पछिल्लो समय नेपाली समाजमा कतिपय छोरा छोरीले बाबुआमा प्रतिको दायित्व भुल्दै गएका छन्। बाबुआमालाई वेवास्ता गर्दै आफ्नै दुनियामा रमाई रहेका छन्। बाबुआमा वृद्धाश्रममा टोलाई रहँदा छोराछोरी डिस्कोमा उफ्रिरहेका छन् वा सुपरमार्केटमा सपिङमा व्यस्त।
यस्तो अवस्थालाई परिवर्तन गरी छोराछोरीलाई आफ्ना आमाबाबुप्रति जिम्मेवार बनाउनका लागि नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ संशोधन गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। जसमा कुनै पनि सरकारी वा निजी संस्थामा काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो आमाबाबुलाई कमाइको दश प्रतिशत रकम दिनुपर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागेको छ। जसमा हरेक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवार व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम आमाबाबुलाई अनिवार्य रुपमा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान रहने छ। हरेक छोराछोरीले मासिक रुपमा उक्त रकम आमाबाबुको बैक खातामा रकम जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ।
जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, लालनपालन तथा भविष्य सुनिश्चित गर्न यस्तो प्रावधान गर्न लागिएको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दाबी रहेको छ। मन्त्रालयको यो दाबी सुनीरहँदा हरेकका मनमा धेरै प्रश्न उठ्छन्। कर्मचारी तथा राजनीतिकर्मीले ठेकेदारसँग खोजे जस्तै प्रतिशत यतिखेर बुबाआमाले खोजिरहनु भएको छ या अरु केही? सरकारी तथा निजी संस्थानमा काम गर्नेका आमाबाबुले छोराछोरीको कमाइको प्रतिशत नपाएर समस्या भोगिरहनु भएको छ या अरु केही? यदि आमा बाबुको छोराछोरीसँगको अपेक्षाको सूची बनाउने हो भने छोराछोरीको कमाइको प्रतिशत कति औं स्थानमा पर्छ होला? मथिंगल नै हल्लाउने यी प्रश्नका सहज जवाफ छ, कुनै पनि बाबुआमाले छोराछोरीको कमाइको प्रतिशत होइन अरु केही नै खोजिरहनु भएको छ।
आफ्नै कुरा गरौं। गाउँमा दशैं मनाएर काठमाडौं फर्किने समयमा मैले आमालाई केही पैसा दिएँ। आमाले पैसा लिन मान्नुभएन। बरु बाटोमा खर्च चाहिनसक्छ त्यसैले आफूसँग भएकाले लैजान भन्नुभयो। म नाजवाफ भएँ। आमाको महानता हरेक पलपलमा अनुभव गर्न सकिन्छ। फेरि पनि गरेँ। तै पनि केही पैसा हातमा राखेर म गाडी चढी बाटो लागेँ। आमा फलैचामा बसेर टोलाइ रहनु भयो। शायद, दिनभरि नै। मेरी आमा सबै आमाका प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो छोराछोरीसँग उनीहरुको कमाइको प्रतिशतको अपेक्षा कहिल्यै गर्नुहुन्न। बरु, आफ्ना सन्तानबाट अझ बढी माया, ममता, हेरचाह र उनीहरुको प्रगतिको चाहना राख्नुहुन्छ। छोराछोरीको माया चाहनुहुन्छ। बिहान बेलुका मीठो बोलीमा सञ्चो विसञ्चो सोधिदेउन भन्ने चाहनुहुन्छ। बेला बेलामा मायालु अनुहार लगाएर मीठो बोल्दै तातो पानी दिउन् भन्ने अपेक्षा राख्नुहुन्छ। सानो झुप्रो मै भए पनि हासीखुशी ढिंडो र गुन्द्रुकमै रमाउनुहुन्छ। छोराछोरीको आम्दानीको जति नै सुकै प्रतिशत भएपनि आमाबाबुलाई त्यसले खुशी दिँदैन। मलाई लाग्छ त्यस्तो प्रतिशतप्रति कुनै पनि आमाबाबुको अपेक्षा पनि रहँदैन।
अर्को एउटा उदाहरण हेरौं- मैले चिनेको एकजना हजुरआमा मानसिक समस्यामा हुनुहुन्छ। करीब असी वर्ष पुग्न लाग्नुभएकी हजुरआमाको नियमित रुपमा मासिक १० हजार जति पेन्सन आउँछ। यद्यपि, उहाँ एक्लै बर्बराई रहनुहुन्छ। एक्लै बेसुरमा बोलिरहने गर्नुहुन्छ। हजुरआमाको छोरा दिउँसो जागिरको लागि विद्यालय जानुहुन्छ। बुहारी र नातिनातिना पनि आफ्नै काममा दिनभरी घर बाहिर हुनुहुन्छ। जसले गर्दा उहाँ दिनभरी घरमा एक्लै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँ डिप्रेसनको सिकार हुनुभएको छ। हरेक महिना आउने पेन्सनले उहाँका सबै आवश्यकता पूरा हुन्छन्। छोराबुहारीलाई अप्ठ्यारो पर्दासमेत पैसा दिन सक्नुहुन्छ। छोराबुहारीले पनि हजुरआमाका कुनै पनि चाहना पूरा गर्न शायदै कुनै कसुर बाँकी राख्नुभएको होला। हजुरआमा पैसाको समस्या होइन, दिन बिताउने कोही साथी नहुँदा कडा डिप्रेसनको शिकार हुनुभयो। गाउँ छाडेर काठमाडौं आएपछि उहाँको मन मिल्ने साथी पनि कोही भएनन् जोसँग खुलेर आफ्नो मनको कुरा साटासाट गर्न सक्नुहोस्। दाइ सार्वजनिक निकायमै काम गर्नुहुन्छ। के उहाँको कमाईको १० प्रतिशत दिएर ती हजुरआमाको डिप्रेसन ठीक हुन्छ? के छोराले पैसा दिएन भन्ने तनाबले उहाँलाई डिप्रेसन भएको हो? पक्कै पनि होइन।
