काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि माधव नेपाल पक्षलाई कारवाहीवाट रोक्न नसक्नेगरी नेकपा एमालेको ओली पक्षले चलाखी अपनाएको छ । सर्वोच्चको फैसलाले विपक्षमा मतदान गरेकै कारण पार्टीको ह्वीप भन्दै सांसदहरुलाई कारवाही गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने २२ जना सांसदलाई एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले २४ घण्टे स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।
मंगलवार पठाउन लागिएको स्पष्टिकरणको पत्रमा सर्वोच्चको फैसलालाई पनि ध्यानमा राखेर प्रश्न गरिएका छन् । स्पष्टिकरण पत्रमा देउवालाई विश्वासको मत दिएको कुरा नै लेखिएको छैन । प्रधानमन्त्रीका रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिँदा माधव पक्षका सांसद अनुपस्थित रहेको कुरालाई पत्रमा लेखिएको छ ।
‘वैशाख २७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा किन मत नदिएको ? भन्दै स्पष्टिकरणमा पत्रमा लेखिएको छ । ओलीले विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेकै सांसद अनुपस्थित भएका कारण ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको र त्यसैको परिणम स्वरुप संसद विघटन गर्नु पर्ने अवस्था आएको विष्लेषण गर्दै बैठकले स्पष्टिकरणपत्रमा यस्तो प्रश्न समावेश गरेको छ ।
त्यस्तै देउवालाई मत दिएकै कारण कारवाही गर्न नपाइने सर्वोच्चको फैसलामा भएका कारण अर्को प्रश्न गरिएको छ, ‘पार्टी अनुशासन उल्लंघन किन गरेको ?’अध्यक्ष ओलीनिकट एमालेका एक नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई ध्यानमा राखेर ह्वीपको कुरा उल्लेख नगरिएको र ‘अनुशासन उल्लंघनको कुरा उल्लेख गरिएको’ बताएका छन् ।
सभार:ताजा खबर
Views: 0