पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँशक्ति पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफूले माओवादी पार्टी छाड्नुको कारण त्यहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार रहेको खुलासा गरेका छन् । भ्रष्टाचार पनि अरू कसैले नभएर स्वयं प्रचण्डले गरेको भट्टराईको दाबी छ ।
तत्कालीन माओवादी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीका लडाकुका निम्ति राज्यबाट गएको करिब २० अर्ब रकम भ्रष्टाचार गरेको डा. भट्टराईको गम्भीर आरोप छ ।
प्रचण्डले सो रकम पचाउनका लागि विदेशी प्रभु गुहारेको आरोपसमेत भट्टराईले लगाएका छन् । यसैगरी, प्रचण्डले ७०० हतियार विदेशी दलाललाई बेच्न लागेको, तर आफूले सो हुन नदिएकोसमेत डा. भट्टराईले खुलासा गरेका छन् ।लामो समयसम्म प्रचण्डसँग सहकार्य गरेका र मुलुकको प्रधानमन्त्री भइसकेका भट्टराईले दिएको अभिव्यक्तिलाई ‘एकजना पूर्वमाओवादी’को सामान्य आक्रोशका रूपमा मात्रै लिनु किमार्थ उचित हुँदैन ।
कुनै सामान्य लडाकु वा कार्यकर्ताले लगाएको आरोप थियो भने त्यसलाई आक्रोशको अभिव्यक्ति मान्न सकिन्थ्यो होला । तर, पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईजत्तिको ‘हेभीवेट’बाट आएको अभिव्यक्तिलाई आमसर्वसाधारणले कुन रूपमा बुझ्ने ?यस सम्बन्धमा प्रचण्डका तर्फबाट कुनै पनि खण्डन आएको छैन । यदि डा. भट्टराई सही थिएनन् भने प्रचण्ड कानुनी उपचारमा लाग्नुपर्ने हो । तर, प्रचण्डद्वारा यसको कुनै खण्डन नहुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
भट्टराईको अभिव्यक्तिमाथि प्रचण्डबाट कुनै प्रतिक्रिया नआउनुले यसमा ‘मौनं सम्मति लक्षणम्’ भनेझैँ प्रचण्डको स्वीकारोक्ति देखिएको छ ।यसअघि प्रधानमन्त्री पदमा रहँदा प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणलाई पत्याउने हो भने उनी कृष्णप्रसाद भट्टराई र सुशील कोइरालापछिका गरिब प्रधानमन्त्रीमा पर्छन् । त्यसवेला बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा प्रचण्डले श्रीमती सीता दाहालका नाममा चितवनमा एक कट्ठा जमीन र तीन तोला सुन रहेको उल्लेख गरेका थिए । सो सम्पत्ति पनि उनको स्वआर्जन नभएर पैतृक भनिएको थियो ।
पूर्वप्रधामन्त्री एवं वर्तमान नेकपाका अध्यक्षको जीवनशैली देख्ने जो–कसैले पनि उनले बुझाएको सम्पत्ति विवरणलाई सही मान्न सक्दैन । भर्खरै मात्र उनले आफ्नी छोरीका लागि १५ करोड मूल्यबराबरको घर बनाइदिएको बारे विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार प्रकाशित गरिरहेका छन् । त्यसबाट पनि आकलन गर्न सकिन्छ कि बाबुराम सत्यको नजिक छन् भन्ने ।मुलुकका एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले राज्यबाट लिएको रकम भ्रष्टाचार गरेको भनेर अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले आरोप लगाइरहँदा यसमा सरकारले पनि चासो लिनुपर्ने देखिन्छ । सत्ताधारी पार्टीका प्रमुख नेता भएकै कारण प्रचण्डमाथि कुनै छानविन हुँदैन भने त्यो मुलुककै लागि दूर्भाग्यपूर्ण ठहरिनेछ ।
यस विषयमा छानविन गरी प्रचण्डलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । यदि उनी दोषी ठहरिएनन् भने यो उनका लागि निर्दाेष प्रमाणित हुने अवसर हुनेछ ।
त्यसपछि बाबुराम गलत सावित हुनेछन् र उनीमाथि मानहानीको मुद्दा लगाउन सकिन्छ ।तर, छानविनमा सत्ताको कुनै पनि प्रभाव देखिनुहुँदैन । यदि सत्तामा भएकै कारण कसैलाई निर्दाेष प्रमाणित गर्ने र सत्तामा पहुँच नभएकै कारण कसैलाई जबर्जस्ती दोषी करार गरियो भने त्यो कानुनी राज्यको खिलाफमा गएको ठहरिनेछ । र, मुलुकमा सर्वसत्तावाद हावी भएको मानिनेछ ।
त्यसैले दुवै पक्षलाई मान्य हुने गरी राज्यले निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्छ । वेलैमा छानविन भएको खण्डमा दोषीले सच्चिने मौका पाउँछ । होइन भने सो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भई दोषीमाथि ठूलै सजाय पनि हुन सक्छ । त्यसकारण पनि यसको निष्पक्ष छानविन जरुरी छ ।लोकतन्त्रमा सत्ता र शक्ति सधैँ एउटैको हातमा हुँदैन । यो कुराको प्रमाण नेपाली राजनीति आफैँ छ । यसमा छानविन नहुने हो भने भट्टराईले लगाएको आरोपको जिम्मा प्रचण्डले मात्र होइन, एउटै पार्टीका नेताको हैसियतमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ । भिडियो:
Views: 0