आधुनिकीकरण तथा शहरीकरण बढ्दै जाँदा परिवारको संरचनामा परिवर्तन आयो। पहिलाको ठूलो परिवार टुक्रिँदै गयो र सानोमा रुपान्तरण भयो। परिवार नियोजनको व्यापकताले दुई सन्तान ईश्वरका बरदानको नारा घनीभूत हुँदै गयो। त्यसैले जन्मदरमा व्यापक कमी आयो। बिस्तारै हाम्रा शहर बजार तथा गाउँघर पश्चिमी समाज जस्तै परिवर्तन हुँदै गए। तर, त्यहाँको जस्तो वृद्धवृद्धालाई दिन बिताउनको लागि भनेर “ओल्ड एज केयर सेन्टर” स्थापना भएन। घरमा पनि कोही नहुने, बाहिर गएर अरुसँग बसेर मनभरीका गफ गर्न पनि नपाउने अवस्थाले हरेक वृद्ध आमाबुबामा डिप्रेसन बढ्दै गइरहेको छ। आमाबुबा दिनभरी मनमा कुरा खेलाएर र अभिव्यक्त गर्नेस्थान तथा साथीको अभावमा डिप्रेसनमा पर्दै जानुभएको छ। एकल बुबा वा आमाको सन्दर्भमा यो अवस्था झनै भयावह देखिन्छ।
ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ को संशोधनको लागि बनेको विधेयकको दफा ८ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफ्नो कमाई आमाबाबुलाई दिनुपर्ने भनिएको छ। यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तर सरकारी संघ, संगठन वा प्रचलित कानुन बमोजिमका संस्थाबाट नियमित पारिश्रमिक लिइरहेका व्यक्तिले यस्तो रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सामान्यतया पैसा नभएर जीविकोपार्जनमा असर परिरहेका आमाबाबु भनेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारमा हुनुहुन्छ। जुन नेपालको करिब २३ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ। वार्षिक आम्दानी करिब २० हजार हुने व्यक्तिलाई निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि रहँदैनन्। यसरी हेर्दा कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा काम गर्ने व्यक्तिका आमाबाबु नभई कुनै पनि रोजगारीको अवसर नै नपाएका व्यक्तिका आमाबाबुलाई पैसाको जरुरी हुन सक्छ। जुन सरकारले संशोधन गर्न लागेको ऐनले समेट्दैन।
पछिल्लो समय नेपालमा बनेका अधिकांश सार्वजनिक नीति तथा कानुनहरु वैदेशिक प्रभावमा बनेका छन्। संघीयतासँग सम्बन्धित कानून बनाउन विश्व बैकको २६ अर्ब ऋण लिएको छ, सरकारले। यस्ता ऋण तथा अनुदान सहयोगमा बन्ने कानूनले मूलतः पश्चिमा संस्कार संस्कृतिलाई नेपालमा संस्थागत गर्दै लगेको छ। जसले व्यक्तिलाई पारिवारिक सामूहिकताको भावनाबाट छुटाउदै व्यक्तिवादी बनाउँदै लैजाने हो। यस्तो कानुन बनाउँदै जाँदा आउन सक्ने सम्भाव्य समस्यालाई पनि कि त पश्चिमी समाजले जस्तै गरी व्यवस्थापन गर्नेगरी नीति तथा कानून बनाउनु पर्छ या त सबै कानून हाम्रो समाज सुहाउँदो अर्थात् नेपाली माटो सुहाउँदो बनाउनुपर्छ। नत्र, त्यसले भोलिको दिनमा नेपाली समाजमा झन् भिन्नभिन्न किसिमका समस्या निम्त्याउने छ।
अन्त्यमा, म वृद्धवृद्धा भइसक्नु भएका आमा बाबुलाई निश्चित प्रतिशत कमाई दिनु हुँदैन भनेर यो लेख्दैछैन। तर, यसरी प्रतिशत दिएर बाबुआमाको चाहना पूरा हुन्न न त दु:खकै अन्त्य हुन्छ। यो कानून लागू नै भएपछि आफ्नो छोराछोरीले कमाइको प्रतिशत दिएनन् भनेर प्रायः बुबाआमा उजुरी बोकेर अदालत धाउनुहुन्न बरु चुपचाप वृद्धाश्रमको बाटो रोज्नुहुन्छ। त्यसैले वृद्धवृद्धाको स्याहार सुसार तथा उनीहरुको संरक्षण तथा सम्मानको अन्य विकल्पमा छलफल सुरु गर्दा सही हुन्छ। यसले समाधान दिन्न।
पहिलो पोष्टबाट साभार
Views: 0