नियतबस झुटो समाचार सम्प्रेषण भएको भन्दै प्रेस विज्ञेपति जारी गर्दै सत्यतथ्य बारे खण्डन गरे ।

समिर नेपाल/काठमाडौं – माघ दश गरे प्रकाशित विभिन्न पत्रपत्रीका अनलाइनमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बाट प्राप्त अनुदान सम्बन्धि समाचारले आम जनमानसमा र सामाजिक संजालमा नुवाकोट सित भणडार प्रा.लि को विषयमा विभिन्न चर्चा एवम् टिका टिप्पणी हुन् थालेको भन्दै यस विषयमा हाम्रो संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संस्थाका अध्यक्ष बद्री मैनालीले हाम्रो सम्बादाता लाई जानकारी गराएका छन् ।

संस्थाका अध्यक्ष द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति मार्फत प्रकाशित समाचार लाई यसरी खण्डन गरेका छन् । नेपाल सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनासंगको मिति २०७४।०३।२४ को सम्झौता बमोजिम २०७७ असार २३ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने शित भण्डार निर्माण कार्य देशका अन्य विकास निर्माणका आयोजनाहरु सम्झौता अवधि सम्ममा पनि सम्पन्न भइनरहेको अवस्थामा नुवाकोट शित भण्डार प्रा.लि. ले समयावधि भन्दा अघि नै सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गरि नेपालमा हालसम्मकै ठूलो र आधुनिक प्रविधिबाट निर्मित ६० लाख किलो क्षमता (६ हजार मेट्रिक टन) को कोल्ड स्टोरेज सञ्चालनमा आउन लागेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौ । साथै सो शित भण्डार सञ्चालनमा आए पश्चात यस जिल्लाका ६ हजार घरधुरीका लगभग ३० हजार कृषक र कृषक समूहहरुबाट उत्पादित कृषिजन्य बस्तुको सहुलियत दरमा भण्डारण गर्न पाउने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छौं । साथै यो शित भण्डार गृह नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाको नमूना उप-आयोजना रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं र यस कम्पनीले शित भण्डार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनामा प्रस्ताव पेश गर्दा प्रस्तावित स्टमेटमा मु.अ.कर बाहेकको हिसाब गरेर जम्मा लागत रकम रु।१८,७८,००,०००- अक्षरुपी अठार करोड अठहत्तर लाख रुपैमा पेश गरी मु.अ.कर बाहेक १० करोड ५० लाख रकमको अनुदान प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता गरेकोमा सो रकममा १३० का दरले लाग्ने मु.अ.कर रकम सहित रु. ११ करोड ८६ लाख ५० हजार पाउनु पर्ने मध्येमा हालसम्म पेश्की रकम,मु.अ.कर सहितको रनिङ विल रकम गरी जम्मा रु. ११ करोड ५ लाख ५९ हजार १ सय ५१ रुपैया मात्र भुक्तानी लिएकाले रु.८० लाख ९० हजार ८ सय ४९ रुपैया अझै लिन बाँकी भएकाले समाचारमा उल्लेख भए अनुसार ५० लाख बढी भुक्तानी लिई अनियमिता भएको भन्ने कुरा यथार्थ नभएको साथै एकै वर्षमा एउटै कम्पनीलाई ११ करोड भुक्तानी भएको भन्ने बारेमा सम्झौता अवधि २ वर्ष भएतापनि सम्झौता बमोजिमको कार्य मध्ये १ वर्ष भित्रमा नै अनुगमन तथा नाप जाँचबाट प्रमाणित भई ११ करोड (पेश्की सहित) बराबरको कार्य सम्पन्न भएकाले समय सिमा भन्दा अगाबै कार्य सम्पन्न गरेमा भुक्तानी दिन बाधा नपर्ने भन्ने सम्झौतामा प्रावधान वमाजिम नै निकासा पाएको स्पष्ट पार्न चाहन्छौ। विज्ञेपतिमा उल्लेख छ विज्ञप्ति को पुर्व पाठ जस्ताको तेस्तै..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *