असोज २७, २०७५
काठमाडौं– मन्त्रालय तथा मन्त्री, संवैधानिक निकाय तथा आयोगहरूको कामको अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि अनलाइन मोनिटरिङ प्रणाली सुरु भएको छ ।
ती निकायले अब हरेक महिनाको ७ गतेभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो प्रगति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ र त्यसैका आधारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भएका छन् ।सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट कार्यान्वयनका लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न तय गरेको एक्सन प्लानअनुसारको प्रगति हरेक महिनाको ७ गते प्रत्येक निकायले अनलाइनमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेस गर्नु पर्नेछ ।
कामको प्रगति विवरण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीका अधिकारीले अनुगमन र मूल्यांकन गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका कार्यप्रगति हेर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ११ वटा महाशाखा छन् । यी महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्छन् भने पाँच जना सचिवले सम्पूर्ण गतिविधिबारे जानकारी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयहरूबाट सफ्टवेयरमा अपलोड भएको विवरण नतिजाका आधारमा रातो, हरियो र पहेंलो सूचकमा विभाजन हुनेछ ।
वर्गीकरणमा पहेंलो देखिएमा सन्तोषजनक मानिनेछ । रातो देखिएका मन्त्री र मन्त्रालय जोखिममा हुन्छन् भने हरियो देखिएमा निगरानीमा रहनेछन् । कार्यप्रगति रातो देखिएका मन्त्रालयलाई प्रधानमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले कारबाही समेत गर्न सक्ने बताइएको छ ।‘प्रगति राम्रो भएन भने किन भएन भनेर हामीले सोध्ने–खोज्ने काम गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता विनोद कुँवरले भने, ‘कार्यप्रगति राम्रो नभएमा त्यसको जिम्मेवार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हुनेछ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सचिवहरूको बैठकमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सबै मन्त्रालयका सचिवलाई ७ कात्तिकभित्र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सफ्टवेयरमा अपलोड गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छापिएकाे छ । -lokantaar
Views: 0