद्ध’ थालनी गरेको थियो । रोल्पा जिल्लामा त्यसभन्दा अघि चर्चामा नआएका सानातिना ‘युद्ध’ त कति भए, कुनै गन्ती छैन ।

पञ्चायतकालमा ‘थवाङ काण्ड’ का रुपमा चर्चित घटनाका ‘हिरो’ बर्मन बुढा अहिले ‘रिटायर्ड जीवन’ मा हुनुहुन्छ । बुढा ०४८ सालमा तात्कालिन माओवादीको माउ पार्टी सहित संलग्न संयुक्त जनमोर्चाका तर्फबाट सांसद हुनुहुन्थ्यो । उहाँसँगै सांसद भएका रोल्पाकै अर्का नेता कृष्णबहादुर महरा माओवादीका तर्फबाट उप–प्रधानमन्त्री हुनुभएका पहिलो केन्द्रीय नेता पनि हुनुहुन्छ ।

उहाँ वर्तमान सरकारमा पनि उप–प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । पूर्व अर्थमन्त्री वर्षामान पुन पनि रोल्पाबाटै हुनुहन्छ । उहाँकी जीवनसंगिनी ओनसरी घर्तीमगर वर्तमान व्यवस्थापिका संसदको सभामुख हुनुहुन्छ । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि रोल्पाबाटै हुनुहुन्छ । माओवादी पार्टीका केन्द्रीय तहमा रोल्पाका नेताहरु अन्यत्रका भन्दा बढी नै छन् भन्ने सबैले देखे बुझेकै कुरो हो ।

रोल्पामा सुनको खानी भएको प्रष्ट छ । विकासको पहुँच नभएकै कारण खानी सञ्चालन गर्न नसकिएको देखियो । रोल्पामा अहिले पनि माओवादीको पकड छ भन्ने मान्नु पर्दछ । यतिबेला पनि सिंहदरवारमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकार छ । यस्तै अवस्थामा उत्तरको छिमेकी चीनका तर्फबाट नेपालमा उच्चस्तरीय भ्रमण हुने कुरा चर्चामा छ । यसलाई नेपाली कथन अनुसार सुवर्ण अवसर पनि भन्न सकिएला ।

कल्पना नै सही, यदि वास्तविकतामा हाम्रो परम्परागत उखान ‘ल्हासामा सुन छ…..’ लाई परिवर्तित गरेर भन्न सकिने अवस्था पनि आउन सक्छ– ‘रोल्पामा सुन छ…’ । यदि अहिलेको रोल्पा बहुमत भएको सत्ताले चाहेमा नेपालको कायाकल्प हुने दिन टाढा छैन । तर त्यसको लागि वर्तमानमा राजनीतिक समीकरण रोल्पाले चाहँदैमा मात्रै हुने खालको छैन । पञ्चायतकालदेखिकै सुषुप्त अवस्थामा रहेको नेपाली समृद्धिको परिकल्पना सुन खानी भएर पनि पूरा नभए कहिले होला ? यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने यतिबेला कोही छैन ।

नेपालमा सुन खोज्न आए चिनियाँ कम्पनी, उद्योग विभागमा दर्ता भयो कम्पनी, दश महिनामा खोजीसक्ने

नेपालको मध्य पश्चिम क्षेत्रमा सुन खोज्न चिनियाँ कम्पनी दर्ता भएको छ । उद्योग विभागमा दर्ता भएको झोङ्वो इन्टरनेशनल मिनिरल कम्पनीले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा सुनको सम्भाब्यता अध्ययन गर्नेछ ।

चीनको राजधानी बेङजिङकी सुन डे लीको एकल कम्पनीले ‘क्यारिआउट फिजिवीलिटी स्टडी एण्ड प्रोस्पेक्टिङ वर्क फर प्लेसर गोल्ड माइन’का लागि अनुमति दिएको हो ।अल्पकालिन सम्झौताका आधारमा रहेर तीनसय दिन काम गर्नेगरी उद्योग विभागमा गत फागुन ३० गते दर्ता भएको थियो ।

स्थिर पूँजी दुई करोड तीस लाख, चालु पूँजी ६० लाख सहित जम्मा तीन करोडको लगानीमा सो खानी सम्भाव्यता गर्ने उद्योग सञ्चालन हुन लागेको हो ।विभागका अनुसार तत्कालै काम सुरु गर्न र भूगर्भ विभागसँग समन्वय गर्नेछ ।

कम्पनीको कार्यालय काठमाडौंको विजुलीबजारमा छ । यसअघि पनि चिनियाँ लगानीका विभिन्न कम्पनीले नेपालमा सुनको सम्भाव्यताका बारेमा अध्ययन गर्न कम्पनी खोलेका थिए।यसअधि गत माघमा चीनको धर्मश्री माइन नामक कम्पनीले जाजरकोटमा सुन खानीको संम्भाब्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो ।

जाजरकोटको खलंगा धल्ला र जगतिपुर मटेला स्थित भेरी नदीको बगरमा सुन खानीको संभाव्यता थालेको थियो तर त्यहाँवाट केहि फेला पार्न सकेन् । सो कम्पनीले खानी तथा भुगर्भ विभागबाट सुनखानीको अध्ययन तथा अनुसन्धानको अनुमति नलिई सम्भाव्यता अनुसन्धान गर्दा विवादमा परेको थियो।

Views: 0